जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या जंगलातील रावेर तालुक्यात कुसूंबा व लोहार या शिवारात तब्बल १२० आदिवासी शेतकऱ्यांच्या एकूण ४०० एकर शेतजमींनीवरील सोयाबीन तसेच ज्वारी या पिकांवर यावल वनविभागाने जेसीबी फिरवून कारवाई केली आहे. संबंधित आदिवासी शेतकरी हे वनदावेदार असल्याबाबतचे त्यांच्याकडे पुरावे सुध्दा आहेत. अशा आदिवासींवर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करु नये असे आदेश असतांनाही वनविभागाने आकसबुध्दीतून ही कारवाई केल्याचा आरोप लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा व आदिवासींच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी केला आहे. संबंधितांवर कारवाई करुन आदिवासींना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, वनविभागाच्या कारवाईने आदिवासीचे हातची पिके गेले असून त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाह कसा करायचा हा प्रश्न आता उपस्थित राहिला आहे. रावेर तालुक्यातील कुसूंबा व लोहार या गावात तसेच यावल तालुक्यातील सावखेडा या गावात गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून आदिवासी बांधव वास्तव्यास आहेत. या आदिवासी बांधवांकडे अनेक वर्षांपासून शेती करत असल्याचे तसेच ते वनदावेदार असल्याचे पुरावे सुध्दा आहेत. तर दुसरीकडे संबंधित गावांमधील ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेवून या आदिवासी शेतकऱ्यांना शेती करण्यास मंजुरी सुध्दा दिली आहे. त्यानुसार हे आदिवासी शेतकरी स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी शेती करत असतात. यावेळी कुसूंबा लोहारा गावातील तब्बल १२० शेतकऱ्यांनी ४०० एकर जमीनीवर सोयाबीन तसेच ज्वारी पिकाची लागवड केली आहे. या आदिवासींवर शनिवारी यावल वनविभागाने मोठा फौज फाटा घेवून जात ही कारवाई केली. आदिवासींनी लावलेल्या ४०० एकरावर लावलेली पिके ११ जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करत नष्ट करण्यात आली. यात जवळपास ३०० आंबे तसेच चिकूचीही झाडे जमीनदोस्त झाली आहेत.
गेल्या आठवड्यात अशाच पध्दतीने वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी यावल तालुक्यातील सावखेडा येथील २३ शेतकऱ्यांच्या ९० एकरावरील मका व सोयाबीन पिकांवर जेसीबी फिरवून ते नष्ट केले होते. तर रावेर तालुक्यात वर्षभरात वनविभागाने केलेली ही तिसरी कारवाई आहे. या सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांचे दावे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याबाबतची संपूर्ण प्रशासकीय कारवाई सुध्दा पूर्ण झालेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कायद्यानुसार वनदावे दाखल केले आहेत, वनविभाग कायद्यातील तरतुदी तसेच संबंधितांचे वनदावे व पुरावे यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करु नये असे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश आहेत. या आदेशाला केराची टोपली दाखवत वनविभागाने ही कारवाई केली असून संबंधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, व पुन्हा वनविभागाने वनदावे दाखल केलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांवर अशा पध्दतीने कारवाई करु नये अशी मागणीही प्रतिभा शिंदे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
आदिवासी महिला पुरूषांकडून जेसीबीसमोर उभ राहत कारवाई जोरदार विरोध
वनविभागाचे जेसीबी कारवाई करत असतांना आदिवासी महिला, पुरूषांनी जेसीबीसमोर उभे राहून कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तब्बल ११ जेसीबींसमोर आदिवासींची ताकद कमी पडली. महिला शेतावर जेसीबी फिरवण्यापूर्वी आमच्यावरुन जेसीबी फिरवा, असे म्हणत विरोध करत होत्या. अनेक महिलांना कष्टाने लावलेले पिक डोळ्यासमोर नष्ट होतांना अश्रू अनावर झाल्याचे पहायला मिळाले. मात्र, वनविभागाने कारवाई केलीच. काही ठिकाणी पुन्हा शेती करु नये म्हणून मोठ मोठे खड्डेही जेसीबीच्या माध्यमातून खोदण्यात आले आहेत. आदिवासी महिला पुरुषांच्या विरोधामुळे काही शेतात ठिकाणी बोटावर मोजण्याइतपट पिके वाचले. मात्र, त्याचाही काही उपयोग नाही कारण त्यावर उदरनिर्वाह भागवायचा कसा? हा मोठा प्रश्न असून या कारवाईमुळे वनविभागाविरोधात निषेध व्यक्त केला जात असून कारवाईची मागणी होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील कुठलेही मूळ रहिवासी नसतांना, त्यांच्याकडे पुरावे अथवा त्यांचे वनदावे दाखल नसतांना, मध्यप्रदेशातील तब्बल चार हजार नागरिक हे सातपुड्याच्या वनांमध्ये बेकायदेशीरपणे शेती करुन अतिक्रमण करत आहेत. त्यांच्याकडून वनविभागाचे अधिकारी पैसे घेतात व त्यांना शेती करण्यास परवानगी दिली जाते यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरापेही लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी केला आहे. याबाबत वारंवार जिल्हाधिकारी, तसेच वनविभाग मंत्री, सचिव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, तरीही कारवाई केली जात नसल्याचंही प्रतिभा शिंदे यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे जे कायदेशीरपणे वनदावे दाखल करुन शेती करत आहेत त्यांना देखील आकसबुध्दीने वारंवार कारवाई करुन त्रास दिला जात असल्याचेही प्रतिभा शिंदे म्हणाल्या. याच आकसबुध्दीतून ही कारवाई करण्यात आल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. या प्रकरणात आठ दिवसात चौकशी समिती निुयक्ती करुन चौकशी अंती संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सुध्दा प्रतिभा शिंदे यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात अशाच पध्दतीने वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी यावल तालुक्यातील सावखेडा येथील २३ शेतकऱ्यांच्या ९० एकरावरील मका व सोयाबीन पिकांवर जेसीबी फिरवून ते नष्ट केले होते. तर रावेर तालुक्यात वर्षभरात वनविभागाने केलेली ही तिसरी कारवाई आहे. या सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांचे दावे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याबाबतची संपूर्ण प्रशासकीय कारवाई सुध्दा पूर्ण झालेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कायद्यानुसार वनदावे दाखल केले आहेत, वनविभाग कायद्यातील तरतुदी तसेच संबंधितांचे वनदावे व पुरावे यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करु नये असे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश आहेत. या आदेशाला केराची टोपली दाखवत वनविभागाने ही कारवाई केली असून संबंधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, व पुन्हा वनविभागाने वनदावे दाखल केलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांवर अशा पध्दतीने कारवाई करु नये अशी मागणीही प्रतिभा शिंदे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
आदिवासी महिला पुरूषांकडून जेसीबीसमोर उभ राहत कारवाई जोरदार विरोध
वनविभागाचे जेसीबी कारवाई करत असतांना आदिवासी महिला, पुरूषांनी जेसीबीसमोर उभे राहून कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तब्बल ११ जेसीबींसमोर आदिवासींची ताकद कमी पडली. महिला शेतावर जेसीबी फिरवण्यापूर्वी आमच्यावरुन जेसीबी फिरवा, असे म्हणत विरोध करत होत्या. अनेक महिलांना कष्टाने लावलेले पिक डोळ्यासमोर नष्ट होतांना अश्रू अनावर झाल्याचे पहायला मिळाले. मात्र, वनविभागाने कारवाई केलीच. काही ठिकाणी पुन्हा शेती करु नये म्हणून मोठ मोठे खड्डेही जेसीबीच्या माध्यमातून खोदण्यात आले आहेत. आदिवासी महिला पुरुषांच्या विरोधामुळे काही शेतात ठिकाणी बोटावर मोजण्याइतपट पिके वाचले. मात्र, त्याचाही काही उपयोग नाही कारण त्यावर उदरनिर्वाह भागवायचा कसा? हा मोठा प्रश्न असून या कारवाईमुळे वनविभागाविरोधात निषेध व्यक्त केला जात असून कारवाईची मागणी होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील कुठलेही मूळ रहिवासी नसतांना, त्यांच्याकडे पुरावे अथवा त्यांचे वनदावे दाखल नसतांना, मध्यप्रदेशातील तब्बल चार हजार नागरिक हे सातपुड्याच्या वनांमध्ये बेकायदेशीरपणे शेती करुन अतिक्रमण करत आहेत. त्यांच्याकडून वनविभागाचे अधिकारी पैसे घेतात व त्यांना शेती करण्यास परवानगी दिली जाते यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरापेही लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी केला आहे. याबाबत वारंवार जिल्हाधिकारी, तसेच वनविभाग मंत्री, सचिव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, तरीही कारवाई केली जात नसल्याचंही प्रतिभा शिंदे यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे जे कायदेशीरपणे वनदावे दाखल करुन शेती करत आहेत त्यांना देखील आकसबुध्दीने वारंवार कारवाई करुन त्रास दिला जात असल्याचेही प्रतिभा शिंदे म्हणाल्या. याच आकसबुध्दीतून ही कारवाई करण्यात आल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. या प्रकरणात आठ दिवसात चौकशी समिती निुयक्ती करुन चौकशी अंती संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सुध्दा प्रतिभा शिंदे यांनी केली आहे.