म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'शेतकऱ्यांची वाढती कर्जबाजारी, आत्महत्या, शेतकरी-मजुरांची उपेक्षा, युवकांची कुचंबणा याला रासायनिक-औद्योगिक कृषी उत्पादन पद्धती कारणीभूत आहे. कर्जमाफी, प्रधानमंत्री पीक विमा, सिंचन योजना, हमीभावाची केलेली घोषणा ही निवडणूक प्रचारातील पोकळ आश्वासने होती. डिसेंबर २०१७ पासून सुरू केलेल्या वसुंधरा बचाव अभियानात या बाबी स्पष्ट झाल्या असून, अभियानाचा अहवाल दोन ऑक्टोबरनंतर सरकारला सादर केला जाणार आहे,' अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
प्रा. देसरडा म्हणाले, 'किसान बचाव, मानव बचाव, वसुंधरा बचाव अभियानांतर्गत शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी स्त्रिया, विद्यार्थी, युवकांशी संवाद साधला आहे. यातून रासायनिक-औद्योगिक कृषी उत्पादन पद्धतीबरोबर उत्पन्नातील विषमता यामुळे शेती व्यवसायावर मोठे संकट आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात देशातील ३६ हजार शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १२ हजार आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. राज्य सरकारने केलेली कर्जमाफी, पंतप्रधान पीक योजना, हमीभावात केलेली दरवाढ, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केवळ कागदोपत्री राहिल्या असून त्या केवळ निवडणूक प्रचारातील आश्वासने ठरली आहेत.'
ते पुढे म्हणाले, 'शेतीमाल उत्पादनवाढीचा हायब्रिड बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके हा 'हाराकि' मार्गामुळे तथाकथित हरितक्रांतीने शेती उत्पादनाचा पाया कमकुवत झाला असून शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले असले, तरी त्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या अतिरिक्त वापरांमुळे जमिनी क्षारयुक्त व सत्त्वहीन बनल्या आहेत. रासायनिक खते व कीटकनाशके वापरून घेतलेल्या शेतीमालाच्या उत्पादनातून अनेकप्रकारचे रोग नागरिकांमध्ये दिसून येऊ लागले आहेत. शेती आणि नागरिकांना दुर्धर आजारांपासून वाचवण्यासाठी सेंद्रिय शेती हाच शाश्वत पर्याय आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक हंगामासाठी सेंद्रिय शेतीला अनुदान द्यावे, साखर कारखानदारी धोक्यात आल्याने अशा शेतकऱ्यांना ऊस पिकाव्यतिरिक्त अन्य पिकांकडे आकर्षित करावे. देशातील ५२ टक्के मनुष्यबळ शेतीत काम करत असताना उत्पन्नातील वाटा केवळ दहा टक्के आहे, तर पगारदार व सेवाक्षेत्राचा वाटा ६० टक्के झाला आहे. उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तत्काळ तहकूब करण्याची आवश्यकता आहे.'
'शेतकऱ्यांची वाढती कर्जबाजारी, आत्महत्या, शेतकरी-मजुरांची उपेक्षा, युवकांची कुचंबणा याला रासायनिक-औद्योगिक कृषी उत्पादन पद्धती कारणीभूत आहे. कर्जमाफी, प्रधानमंत्री पीक विमा, सिंचन योजना, हमीभावाची केलेली घोषणा ही निवडणूक प्रचारातील पोकळ आश्वासने होती. डिसेंबर २०१७ पासून सुरू केलेल्या वसुंधरा बचाव अभियानात या बाबी स्पष्ट झाल्या असून, अभियानाचा अहवाल दोन ऑक्टोबरनंतर सरकारला सादर केला जाणार आहे,' अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
प्रा. देसरडा म्हणाले, 'किसान बचाव, मानव बचाव, वसुंधरा बचाव अभियानांतर्गत शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी स्त्रिया, विद्यार्थी, युवकांशी संवाद साधला आहे. यातून रासायनिक-औद्योगिक कृषी उत्पादन पद्धतीबरोबर उत्पन्नातील विषमता यामुळे शेती व्यवसायावर मोठे संकट आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात देशातील ३६ हजार शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १२ हजार आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. राज्य सरकारने केलेली कर्जमाफी, पंतप्रधान पीक योजना, हमीभावात केलेली दरवाढ, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केवळ कागदोपत्री राहिल्या असून त्या केवळ निवडणूक प्रचारातील आश्वासने ठरली आहेत.'
ते पुढे म्हणाले, 'शेतीमाल उत्पादनवाढीचा हायब्रिड बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके हा 'हाराकि' मार्गामुळे तथाकथित हरितक्रांतीने शेती उत्पादनाचा पाया कमकुवत झाला असून शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले असले, तरी त्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या अतिरिक्त वापरांमुळे जमिनी क्षारयुक्त व सत्त्वहीन बनल्या आहेत. रासायनिक खते व कीटकनाशके वापरून घेतलेल्या शेतीमालाच्या उत्पादनातून अनेकप्रकारचे रोग नागरिकांमध्ये दिसून येऊ लागले आहेत. शेती आणि नागरिकांना दुर्धर आजारांपासून वाचवण्यासाठी सेंद्रिय शेती हाच शाश्वत पर्याय आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक हंगामासाठी सेंद्रिय शेतीला अनुदान द्यावे, साखर कारखानदारी धोक्यात आल्याने अशा शेतकऱ्यांना ऊस पिकाव्यतिरिक्त अन्य पिकांकडे आकर्षित करावे. देशातील ५२ टक्के मनुष्यबळ शेतीत काम करत असताना उत्पन्नातील वाटा केवळ दहा टक्के आहे, तर पगारदार व सेवाक्षेत्राचा वाटा ६० टक्के झाला आहे. उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तत्काळ तहकूब करण्याची आवश्यकता आहे.'