घरकुले धूळ खात!

अपूर्णावस्थेतील पालिकेच्या मालमत्तेची सुरक्षा वाऱ्यावर; प्रशासन अनभिज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

कोट्यवधींच्या कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या महापालिकेच्या शहरातील मालमत्ता मात्र धूळ खात पडल्या आहेत. घरकुल योजनेतील अपूर्णावस्थेत असलेल्या घरकुलांमध्ये मोडतोड करून बांधकाम साहित्याची सर्रास चोरी केली जात आहे. कोट्यवधींच्या या मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी कुठल्याही उपाययोजना प्रशासनाकडून केल्या जात नाहीत. यामुळे अनेकवेळा या जागांचा ताबा घेण्याचे प्रकारदेखील घडताहेत.

तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने शहरात घरकुल योजना सुरू केली होती. त्यातील अनेक योजनांच्या बांधलेल्या घरकुलांचे काम अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहे. या पूर्ण घरकुल प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शहरात अर्धवट बांधलेल्या या घरकुलांचे सांगडे तसेच पडून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठीदेखील प्रशासनाने कुठल्याही उपाययोजना केल्या नसल्याने या बांधकामांची मोडतोड करण्यात आली आहे. बांधकामाच्या विटा, दरवाजे व भिंतीसह सामानाची चोरी झाली आहे. सम्राट कॉलनी व महादेव मंदिरासमोरील घरकुलांमध्ये अक्षरश: म्हशी बांधण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी सर्रास अवध धंदे सुरू आहेत.

आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने महापालिकेने राबविलेल्या अपूर्णावस्थेतील घरकुल योजनांच्या जमिनी म्हाडाला देवून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याच्या पर्यायाचा विचार प्रशासन करीत आहे. याबाबत महासभेत ठरावदेखील करण्यात आला. महापालिकेने या पर्यायाचा विचार करताच, म्हाडानेदेखील याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. मात्र, याबाबतही प्रशासनाकडून अद्याप कार्यवाही होत नसल्याने तोही प्रस्ताव रखडला आहे. आता पंतप्रधान आवाज योजनेच्या माध्यामातून या घरकुलांचा वापर करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. मात्र, सध्या कुठलीही सुरक्षा नसल्याने या घरकुलांची नासधूस सुरूच आहे.

१०० कोटींच्या मालमत्ता
तत्कालीन नगरपालिकेने १९ ठिकाणी घरकुल योजना राबविली होती. यातील सुमारे ८ जागांवरील योजना पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यातील काही जागांवर बांधकाम सुरूही झाले नाही. तर काही ठिकाणी अर्धवट बांधकाम झालेले आहेत. या आठ जागांमध्ये पिंप्राळा परिसरात पाच तर मेहरूण परिसरातील तीन जागांचा समावेश आहे. या संपूर्ण जागांचे क्षेत्रफळ सुमारे ७७.६० एकर इतके आहे. या जागांची एकूण रेडीरेकनरनुसार किंमत नगररचना विभागाने ४० कोटी ५१ लाख ६६ हजार इतकी काढली आहे. असे असले तरी या जागांचा बाजारभावाप्रमाणे विचार करता ती १०० कोटींपर्यंत असेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.