नव्या नियमावर आक्षेप

२५०० गाळेधारकांकडून हरकती दाखल; भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण ९९ वर्षांसाठीची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

राज्यातील महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील मुदत संपलेल्या गाळेधारकांसाठी सरकारने दि. २७ मे रोजी महाापलिका अधिनियमात बदल केला होता. त्यासाठी बुधवार (दि. २६) पर्यंत हरकती मागविल्या होत्या. नव्या बदलामुळे दिलासा मिळत नसल्याने मुदतीअखेर जळगाव मनपा संकुलांतील सुमारे अडीच हजार गाळेधारकांनी अधिनियमावर आक्षेप नोंदविले आहेत. तसेच काही सूचनादेखील करण्यात आल्या आहेत.

जळगाव महापालिकेच्या मालकीच्या २० मार्केट २१५७ मुदत संपलेल्या गाळेधारकांच्या तिढा गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कायम आहे. गाळेधारकांना दिलासा देण्यासाठी मनपा अधिनियमातील बदलामुळेदेखील गाळेधारकांना फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. २७ मे रोजी अधिनियमातील बदलात घेण्यात आलेल्या ८० टक्के तरतुदी या जळगावच्या गाळेधारकांना लागू पडताना दिसून येत नाहीत.

सरकारने अधिनियमातील बदलाबाबत घेण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत गाळेधारकांना काही आक्षेप असतील तर २६ जूनपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार २६ जूनपर्यंत शहरातील अडीच हजार गाळेधारकांनी शासनाकडे हरकती दाखल केल्याची माहिती गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांनी दिली. या अधिनियमावरील आलेल्या हरकतींवर निर्णय घेवून कायद्यात पुन्हा बदल केला जाणार आहे. हा बदल विधानसभा निवडणुकीच्या आधी घेण्यात येणार नसल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. गाळेधारकांचीही हीच मागणी आहे.

हरकतींचा आशय असा...

सरकारने मनपा अधिनियमात बदल करताना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी स्वतंत्रपणे विचार करावा.

अधिनियमात भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरणाला विरोध असून, हे ९९ वर्षांसाठी करण्यात यावे अशी सूचना करण्यात आली आहे.

महापालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्याचे काम करते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने गाळेधारकांच्या मागण्यांचा विचार करावा.

गाळे हस्तांतरणाबाबत मूल्य निर्धारित करण्याबाबत योग्य नियमावली कायद्यात निर्धारित करण्यात यावी.

सरसकट रेडीरेकनर दर लावण्यात आलेला असून, त्याबाबत विचार करीत मुल्यांकन करूनच भाडे ठरविण्यात यावे.