अ‍ॅपशहर

मानहानीच्या दाव्यात तडजोडीचे प्रयत्न

पॉलीहाऊस प्रस्तावात माजी मंत्री, आमदार एकनाथ खडसे यांनी अनुदान लाटले, असा आरोप केल्याने सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर आमदार खडसेंनी ५ कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला होता.

Maharashtra Times 30 Apr 2017, 4:00 am
आमदार खडसे व गुलाबराव पाटील यांच्यात चर्चा
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम eknath khadase and gulabrao patil abusive case
मानहानीच्या दाव्यात तडजोडीचे प्रयत्न


म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

पॉलीहाऊस प्रस्तावात माजी मंत्री, आमदार एकनाथ खडसे यांनी अनुदान लाटले, असा आरोप केल्याने सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर आमदार खडसेंनी ५ कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने मध्यस्थांच्या मदतीने सामंजस्याने मिटविण्यासाठी शनिवारी (दि. २९) या दोघा नेत्यांमध्ये समोरासमोर चर्चा ठेवली होती. त्यानुसार न्या. नांदेडकर यांच्या अँटिचेंबरमध्ये ४० मिनिटे आपल्या वकिलांसह चर्चा केली. यावर आता २ मे रोजी कामकाज होणार आहे.

सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आमदार एकनाथ खडसे यांनी पॉलीहाऊसचे अनुदान लाटले व मुक्ताईनगर सूतगिरणीसाठी १६१ कोटी रुपये अनुदान घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे आमदार खडसे यांनी पाटील यांच्यावर दिवाणी न्यायालयात ५ कोटींच्या अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. त्यात न्यायालयाने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. तसेच या दोघांनाही २९ एप्रिलला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गुलाबराव पाटील शनिवारी, दुपारी सव्वादोन वाजता न्यायालयात उपस्थित होते. आमदार एकनाथ खडसे हेही दुपारी २:३० वाजता न्यायालयात आले. दुपारी २:४० वाजता न्या. आर. एन. नरेलीकर यांच्या न्यायालयात वादी व प्रतिवादी यांचे मध्यस्थी अर्ज देण्यात आले. त्यावर दोघांनी स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर वादी व प्रतिवादीच्या वकिलांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. नंतर चर्चेचा प्रस्ताव विधी सेवा प्राधिकरण विभागाचे प्राचार्य आर. एम. मिश्रा यांच्याकडे पाठविण्यात आला. दुपारी ३.०५ वाजेला त्याला मंजुरी मिळाल्यावर तो न्या. का. पा. नांदेडकर यांच्याकडे देण्यात आला.

त्यानंतर दोघांसह त्यांच्या वकिलांची चर्चा सुरू झाली. दुपारी ४.४५ वाजता गुलाबराव पाटील व आमदार एकनाथ खडसे चर्चा संपवून बाहेर पडले. दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असून, काही कायदेशीर बाबी बाकी आहेत त्या पूर्ण झाल्यानंतर मार्ग निघेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. न्यायालयाने २ मे ही तारीख दिली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज