मैदानाचे आरक्षण रद्द

इचलकरंजी

शहरातील गोसावी समाजाची म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टीचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जागा आरक्षणात बदल करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कन्या शाळा विस्तार व व्यंकटराव हायस्कूलचे खेळाचे मैदान या कारणासाठी ही जागा आरक्षित होती. मात्र मंत्रिमंडळाने शिक्षण आणि खेळावर गदा आणत झोपडपट्टीधारकांना दिलासा दिला आहे. या संदर्भात शहरात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. या निर्णयामुळे मागील ७० वर्षे प्रलंबित असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. तसेच गोरगरीब व भटके जीवन जगणाऱ्या गोसावी समाजातील नागरिकांना घरे मिळणार आहेत.

दोन एकर २९ गुंठे जागेवर गोसावी झोपडपट्टी वसविण्यात आली आहे. या जागेवर कन्या शाळा विस्तार व व्यंकटराव हायस्कूलचे खेळाचे मैदान असे आरक्षण होते. झोपडपट्टीचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होण्यासाठी जागा आरक्षणात फेरफार करून झोपडपट्टी पुनर्वसन असा बदल करणे गरजेचे होते. या संदर्भात १९९८ मध्ये नगरपरिषदेने ही झोपडपट्टी हटविण्याचा ठराव केला होता. त्यानंतर १९९९ मध्ये झोपडपट्टीधारकांनी नगरपरिषदेवर मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर नगरपरिषदेच्या सभेत नव्याने ठराव करुन झोपडपट्टी तशीच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००१ मध्ये नगरपरिषदेने नव्याने सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो प्रस्ताव नामंजूर केला होता. त्यानंतर पुन्हा २०११ मध्ये प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे मार्च २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाच्या मंजुरीला गती मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांची भेट घेवून प्रस्तावाला चालना मिळून अखेर मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली.

दरम्यान, हा आनंददायी निर्णय कळताच माजी नगरसेवक वसंत माळी यांच्या नेतृत्वाखाली गोसावी झोपडपट्टीतील कार्यकर्त्यांनी साखर व मिठाई वाटप करून आपला आनंद साजरा केला.

याठिकाणी नगरपरिषद व राज्य सरकारच्या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांसाठी ७०० घरकुले बांधण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यामध्ये वाढ करुन १००० हजार घरकुले बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. शाळेच्या विस्ताराचा आणि खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करुन झोपडपट्टीधारकांचे त्याचठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा अलिकडच्या काळातील हा पहिलाच निर्णय आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी आरक्षण उठविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना खुर्ची गमवावी लागली. त्यानंतर असा धाडशी निर्णय कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला नाही. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळा विस्तार व खेळाच्या मैदानाला फुली मारत झोपडपट्टीला मोकळीक दिली आहे.

.................

कोट

‘या जागेच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित होता. यावर तोडगा काढताना नगरपरिषदेने पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीवर व्यंकटराव हायस्कूलला न्यायालयातून दावा मागे घेण्यास सांगितले. मात्र जागा देणे दूरच, आहे त्या जागेवरील आरक्षण रद्द करुन आमची फसवणूक केली आहे. नगरपरिषदेने पर्यायी जागा न दिल्यास त्या संदर्भात न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार आहे.

-कौशिक मराठे, संचालक, इचलकरंजी एज्युकेशन सोसायटी