फोटो आहे....
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'जिल्हा परिषदेच्या शाळा सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आणि गुणवत्तावाढीसाठी भक्कम निधी देऊ. जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून दहा कोटी रुपयांची तरतूद करू. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रत्येक वर्गात ई-लर्निंगची सुविधा आणि इस्रोच्या सहकार्याने तालुक्याच्या ठिकाणी प्रयोगशाळा उभारली जाईल,' अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित समारंभात पालकमंत्र्यांनी, 'खासगी शिक्षण संस्थांनी भरमसाट फी आकारण्यापेक्षा मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे. झोळ्या घेऊन देणग्या गोळा करून रकमेची तरतूद करावी,' असेही सुनावले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव, शाळांसाठी ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर वितरण व केंद्र शाळांना लॅपटॉप प्रदान असा संयुक्त कार्यक्रम शनिवारी झाला. महा टेक्नॉलॉजीतर्फे ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर तयार केले असून, त्याचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. आमदार सुरेश हाळवणकर अध्यक्षस्थानी होते. विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या डॉ. बापूजी साळुंखे स्मृती भवनमध्ये कार्यक्रम झाला.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'मुलांमधील संशोधनवृत्ती वाढीसाठी सध्याच्या शिक्षणाला विज्ञान शिक्षणाची जोड अत्यावश्यक आहे. यामुळे शाळा तिथे प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, ई-लर्निंग सुविधा निर्माण झाल्या तर मुलांचा ओढा जिल्हा परिषद शाळांकडे वाढेल. सरकार या शाळांना निधी कमी पडू देणार नाही. मात्र, जिल्हा परिषद व शिक्षकांनी गुणवत्तावाढीची जबाबदारी पेलावी.' शिक्षण सभापती अंबरीश घाटगे म्हणाले, 'गेल्या सव्वा वर्षात जिल्ह्यातील १८१३ शाळा डिजिटल केल्या आहेत. शाळा तिथे प्रयोगशाळेचे नियोजन आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्हा परिषद शाळांचा राज्यात लौकिक आहे. ज्या शाळेतील पाचपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत चमकतील, त्या शिक्षकांना विशेष पुरस्काराने गौरविले जाईल.'
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांचेही भाषण झाले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाला विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, गटनेते अरुण इंगवले, सदस्य भगवान पाटील, अनिता चौगुले, रसिका पाटील, राहुल देसाई उपस्थित होते.
००००
६०५ अभ्यासक्रमांची
फी सरकार भरणार
'नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा गरीब व शेतकऱ्यांच्या मुलांचा आधारवड आहेत. या शाळांचा दर्जा वाढल्यास मुले स्पर्धेला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतील. १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीतून २५ टक्के रक्कम शाळा विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार सजग आहे. दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची फीअभावी शिक्षणात अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने दहावीपुढील ६०५ अभ्यासक्रमांची फी भरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना दिली.
००००
तोपर्यंत शिक्षण समिती सभापतिपदावर
आमदार हाळवणकर यांनी सभापती अंबरीश घाटगे यांच्या कार्याचे कौतुक केले. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलाची चर्चा होती. त्यावर भाजपचे आमदार हाळवणकर म्हणाले, 'उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांच्या पदाचा कालावधी जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत शिक्षण समिती सभापतिपदावर घाटगे कायम राहतील.'
००००