म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
शहराच्या एकमुस्त साफसफाईचा मक्त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीवर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी केलेल्या आक्षेपांबाबत कंपनीने मनपाकडे आपला खुलासा सादर केला आहे. खुलासासोबतचे पत्र मनपा आरोग्य विभागाने उच्चस्तरीय समितीकडे पाठविले आहे.
जळगावच्या सफाईसाठी मनपाने ७५ कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. यामध्ये वॉटरग्रेस कंपनीने सर्वात कमी बोली लावली होती. मात्र, या विरोधात इतर निविदाधारकांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच वॉटरग्रेस कंपनी काळ्या यादीत असताना या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ देऊ नये, अशी मागणी इतर निविदाधारकांनी केली होती. याबाबत मनपा आरोग्य विभागाने वॉटरग्रेस कंपनीकडून खुलासा मागविला होता. तो खुलासा सोमवारी वॉटरग्रेस कंपनीकडून सादर करण्यात आला आहे.
जीपीएसनुसार कचरा संकलन
वॉटरग्रेस कंपनीकडून शहरात स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, कंपनीकडून ४०० ते मनपाचे ४०० असे एकूण ८०० सफाई कर्मचाऱ्यांकडून शहराची साफसफाई केली जाणार आहे. शहरात १०० हून अधिक घंटागाड्यांमधुन घरोघरी जावून ओला व सुका कचऱ्याचे संकलन केले जाणार असून, सर्व घंटागाड्यांवर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात येणार आहे.
शहराच्या एकमुस्त साफसफाईचा मक्त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीवर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी केलेल्या आक्षेपांबाबत कंपनीने मनपाकडे आपला खुलासा सादर केला आहे. खुलासासोबतचे पत्र मनपा आरोग्य विभागाने उच्चस्तरीय समितीकडे पाठविले आहे.
जळगावच्या सफाईसाठी मनपाने ७५ कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. यामध्ये वॉटरग्रेस कंपनीने सर्वात कमी बोली लावली होती. मात्र, या विरोधात इतर निविदाधारकांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच वॉटरग्रेस कंपनी काळ्या यादीत असताना या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ देऊ नये, अशी मागणी इतर निविदाधारकांनी केली होती. याबाबत मनपा आरोग्य विभागाने वॉटरग्रेस कंपनीकडून खुलासा मागविला होता. तो खुलासा सोमवारी वॉटरग्रेस कंपनीकडून सादर करण्यात आला आहे.
जीपीएसनुसार कचरा संकलन
वॉटरग्रेस कंपनीकडून शहरात स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, कंपनीकडून ४०० ते मनपाचे ४०० असे एकूण ८०० सफाई कर्मचाऱ्यांकडून शहराची साफसफाई केली जाणार आहे. शहरात १०० हून अधिक घंटागाड्यांमधुन घरोघरी जावून ओला व सुका कचऱ्याचे संकलन केले जाणार असून, सर्व घंटागाड्यांवर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात येणार आहे.