म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील पदांचा आकृतीबंध ठरविताना विद्यमान पदांमधून तीस टक्के पदे कपात करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. सरकारने पद कपातीचे धोरण मागे न घेतल्यास राज्यातील सर्व विद्यापीठे बंद करण्यासह तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. राज्यातील अकृषी विद्यीपीठीय कर्मचाऱ्यांच्या तीन शिखर संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत शनिवारी बैठक झाली. तीत हा इशारा देण्यात आला.
सरकारच्या पद कपातीच्या धोरणाला विरोध आणि विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यभरातील विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या तिन्ही संघटना एकवटल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यानगरी परिसरातील सर फिरोजशहा मेहता भवनच्या सभागृहात ही बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिकारी फोरमचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने बैठकीचे आयोजन केले होते.
सरकारी स्तरावरुन विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याच प्रकार सुरू आहे. दुसरीकडे वेतनत्रुटीरहित वेतन संरचना लागू करणे, सामूहिक सेवा प्रवेश नियम लागू करणे, रिक्त पदे भरण्यास अनुमती देण्याबाबत उच्च शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही या बैठकीत झाला. कर्मचाऱ्यांच्या तीनही संघटनांच्या महासंघांची मिळून एक कृती समितीही यावेळी स्थापन करण्यात आली.
शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा
दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठातील विविध योजना, बांधकाम विषयक प्रकल्प आणि पदमान्यतेसंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिवाजी विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांत मुंबईत चर्चा झाली. विद्यापीठ स्वनिधी व विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत उपलब्ध निधीतून होणारी पदभरती हा या चर्चेचा मुख्य विषय होता. शिक्षण विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात, अवर सचिव विजय साबळे, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण सहसंचालक अजय साळी बैठकीला उपस्थित होते. दरम्यान शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने निधीची घोषणा केली होती. त्या निधीसंदर्भात वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यासमेवत नजीकच्या काळात बैठक घेण्याचे ठरले.
राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील पदांचा आकृतीबंध ठरविताना विद्यमान पदांमधून तीस टक्के पदे कपात करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. सरकारने पद कपातीचे धोरण मागे न घेतल्यास राज्यातील सर्व विद्यापीठे बंद करण्यासह तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. राज्यातील अकृषी विद्यीपीठीय कर्मचाऱ्यांच्या तीन शिखर संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत शनिवारी बैठक झाली. तीत हा इशारा देण्यात आला.
सरकारच्या पद कपातीच्या धोरणाला विरोध आणि विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यभरातील विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या तिन्ही संघटना एकवटल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यानगरी परिसरातील सर फिरोजशहा मेहता भवनच्या सभागृहात ही बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिकारी फोरमचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने बैठकीचे आयोजन केले होते.
सरकारी स्तरावरुन विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याच प्रकार सुरू आहे. दुसरीकडे वेतनत्रुटीरहित वेतन संरचना लागू करणे, सामूहिक सेवा प्रवेश नियम लागू करणे, रिक्त पदे भरण्यास अनुमती देण्याबाबत उच्च शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही या बैठकीत झाला. कर्मचाऱ्यांच्या तीनही संघटनांच्या महासंघांची मिळून एक कृती समितीही यावेळी स्थापन करण्यात आली.
शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा
दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठातील विविध योजना, बांधकाम विषयक प्रकल्प आणि पदमान्यतेसंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिवाजी विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांत मुंबईत चर्चा झाली. विद्यापीठ स्वनिधी व विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत उपलब्ध निधीतून होणारी पदभरती हा या चर्चेचा मुख्य विषय होता. शिक्षण विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात, अवर सचिव विजय साबळे, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण सहसंचालक अजय साळी बैठकीला उपस्थित होते. दरम्यान शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने निधीची घोषणा केली होती. त्या निधीसंदर्भात वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यासमेवत नजीकच्या काळात बैठक घेण्याचे ठरले.