मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्याने पवित्रा
म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
डिजिटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या २७ हजार ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांना २० महिन्यांपासून दिलेले आश्वासन न पाळल्यामुळे सर्व संगणक परिचालक २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद करून संपावर आहेत. तरी राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे गुरुवार (दि. १२) पासून राज्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे, अशी माहिती राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
सरकारने राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. त्यांचे ऑनलाइन फॉर्म रात्रंदिवस भरण्याचे काम याच ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांनी ६ महिन्यांपासून मानधन नसताना केले आहे. शेतकऱ्यांना अडचण होऊ नये म्हणून कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याच्या काळात संगणक परिचालकांनी आंदोलन केले नाही.
परंतु, सरकारला खरा डिजिटल महाराष्ट्र करणारा संगणक परिचालक दिसत नसल्यामुळे २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहे. तसेच गुरुवारपासून उपोषण सुरू केल्याचेही राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले. मागील ६ महिन्यांपासून संगणक परिचालकांना मानधन न मिळाल्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आल्याचेही ते म्हणाले.
या आहेत मागण्या
सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात घेणे, टास्क कन्फर्मेशनची अट रद्द करून निश्चित ६००० रुपये मानधन देणे, मागील कपात केलेले मानधन मिळणे, नागरिकांना देण्याच्या दाखल्यात ६० टक्के कमिशन मिळणे, महाऑनलाइनकडील मानधन मिळणे, संगणक परिचालकांना सामाजिक सुरक्षा देणे, विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना कामावर घेणे यासारख्या मागण्या परिचालकांनी केल्या आहेत.
म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
डिजिटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या २७ हजार ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांना २० महिन्यांपासून दिलेले आश्वासन न पाळल्यामुळे सर्व संगणक परिचालक २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद करून संपावर आहेत. तरी राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे गुरुवार (दि. १२) पासून राज्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे, अशी माहिती राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
सरकारने राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. त्यांचे ऑनलाइन फॉर्म रात्रंदिवस भरण्याचे काम याच ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांनी ६ महिन्यांपासून मानधन नसताना केले आहे. शेतकऱ्यांना अडचण होऊ नये म्हणून कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याच्या काळात संगणक परिचालकांनी आंदोलन केले नाही.
परंतु, सरकारला खरा डिजिटल महाराष्ट्र करणारा संगणक परिचालक दिसत नसल्यामुळे २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहे. तसेच गुरुवारपासून उपोषण सुरू केल्याचेही राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले. मागील ६ महिन्यांपासून संगणक परिचालकांना मानधन न मिळाल्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आल्याचेही ते म्हणाले.
या आहेत मागण्या
सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात घेणे, टास्क कन्फर्मेशनची अट रद्द करून निश्चित ६००० रुपये मानधन देणे, मागील कपात केलेले मानधन मिळणे, नागरिकांना देण्याच्या दाखल्यात ६० टक्के कमिशन मिळणे, महाऑनलाइनकडील मानधन मिळणे, संगणक परिचालकांना सामाजिक सुरक्षा देणे, विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना कामावर घेणे यासारख्या मागण्या परिचालकांनी केल्या आहेत.