अ‍ॅपशहर

ट्रॅव्हल्सला प्रवेश सवलत

ऐन दिवाळीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगाव शहरात रेल्वे स्टेशन ते आकाशवाणी चौकापर्यंत प्रवाशांची चढउतार करण्यास खासगी ट्रॅव्हल्सला २५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरपर्यंत तात्पुरती परवानगी दिली असल्याची माहिती जिल्हा बस ओनर्स व ऑपरेटर्सचे प्रतिनिधी सतीश संघवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Maharashtra Times 24 Oct 2016, 4:00 am
म. टा. वृत्तसेवा, जळगाव
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम travel bus
ट्रॅव्हल्सला प्रवेश सवलत


ऐन दिवाळीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगाव शहरात रेल्वे स्टेशन ते आकाशवाणी चौकापर्यंत प्रवाशांची चढउतार करण्यास खासगी ट्रॅव्हल्सला २५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरपर्यंत तात्पुरती परवानगी दिली असल्याची माहिती जिल्हा बस ओनर्स व ऑपरेटर्सचे प्रतिनिधी सतीश संघवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रेल्वे स्टेशन ते आकाशवाणी चौक आणि रेल्वे स्टेशन ते नेरीनाका रस्त्यावर खासगी ट्रॅव्हल्समुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने पोलिस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी ट्रॅव्हल्सला शहरात बंदी घालण्याचा अध्यादेश काढला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका अनुप लाठी, विनोद देशमुख, सतीश देशमुख, सौरभ पाटील, राहुल अमृतकर, सतीश संघवी, राजेश सोमाणी, अविनाश पाटील, नितीन अत्तरदे, अनिल पाटील आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकतेच न्यायमूर्ती के. एल. वदाणे व न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या द्विखंडपीठासमोर कामकाज झाले. अध्यादेश रद्द का करू नये यावर पोलिसांचे म्हणणे कोर्टाने मागवले आहे. तसेच ट्रॅव्हल्सला २५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत, रेल्वे स्टेशन ते आकाशवाणी चौकापर्यंत प्रवाशांची चढ-उतार करण्यास परवानगी दिली आहे. पुढील कामकाज २१ नोव्हेंबरला होणार आहे.

खासगी जागेसाठी करणार करारनामा

ठराविक वेळेत प्रवाशांची चढ-उतार करण्यासाठी ट्रॅव्हल्सला जळगाव शहरात प्रवेश द्यावा, अशी ट्रॅव्हल्समालकांची मागणी आहे. त्यासाठी खासगी जागामालकाशी करारनामा करून त्याची प्रत लवकरच कोर्टाच्या मंजुरीसाठी सादर केली जाणार असल्याची माहिती सतीश संघवी यांनी दिली. स्मशानभूमीजवळ काही ट्रॅव्हल्स थांबत असलेली जागा ही विठ्ठल मंदिर संस्‍थानची असून, ती देणगी स्वरुपात मिळालेली आहे. याबाबत धर्मदाय आयुक्तांकडे कोणत्याही प्रकारची नोंद नाही. या संस्थानच्या विश्वस्तांशी सर्व ट्रॅव्हल्सधारकांनी करार करण्याचे ठरविले मात्र, विश्वस्तांनी नकार दिला असल्याचा दावा सतीश संघवी यांनी केला. तरीही काही ट्रॅव्हल्स याच ठिकाणी थांबत असून, त्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले असल्याचा आरोपही संघवी यांनी केला. यासंदर्भात अन्याय निवारण जनजागृती मंचचे सुभाष सांखला यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज