अविकसित खुले भूखंड ताब्यात घेणार

शहरात १८४ जागांना नोटीस; सुनावणीनंतर कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने शहरातील ३९७ जागा सेवाभावी संस्थांना दिल्या. यातील २१३ जागा विकसित झाल्या असून, १८४ जागा अविकसित आहेत. नगरपालिकेने दिलेल्या जागांच्या कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे सर्व जागा ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावून सुनावणी घेणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी दिली.

तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने १९९६ मध्ये शहराच्या हद्दीतील ३९७ खुल्या जागा सार्वजनिक वापरासाठी दिल्या होत्या. परंतु, काही संस्थांनी करारनामाच्या अटी-शर्तीनुसार भंग केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर प्रशासनाने सर्व खुल्या जागांचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाअंती २१३ जागा विकसित, १८४ अविकसित असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कलम ८१ ब नुसार अविकसित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तसेच २१३ विकसित जागांचा ठराव रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, महासभेने दि. २९ एप्रिल २०१७ रोजी ठराव क्र. ६३२ नुसार ज्या खुल्या जागा संबंधित संस्थांना दिल्यानंतरही विकसित केल्या नाहीत. यामुळे त्यांना शेवटची संधी म्हणून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. तसेच करारातील अटी-शर्तीनुसार ज्या संस्थांनी कायदेशिर पूर्तता केली. मात्र जागा विकसित केली नाही. अशा संस्थांना वर्षभराची मुदत मिळावी. यासाठी ठराव करण्यात आला. मात्र, हा ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता. दरम्यान, महासभेने केलेला ठराव हा नियमबाह्य व लोकहिताविरुद्ध असल्याने महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) अन्वये निलंबित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली जाईल आणि त्यानंतर सर्व खुल्या जागा ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचे आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.