म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
केंद्र सरकारकडून लोकसभेत नॅशनल मेडिकल कौन्सील (एनएमसी) नावाचे विधेयक सादर करण्यात येणार होते. या विधेयकाला ‘आयएमए’च्या कृती समितीने विरोध केला आहे. तो विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यभरात मंगळवारी (दि. २) ‘आयएमए’च्यावतीने काळा दिवस पाळण्यात आला. यामुळे सामान्य नागरिकांना चांगलाच फटका बसल्याचे दिसून आले.
‘आयएमए’च्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या या काळा दिवसाच्या आवाहनाला जळगाव जिल्ह्यातही चांगला प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी, शहरासह जिल्ह्यातील जवळपास १५०० खासगी डॉक्टरांनी दवाखाने बंद ठेवले. यामुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या रुग्ण सेवेवर परिणाम झाला आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात आल्याने खेड्यातून शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. आपल्या आरोग्यासाठी त्यांना दिवसभर ताटकळत बसावे लागल्याने सामान्य नागरिक हैराण झाले होते.
सध्या वैद्यकीय कॉलेज सुरू करण्यासाठी लागणारी परवानगी, नियम, अटी काढून या विधेयकामुळे कोणालाही खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू करता येईल. त्यामुळे फक्त वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये ४० टक्के जागांवर सरकारचे नियंत्रण असेल. तर ६० टक्के जागांसाठी प्रवेश शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार खासगी मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांना मिळणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. या विधेयकामुळे एनएमसीमध्ये फक्त पाच राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार असून, २४ राज्यातील मुलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. वैद्यकीय विद्यापीठांना प्रतिनिधित्व न देता प्रत्येक राज्यातील फक्त एका प्रतिनिधीला सल्लागार मंडळामध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल. अशा सर्व गोष्टींना आयएमएने विरोध दर्शवत हा काळा दिवस पाळला असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारकडून लोकसभेत नॅशनल मेडिकल कौन्सील (एनएमसी) नावाचे विधेयक सादर करण्यात येणार होते. या विधेयकाला ‘आयएमए’च्या कृती समितीने विरोध केला आहे. तो विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यभरात मंगळवारी (दि. २) ‘आयएमए’च्यावतीने काळा दिवस पाळण्यात आला. यामुळे सामान्य नागरिकांना चांगलाच फटका बसल्याचे दिसून आले.
‘आयएमए’च्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या या काळा दिवसाच्या आवाहनाला जळगाव जिल्ह्यातही चांगला प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी, शहरासह जिल्ह्यातील जवळपास १५०० खासगी डॉक्टरांनी दवाखाने बंद ठेवले. यामुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या रुग्ण सेवेवर परिणाम झाला आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात आल्याने खेड्यातून शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. आपल्या आरोग्यासाठी त्यांना दिवसभर ताटकळत बसावे लागल्याने सामान्य नागरिक हैराण झाले होते.
सध्या वैद्यकीय कॉलेज सुरू करण्यासाठी लागणारी परवानगी, नियम, अटी काढून या विधेयकामुळे कोणालाही खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू करता येईल. त्यामुळे फक्त वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये ४० टक्के जागांवर सरकारचे नियंत्रण असेल. तर ६० टक्के जागांसाठी प्रवेश शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार खासगी मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांना मिळणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. या विधेयकामुळे एनएमसीमध्ये फक्त पाच राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार असून, २४ राज्यातील मुलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. वैद्यकीय विद्यापीठांना प्रतिनिधित्व न देता प्रत्येक राज्यातील फक्त एका प्रतिनिधीला सल्लागार मंडळामध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल. अशा सर्व गोष्टींना आयएमएने विरोध दर्शवत हा काळा दिवस पाळला असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.