म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
अतिरिक्त दुधाची पावडरनिर्मिती करावी लागत असल्याने, संघास दररोज सुमारे १९ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. उत्पादक आणि संघाचे हित लक्षात घेवून तोटा भरून काढण्यासाठी गायीच्या दूध खरेदीदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. दरकपातीबाबत सहकार विभागाच्या नोटिसा लागू केलेल्या असताना दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दूध दराचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार दूध खरेदीदरात आणखी कपात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा दूध सहकारी संघाचे (गोकुळ) चेअरमन विश्वास पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
गोकुळने एक नोव्हेंबरपासून गायीच्या दूध खरेदीदरात दोन रुपयांची कपात केली. दरकपात मागे घ्यावी यासाठी आमदार सतेज पाटील निवेदन देत संघाच्या कारभारांवर आक्षेप घेतले होते. गोकुळने पत्रकार परिषद घेऊन आक्षेपांचे खंडन केले. चेअरमन पाटील म्हणाले, ‘संघाचे दैनंदिन दहा लाख लिटर दूध संकलन असताना सध्या १३ लाख, ६६ हजार दूध संकलन होत आहे. संकलन वाढल्याने अतिरिक्त दुधाची पावडर तयार करावी लागत आहे. त्यामुळे संघाला प्रतिलिटर ९.७१ प्रमाणे दररोज १९ कोटी ४२ लाखांचा खर्च येत असल्याने संपूर्ण वर्षात २०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. पावडर तयार करणे व गुंतवणुकीतील रकमेचे व्याज मिळून सुमारे ४० कोटींचा संघाला तोटा होणार आहे हा तोटा पर्यायाने उत्पादकांचा होणार आहे. दर कपातीचा निर्णय मागे घेतल्यास उत्पादकांचे टप्प्याटप्प्याने दूध घेणे काही दिवसांसाठी बंद करावे लागणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांचे अधिकच नुकसान होणार आहे. दूध खरेदीदर कपातीचा घेतलेला निर्णय संघ व उत्पादकांच्या हिताचा आहे.’
एनडीडीबीचे अध्यक्ष अरुण नरके म्हणाले, ‘दूध दरवाढीचा निर्णय अभ्यास न करता घेतला आहे. दर कपात केली म्हणून सहकार कलम ‘७९’ अन्वये नोटिसा दिल्या आहेत. याविरोधात कोर्टात जावेच लागेल. याबाबत दुग्धविकास मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये कोणत्याही दूध संघांना प्रतिनिधित्व न देता केवळ आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय काय होणार, याची कल्पना आहे. ‘महानंद’चे व्यवस्थापकीय संचालक आएएस अधिकारी आहेत. त्यांनीच दुधाचा दर कमी केला आहे. त्यांचाही समितीमध्ये समावेश असल्याने ते कोणता निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल.’
कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर म्हणाले, ‘कोणत्याही राज्यात दुधाचे दर सरकार ठरवत नाही. येथे सर्वच घोषणाबाजीवर चालत आहे. सरकारने स्वत:चे दूध संकलन बंद केले असून केवळ दरवाढीचे आदेश दिले जात आहेत. सरकारने असाच हस्तक्षेप केल्यास संपूर्ण दूग्ध व्यवसायच मोडून पडेल.’ संचालक रणजित पाटील यांनी इतर राज्याप्रमाणे थेट उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केली.
पत्रकार बैठकीस संचालक अरुण डोंगळे, रवींद्र आपटे, बाळासाहेब खाडे, बाबा देसाई, विश्वास जाधव, धैर्यशील देसाई, दीपक पाटील, उदय पाटील, रामराजे कुपेकर, राजेश पाटील, जयश्री पाटील-चुयेकर, सत्यजित पाटील, विलास कांबळे, पी. डी. धुंदरे, महाव्यवस्थापक आर. सी. शहा, हिमांशू कापडिया आदी उपस्थित होते.
अतिरिक्त दुधाची पावडरनिर्मिती करावी लागत असल्याने, संघास दररोज सुमारे १९ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. उत्पादक आणि संघाचे हित लक्षात घेवून तोटा भरून काढण्यासाठी गायीच्या दूध खरेदीदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. दरकपातीबाबत सहकार विभागाच्या नोटिसा लागू केलेल्या असताना दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दूध दराचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार दूध खरेदीदरात आणखी कपात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा दूध सहकारी संघाचे (गोकुळ) चेअरमन विश्वास पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
गोकुळने एक नोव्हेंबरपासून गायीच्या दूध खरेदीदरात दोन रुपयांची कपात केली. दरकपात मागे घ्यावी यासाठी आमदार सतेज पाटील निवेदन देत संघाच्या कारभारांवर आक्षेप घेतले होते. गोकुळने पत्रकार परिषद घेऊन आक्षेपांचे खंडन केले. चेअरमन पाटील म्हणाले, ‘संघाचे दैनंदिन दहा लाख लिटर दूध संकलन असताना सध्या १३ लाख, ६६ हजार दूध संकलन होत आहे. संकलन वाढल्याने अतिरिक्त दुधाची पावडर तयार करावी लागत आहे. त्यामुळे संघाला प्रतिलिटर ९.७१ प्रमाणे दररोज १९ कोटी ४२ लाखांचा खर्च येत असल्याने संपूर्ण वर्षात २०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. पावडर तयार करणे व गुंतवणुकीतील रकमेचे व्याज मिळून सुमारे ४० कोटींचा संघाला तोटा होणार आहे हा तोटा पर्यायाने उत्पादकांचा होणार आहे. दर कपातीचा निर्णय मागे घेतल्यास उत्पादकांचे टप्प्याटप्प्याने दूध घेणे काही दिवसांसाठी बंद करावे लागणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांचे अधिकच नुकसान होणार आहे. दूध खरेदीदर कपातीचा घेतलेला निर्णय संघ व उत्पादकांच्या हिताचा आहे.’
एनडीडीबीचे अध्यक्ष अरुण नरके म्हणाले, ‘दूध दरवाढीचा निर्णय अभ्यास न करता घेतला आहे. दर कपात केली म्हणून सहकार कलम ‘७९’ अन्वये नोटिसा दिल्या आहेत. याविरोधात कोर्टात जावेच लागेल. याबाबत दुग्धविकास मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये कोणत्याही दूध संघांना प्रतिनिधित्व न देता केवळ आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय काय होणार, याची कल्पना आहे. ‘महानंद’चे व्यवस्थापकीय संचालक आएएस अधिकारी आहेत. त्यांनीच दुधाचा दर कमी केला आहे. त्यांचाही समितीमध्ये समावेश असल्याने ते कोणता निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल.’
कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर म्हणाले, ‘कोणत्याही राज्यात दुधाचे दर सरकार ठरवत नाही. येथे सर्वच घोषणाबाजीवर चालत आहे. सरकारने स्वत:चे दूध संकलन बंद केले असून केवळ दरवाढीचे आदेश दिले जात आहेत. सरकारने असाच हस्तक्षेप केल्यास संपूर्ण दूग्ध व्यवसायच मोडून पडेल.’ संचालक रणजित पाटील यांनी इतर राज्याप्रमाणे थेट उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केली.
पत्रकार बैठकीस संचालक अरुण डोंगळे, रवींद्र आपटे, बाळासाहेब खाडे, बाबा देसाई, विश्वास जाधव, धैर्यशील देसाई, दीपक पाटील, उदय पाटील, रामराजे कुपेकर, राजेश पाटील, जयश्री पाटील-चुयेकर, सत्यजित पाटील, विलास कांबळे, पी. डी. धुंदरे, महाव्यवस्थापक आर. सी. शहा, हिमांशू कापडिया आदी उपस्थित होते.