अ‍ॅपशहर

वाळू उपसाबाबत नवीन धोरण

वाळुची अवैध वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे दंडदेखील वसूल केला जात आहे. वाळू उपसाबाबत सरकारने धोरण निश्‍चित केले असून, येत्या तीन-चार दिवसांत त्याबाबतचे अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगाव दौऱ्यावर आले असताना दिली.

Maharashtra Times 10 Nov 2017, 4:00 am
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम new sand transport policy shortly for state says minister chandrakant patil
वाळू उपसाबाबत नवीन धोरण


म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

वाळुची अवैध वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे दंडदेखील वसूल केला जात आहे. वाळू उपसाबाबत सरकारने धोरण निश्‍चित केले असून, येत्या तीन-चार दिवसांत त्याबाबतचे अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगाव दौऱ्यावर आले असताना दिली. या धोरणामुळे त्या-त्या गावांना २५ टक्के महसूल देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ऑफिसर्स क्लब येथे बुधवारी (दि. ८) रात्री पत्रकारांसोबत झालेल्या वार्तालापप्रसंगी ते बोलत होते. जळगाव जिल्ह्याला वेळ देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी मी जळगावात येतो किती वेळा? यापेक्षा प्रलंबित प्रश्‍न किती मार्गी लावतो हे महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत मंत्रालयात जिल्ह्याच्या अनुषंगाने २३ बैठका घेऊन महत्त्वाचे प्रश्‍न मार्गी लावले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चौपदरीकरणाचे काम सुरू

जळगाव जिल्ह्यातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ चे भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. पाळधी आणि मुक्ताईनगरपासून चौपदरीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली. तसेच धरणगाव तालुक्यातील पोखरी, पारोळा तालुक्यातील भोकरबारी येथील ३५ हेक्टर ६० आर जमीन आणि भुसावळ तालुक्यातील पिंप्रीसेकम येथील ११ हेक्टर ८३ आर. शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या हुडको कर्ज आणि गाळ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डीआरटीला दोन महिन्यात निकाल देण्याबाबत आदेश केलेले आहेत. त्यामुळे हुडकोचा आणि गाळ्यांचाही प्रलंबित प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यात निकाली लागणार असल्याची ग्वाही ना.पाटील यांनी दिली. शेतकरी कर्जमाफीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. मात्र या योजनेतील शेतकऱ्यांचे अर्ज अपलोड करताना तांत्रिक अडचण आली होती. मात्र कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तरी, कर्जमाफीत कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांनी कुठलीही चिंता न करण्याचेही पालकमंत्री पाटील म्हणाले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज