अ‍ॅपशहर

सागरपार्क, मेहरूण तलावाचे कामही रखडले

महापालिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या २५ कोटींच्या विकासनिधीवरूनही मोठे वाद झाले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या या वादामुळे जळगाव शहराचा विकास मात्र पुरता रखडला होता. आता त्याच्यात आचारसंहितेचा खोडा आल्याने ही विकासकामे पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

Maharashtra Times 26 May 2018, 4:00 am
म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम sagar park mehrun lake works also stop due to code of conduct of teacher constituency election jalgaon
सागरपार्क, मेहरूण तलावाचे कामही रखडले


महापालिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या २५ कोटींच्या विकासनिधीवरूनही मोठे वाद झाले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या या वादामुळे जळगाव शहराचा विकास मात्र पुरता रखडला होता. आता त्याच्यात आचारसंहितेचा खोडा आल्याने ही विकासकामे पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या २५ कोटींच्या निधीमधून १७ कोटी रुपयांच्या गटारी व पुलांची कामे मंजूर झाली आहेत. त्यांचे शेड्यूल ‘बी’ सुरू असून, निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यास अद्याप ३ दिवस लागणार आहेत. यातील उर्वरित ७ कोटींची एलर्इडीची कामे रद्द करून त्यातून ६ लिप्ट, स्मशानभूमीत गॅसवाहिनी व नाल्यांच्या संरक्षक भिंतीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. महापालिकेने सागर पार्कच्या सुशोभीकरणासाठी ५९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केला होता. हे काम चुकून मुख्यमंत्र्यांच्या २५ कोटींच्या निधीत गेल्यामुळे ते तेथून रद्द करून नव्याने प्रस्ताव करावा लागणार असल्याने हे काम रखडणार आहे. मेहरूण तलावाच्या पेरीफेरीसाठी साडेतीन कोटीचा प्रस्ताव असून, त्याची निविदा प्रक्रिया होणे बाकी आहे. यासह नगरोत्थान व दलित वस्ती सुधार योजनेतील २ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव मंजूर असून, त्यांचीदेखील निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

प्रशासनाच्या संथपणा नडला
सरकारकडून महापालिकेस मूलभूत सुविधांसाठीच्या ५ कोटींच्या निधीतील कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्यांना महासभेची, विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यासह पर्यटन विभागाकडून मेहरूण तलावासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४ कोटी ९५ लाखांबाबत अद्याप प्रशासनाकडे पत्र न आल्याने त्याचेही प्रस्ताव तयार करणे बाकी आहे. बांधकाम विभागात कुशल कर्मचाऱ्यांचा अभाव असून, सध्याला जे कर्मचारी आहेत त्यांना बीएलओची कामांची जबाबदारी व रजा अशा कारणांमुळे निविदा प्रक्रियांना महिने लागत आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून संथ पद्धतीने कामे होत असल्याने या ४० कोटींच्या कामांवर आचारसंहितेचे सावट निर्माण झाले आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज