Pravin.chaudhari @timesgroup.com .
जळगाव शहर महापालिकेच्या मंजूर डिपी अर्थात विकास आराखड्याची मुदत सन २०१३ मध्ये संपली आहे. नवीन २० वर्षाची आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे युनिटची मागणी केली आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तीन वर्ष उलटूनदेखील युनिट मिळत नसल्याने आराखडा रखडला आहे. यामुळे शहराच्या विकास कामांमध्ये खोळंबा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जळगाव शहराचा विकास आराखडा तत्कालीन नगरपालिकात असताना सन १९९३ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हा आराखडा २० वर्षांसाठी म्हणजेच सन २०१३ पर्यंत मंजूर होता. आगामी वीस वर्षातील संभाव्य लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यावेळी विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. मुदत संपून आज तीन पूर्ण झाले आहेत. मुदत संपल्यानंतर सन २०१३ ते २०३३ पर्यंतची योजना तयार करण्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र यंत्रणा असलेले युनिट आराखडा तयार करते. याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करूनही हे युनिट मिळत नसल्याने नवीन आराखडा रखडला आहे. गेल्या वर्षी शासनाने युनिट देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, हे युनिट अद्याप आलेच नाही.
या युनिटच्या माध्यमातून वर्षभरात शहराच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून योजना तयार करण्यात येते. शासनाकडून १ सहाय्यक संचालक नगररचना, १ नगररचनाकार, ३ सहाय्यक नगररचनाकार, ३ चित्रशाखा अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचा या युनिटमध्ये समावेश समावेश असतो.
विकासकामांना अडचण
विकास योजनेनुसार त्या शहराच्या पुढील २० वर्षांची संभ्याव लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार शहराच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार शहराची हद्द ठरविण्यात येते. शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल, बाजारपेठ, क्रीडांगणे, बगीचे या पद्धतीने जागांवर आरक्षित करण्यात येतात.
जळगाव शहर महापालिकेच्या मंजूर डिपी अर्थात विकास आराखड्याची मुदत सन २०१३ मध्ये संपली आहे. नवीन २० वर्षाची आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे युनिटची मागणी केली आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तीन वर्ष उलटूनदेखील युनिट मिळत नसल्याने आराखडा रखडला आहे. यामुळे शहराच्या विकास कामांमध्ये खोळंबा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जळगाव शहराचा विकास आराखडा तत्कालीन नगरपालिकात असताना सन १९९३ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हा आराखडा २० वर्षांसाठी म्हणजेच सन २०१३ पर्यंत मंजूर होता. आगामी वीस वर्षातील संभाव्य लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यावेळी विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. मुदत संपून आज तीन पूर्ण झाले आहेत. मुदत संपल्यानंतर सन २०१३ ते २०३३ पर्यंतची योजना तयार करण्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र यंत्रणा असलेले युनिट आराखडा तयार करते. याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करूनही हे युनिट मिळत नसल्याने नवीन आराखडा रखडला आहे. गेल्या वर्षी शासनाने युनिट देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, हे युनिट अद्याप आलेच नाही.
या युनिटच्या माध्यमातून वर्षभरात शहराच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून योजना तयार करण्यात येते. शासनाकडून १ सहाय्यक संचालक नगररचना, १ नगररचनाकार, ३ सहाय्यक नगररचनाकार, ३ चित्रशाखा अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचा या युनिटमध्ये समावेश समावेश असतो.
विकासकामांना अडचण
विकास योजनेनुसार त्या शहराच्या पुढील २० वर्षांची संभ्याव लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार शहराच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार शहराची हद्द ठरविण्यात येते. शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल, बाजारपेठ, क्रीडांगणे, बगीचे या पद्धतीने जागांवर आरक्षित करण्यात येतात.