म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांची भूविकास बँकेच्या थकबाकीबाबत २७ एप्रिलला म्हणणे मांडण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी दिले. याबाबतची नोटीस त्यांनी दिली आहे. यामुळे पाटील यांच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
शेतकरी संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीदरम्यान पाटील भूविकास बँकेकडील थकीत कर्जाला सहजामिनदार असल्याने त्यांचे पद रद्द करण्याची मागणी सुरेश देसाई यांनी प्रथम जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल केली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी जून २०१७ रोजी पाटील यांना अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाला पाटील यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानंतर पाटील यांनी थकीत रक्कम भूविकास बँकेकडे जमा केली. रक्कम जमा केल्यानंतर कोर्टाने जिल्हा उपनिबंधकांचा अपात्रतेचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा देसाई यांनी हायकोर्टाकडे निवडणुकीदरम्यान पाटील थकबाकीदार असल्याने ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे पुन्हा फेरसुनावणीला सुरुवात झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे कोर्टाने ऐकून घेतले. त्यानंतर कोर्टाने पुन्हा हे प्रकरण जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठवून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक काकडे यांनी अध्यक्ष पाटील यांना २७ एप्रिलला म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली आहे.