कोल्हापूर:
जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या कोल्हापूरमधील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नगरसेवकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे.
कोल्हापूर पालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवरून उमेदवारी अर्ज भरताना या नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या नगरसेवकांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नियमानुसार ६ महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि या नगरसेवकांना दणका देत त्यांचं पद रद्द केलं. त्यात काँग्रेसच्या ६, भाजपच्या ५, राष्ट्रवादीच्या ४, ताराराणी आघाडीच्या ३ आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, ज्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे, त्या प्रभागात नव्याने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं. पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांमध्ये अश्विनी रामाणे, स्वाती येवलुजे आणि हसीना फरास या तीन माजी महापौरांचा समावेश आहे.
यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले
१. संदिप नेजदार
२. दीपा मगदूम
३. स्वाती येवलूजे
४. हसीना फरास
५. अश्विनी रामाणे
६. किरण शिराळे
७. सचिन पाटील
८. विजय खाडे पाटील
९. नियाझ खान
१०. मनीषा कुंभार
११. अश्विनी बारामते
१२. संतोष गायकवाड
१३. शमा मुल्ला
१४. सविता घोरपडे
१५. वृषाली कदम
१६. रीना कांबळे
१७. गीता गुरव
१८. कमलाकर भोपळे
१९. अफझल पिरजादे
जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या कोल्हापूरमधील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नगरसेवकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे.
कोल्हापूर पालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवरून उमेदवारी अर्ज भरताना या नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या नगरसेवकांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नियमानुसार ६ महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि या नगरसेवकांना दणका देत त्यांचं पद रद्द केलं. त्यात काँग्रेसच्या ६, भाजपच्या ५, राष्ट्रवादीच्या ४, ताराराणी आघाडीच्या ३ आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, ज्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे, त्या प्रभागात नव्याने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं. पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांमध्ये अश्विनी रामाणे, स्वाती येवलुजे आणि हसीना फरास या तीन माजी महापौरांचा समावेश आहे.
यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले
१. संदिप नेजदार
२. दीपा मगदूम
३. स्वाती येवलूजे
४. हसीना फरास
५. अश्विनी रामाणे
६. किरण शिराळे
७. सचिन पाटील
८. विजय खाडे पाटील
९. नियाझ खान
१०. मनीषा कुंभार
११. अश्विनी बारामते
१२. संतोष गायकवाड
१३. शमा मुल्ला
१४. सविता घोरपडे
१५. वृषाली कदम
१६. रीना कांबळे
१७. गीता गुरव
१८. कमलाकर भोपळे
१९. अफझल पिरजादे