uddha.godase@timesgroup.com
Tweet@:uddhavg_MT
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेल्या २०१८-१९ च्या बटेजमध्ये आरोग्यविमा योजनांवर भर दिला आहे. देशातील ४० टक्के नागरिकांना नवीन योजनांचा लाक्ष देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. याशिवाय नवीन २४ मेडिकल कॉलेजांहीची घोषणा बजेटमधून केली आहे. आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुष्यमान भारत' ही योजना जाहीर करून सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याला बजेटमध्ये महत्त्व दिले आहे.
विकसीत देशांच्या तुलनेत भारतात अद्यापही एकूण जीडीपीपैकी केवळ एक ते दीड टक्के रक्कम खर्च होते. देशातील आरोग्य यंत्रणेत सरकारी सुविधांचा वाटा केवळ २० टक्के इतकाच आहे. आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या ८० टक्के यंत्रणा खासगी आहेत. या स्थितीत देशातील नागरिकांना तातडीने अद्ययावत आणि माफक खर्चात आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'आयुष्यमान भारत' आरोग्य योजना जाहीर केली. आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या या योजनेअंतर्गत नागरिकांना मोठे लाभ मिळणार आहेत. १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यातून सुमारे ४० टक्के जनतेला आरोग्य सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेसाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर पंतप्रधान विमा योजनेची व्यापकता वाढवली जाणार आहे.
टीबीच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने सरकारने टीबीचे निर्मूलन करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलतही जाहीर केली आहे. आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्याच्या योजनांसह यावर एक टक्का सेस वाढवण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. सेसचा वापर मात्र आरोग्य सुविधांवरच खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संशोधन आणि महागड्या उपकरणांसाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र धोरण नसल्याने काहीशी नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.
बजेटमधील आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदींबाबत बोलताना कान, नाक, घसातज्ज्ञ डॉ. जयंत वाटवे म्हणाले, 'देशातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणखी मोठ्या खर्चाची तरतूद करणे नेहमीच अपेक्षित असते. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने विमा संरक्षण देण्यावर भर दिला आहे. २४ ठिकाणी नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू होणार आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, यात अॅलोपॅथिक उपचार पद्धतीवर सरकारने भर देणे गरजेचे आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी निधीचा वापर केल्यास याचा फायदा सर्वसामान्य गरजूंना होईल.'
डॉ. संजय देसाई म्हणाले, 'नागरिकांना विमा संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने बजेटमध्ये अनेक प्रकारच्या विमा योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये अनेक आजारांचा समावेश करून रुग्णांना त्याचा फायदा द्यावा. नवीन २४ मेडिकल कॉलेजचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. ज्या ठिकाणी अत्यावश्यकता आहे, त्या ठिकाणी या कॉलेजचा लाभ मिळावा. गरज ओळखून याचे नियोजन करावे.'
आरोग्य आणि शिक्षणावरील सेसमध्ये सरकारने एक टक्का वाढ केली आहे. हा सेस याच क्षेत्रासाठी वापरला जावा. नवीन मेडिकल कॉलेजांची गरज आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील. आरोग्य सुविधांसाठी जाहीर केलेल्या १२०० कोटींमधून संशोधनावर भर देणे गरेजेचे आहे. विमा योजनांचे स्वागतच आहे.
- डॉ. सतीश पत्की, प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ
Tweet@:uddhavg_MT
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेल्या २०१८-१९ च्या बटेजमध्ये आरोग्यविमा योजनांवर भर दिला आहे. देशातील ४० टक्के नागरिकांना नवीन योजनांचा लाक्ष देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. याशिवाय नवीन २४ मेडिकल कॉलेजांहीची घोषणा बजेटमधून केली आहे. आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुष्यमान भारत' ही योजना जाहीर करून सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याला बजेटमध्ये महत्त्व दिले आहे.
विकसीत देशांच्या तुलनेत भारतात अद्यापही एकूण जीडीपीपैकी केवळ एक ते दीड टक्के रक्कम खर्च होते. देशातील आरोग्य यंत्रणेत सरकारी सुविधांचा वाटा केवळ २० टक्के इतकाच आहे. आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या ८० टक्के यंत्रणा खासगी आहेत. या स्थितीत देशातील नागरिकांना तातडीने अद्ययावत आणि माफक खर्चात आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'आयुष्यमान भारत' आरोग्य योजना जाहीर केली. आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या या योजनेअंतर्गत नागरिकांना मोठे लाभ मिळणार आहेत. १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यातून सुमारे ४० टक्के जनतेला आरोग्य सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेसाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर पंतप्रधान विमा योजनेची व्यापकता वाढवली जाणार आहे.
टीबीच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने सरकारने टीबीचे निर्मूलन करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलतही जाहीर केली आहे. आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्याच्या योजनांसह यावर एक टक्का सेस वाढवण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. सेसचा वापर मात्र आरोग्य सुविधांवरच खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संशोधन आणि महागड्या उपकरणांसाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र धोरण नसल्याने काहीशी नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.
बजेटमधील आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदींबाबत बोलताना कान, नाक, घसातज्ज्ञ डॉ. जयंत वाटवे म्हणाले, 'देशातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणखी मोठ्या खर्चाची तरतूद करणे नेहमीच अपेक्षित असते. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने विमा संरक्षण देण्यावर भर दिला आहे. २४ ठिकाणी नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू होणार आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, यात अॅलोपॅथिक उपचार पद्धतीवर सरकारने भर देणे गरजेचे आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी निधीचा वापर केल्यास याचा फायदा सर्वसामान्य गरजूंना होईल.'
डॉ. संजय देसाई म्हणाले, 'नागरिकांना विमा संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने बजेटमध्ये अनेक प्रकारच्या विमा योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये अनेक आजारांचा समावेश करून रुग्णांना त्याचा फायदा द्यावा. नवीन २४ मेडिकल कॉलेजचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. ज्या ठिकाणी अत्यावश्यकता आहे, त्या ठिकाणी या कॉलेजचा लाभ मिळावा. गरज ओळखून याचे नियोजन करावे.'
आरोग्य आणि शिक्षणावरील सेसमध्ये सरकारने एक टक्का वाढ केली आहे. हा सेस याच क्षेत्रासाठी वापरला जावा. नवीन मेडिकल कॉलेजांची गरज आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील. आरोग्य सुविधांसाठी जाहीर केलेल्या १२०० कोटींमधून संशोधनावर भर देणे गरेजेचे आहे. विमा योजनांचे स्वागतच आहे.
- डॉ. सतीश पत्की, प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ