नुसते ‘सह्या’जीराव मुख्याध्यापक नको!

म. टा. वृत्तसेवा, जळगाव

‘आरटीई प्रवेशासाठी आतापर्यंत अनेकवेळा बैठका घेतल्या, ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी कार्यशाळाही घेतल्या, तरीही आरटीईमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शाळांनी निश्चित केलेले नाहीत. यापुढे सर्वच प्रक्रिया ही ऑनलाइन होणार आहे. अॅडमिशनचे साधे कन्फर्मेशन मुख्याध्यापकांना करता येत नसेल, तर फक्त सह्या करण्यासाठी मुख्याध्यापक बनला आहात का?’ अशा शब्दात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांनी मुख्याध्यापकांचे कान उपटले.

एम. जे. कॉलेजमधील सभागृहात गुरुवारी आरटीई प्रवेशासाठी जळगाव जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. यात सुरुवातीलाच आरटीई प्रवेश देण्यासाठी शाळा टाळाटाळ का करत आहेत, आतापर्यंत संपूर्ण जागांवर प्रवेश निश्चित का झाले नाहीत, अॅडमिट विद्यार्थी ऑनलाइन का दिसत नाहीत आदी प्रश्नांवर उहापोह झाला. लॉटरीमध्ये नंबर लागलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश येत्या दोन दिवसांत निश्चित करण्याची सूचना शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांनी मुख्याध्यापकांना केली. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, रिक्त जागांसाठी लागलीच दुसरा लॉट काढला जाणार आहे. येत्या १५ दिवसांत पालक-शिक्षक संघाची स्‍थापना करा, कार्यकारी समितीची स्थापना करून बैठकांचे आयोजन करण्याची सूचनाही बैठकीत देण्यात आली. विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करताना त्यांचे वय, पत्ता व अन्य माहिती अचूक भरण्याची सूचना शिक्षण विस्तार अधिकारी डी. एम. देवांग यांनी केली.

पालकांशी संपर्क साधा

अनेक शाळांमध्ये आरटीईच्या २५ टक्‍के जागा रिक्त असल्याचा मुद्दा चर्चेला आला असता, पालक संपर्क साधत नसल्‍याची तक्रार मुख्याध्यापकांनी केली. त्यावर येत्या दोन दिवसांत पालकांशी संपर्क साधा. त्यांनी प्रवेश घेण्यास नकार द‌लिा तर त्यांच्याकडून लेखी घ्या, अशी सूचना सर्व शिक्षा अभियानाचे गुरूनंदन सूर्यंवशी यांनी केली.

...तर शाळांची मान्यता काढणार

सरकारच्या नियमाप्रमाणे संबंधित शाळांना २५ टक्के जागांवरील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशशुल्काचा परतावा (प्रतिपूर्ती रक्कम) देण्यात येत आहे. तरीसुद्धा अनेक शाळा या प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना हुसकावून लावत असल्याने पालकांच्या तक्रारींची संख्या वाढत आहे. जळगाव शहरातील सिग्नेट स्कूलने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याने या शाळेला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. यासारखे प्रकार इतर शाळांनीही केले, तर त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्यांची आरटीईची मान्यता काढण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे बी. जे. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.