म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
लाच घेणाऱ्यांविरोधात नागरिकांनी निर्भयपणे पुढे यावे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे तक्रारदारांना सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल. त्यासह लाचखोर आरोपीवर शिक्षा सिद्ध होण्यासाठी अधिकाधिक सक्षम पुराव्यासाठी तपास यंत्रणेत सुधारणा केली जाईल, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलिस अधीक्षक सुषमा चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
त्यांनी नुकताच कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा विभागाचा पदभार स्वीकारला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली. अधीक्षक चव्हाण म्हणाल्या, 'लाच घेणाऱ्याविरोधात १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारी केल्या जातात. त्याची दखल विभागाकडून घेतली जात आहे. त्यासह अनेकदा भीतीपोटी आणि लाचखोरांवर कारवाई होणार नाही, या भीतीने तक्रारदार तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. अनेकदा तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया तक्रारादारांना माहिती नसते. तक्रार गंभीर स्वरुपाची असेल तर विभागाचे कर्मचारी तक्रारदाराकडे जाऊन चौकशी करतात. तक्रारीत तथ्य असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेऊन कारवाई केली जाते. सरकारी सेवेतील वर्ग एकचा अधिकारी लाच घेत असले तर त्याच्या विरोधातही निर्भयपणे तक्रारी कराव्यात. या वर्षात जानेवारी ते मेअखेर लाचखोरीचे १३ गुन्हे दाखल झाले असून १७ आरोपींवर कारवाई केली आहे. त्यामध्ये महसूल, वनविभाग, पोलिस, कृषी, उद्योग, उर्जा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, खासगी व्यक्तींवर कारवाई झाली आहे. अनेकदा समन्स बजावूनही आरोपी हजर राहत नाही. त्यामुळे काही खटल्याचा कालावधी वाढतो. हा कालावधी कमी करण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिकाधिक गतिमान केली जाणार आहे. कारवाईच्या ठिकाणी सापडलेली रक्कम, साक्षीदार, जबाब आदी सक्षम पुरावे गोळा केले जाणार आहे. दाखल झालेले गुन्हा, तपास आणि कोर्टातील खटले याकडे अधिकाधिक लक्ष दिले जाणार आहे.
कारवाई
२०१५ : ३२ गुन्हे, ४३ आरोपी, १२ विभाग
२०१६ : २७ गुन्हे, ३४ आरोपी ७ विभाग
२०१७ : २६ गुन्हे, ३३ आरोपी ९ विभाग
२०१८ : ३४ गुन्हे, ५२ आरोपी, ९ विभाग
जानेवारी २०१९ ते आजअखेर : गुन्हे १२ आरोपी १७ विभाग ११
अधिकाऱ्यांविरोधातही होईल कारवाई
यावेळी विभागाचे उपअधीक्षक गिरीष गोडे म्हणाले, 'वर्ग एकच्या सरकारी अधिकाऱ्यावरही कारवाई केली आहे. राखीव बटालियनचा अधीक्षक के. व्ही. सपकाळे यालाही अटक करून कोर्टासमोर हजर केले होते. त्याची रवानगी कळंबा कारागृहात झाली होती. याप्रकरणी सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच्यावर लवकरच दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. २०१८ मध्ये वर्ग एकच्या पाच अधिकाऱ्यावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे कितीही मोठ्या अधिकाऱ्याने लाच मागितली तरी त्याच्या विरोधात निर्भयपणे तक्रार करावी.