Maruti.Patil@timesgroup.com
Tweet : @MarutipatilMT
कोल्हापूर : कोल्हापुरात गुळाचे पारंपरिक पद्धतीने उत्पादन घेतले जात होते. गुळाला हक्काची बाजारपेठ मिळत असल्याने गुळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र सध्या गूळ उद्योगाला विविध समस्या भेडसावत असताना स्वत: उत्पादकांनीच पुढाकार घेत बदल करण्यात सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ३० किलो रव्यांची संकल्पना मागे पडून दहा ते एक किलो गुळाची निर्मितीपासून वडी, मोदक व सेंद्रिय गूळ अशा स्वरुपात गुळाचे उत्पादन घेतले जात आहे. तसेच हंगामही लवकरच सुरू करुन दर अधिक मिळवण्याकडे कल वाढला आहे. उत्पादकांच्या प्रयत्नांना अधिक बळकटी निर्माण करून देण्यासाठी कागदावरील गूळ क्लस्टर योजना अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता आहे.
साधारणता: साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरुवात होते. पण गेल्या १६-१७ वर्षांपासून एफआरपीवरुन शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक व कारखानदारांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ लागल्याने कारखान्यांच्या गळीत हंगाम काहीसा उशीरा सुरुवात होत आहे. कारखान्यांच्या हंगामाला सुरुवात झाल्यानंतर जिल्ह्यातील गुऱ्हाळघरे पेटत होती. पण गेल्या काही दिवसांत यामध्ये अमुलाग्र बदल होऊ लागला आहे. साखरेच्या दरावरच गुळाचा दर ठरवला जात असल्याने उत्पादकांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी गुऱ्हाळघरे लवकर सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फायदाही उत्पादकांना होऊ लागला आहे.
दहा वर्षापूर्वी पारंपरिकरित्या उत्पादन घेताना ३० किलो गूळ रव्याची निर्मिती केली जात होती. त्यामध्ये उत्पादकांनी बदल करत दहा किलो रव्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. त्याचा फायदा उत्पादकांना होऊ लागल्यानंतर त्यामध्ये आणखी बदल करण्यात आले. एक, पाच किलोच्या गूळ रवे तयार करताना गुळाची वडी, मोदक असेही उत्पादन घेण्यात येऊ लागले. आरोग्याच्या दृष्टीने सेंद्रीय गुळाला महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर या पद्धतीच्या शेतीलाही उत्पादकांनी सुरुवात केली. कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये असा गूळ विक्री करताना स्वयंस्फुर्तीने मार्केटिंग करत बाजारपेठेचा शोध घेतला. त्यामुळे उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या चांगला फायदा होऊ लागला. गूळ हंगामाला अगोदर सुरुवात करताना मुहूर्तांच्या सौद्यांना मिळणार दर आणि संपूर्ण हंगामात मिळणारा दर याच्याशी सांगड घालण्यास बाजार समितीला भाग पाडले, त्यामुळे वाजवी दर मिळण्यास सुरुवात झाली.
उत्पादक असे प्रयत्न करताना शासकीय आणि लोकप्रतिनिधींनी गूळ उद्योग म्हणून अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गूळ क्लस्टर योजना फलदायी ठरणार आहे. क्लस्टर योजनेतून उत्पादकांना प्रशिक्षण देणे, सेंद्रिय गूळ निर्मिताला चालना, उपपदार्थ निर्मितीला संधी, कोल्ड स्टोरजची उभारणी, गूळ उत्पादनाला दर्जा प्राप्त करून देणे आणि निर्यात झोन उपलब्ध करुन दिल्यास निश्चितच कोल्हापूर गूळ सातासमुद्रापार पोहोचून एक उद्योग म्हणून अस्तित्वात येईल.
बाजार समितीतील पाच वर्षातील गूळ उत्पादनाचा लेखाजोखा
वर्ष विक्री (क्विंटल) उलाढाल सरासरी दर
२०१२-१३ ८,६५,४४८ दोन कोटी ७० लाख ३२००
२०१३-१४ ७,६५,२६४ दोन कोटी २२ लाख ३०००
२०१४-१५ ६,५५,४४२ एक कोटी ९१ लाख २९००
२०१५-१६ ७,५०,५४४ दोन कोटी १७ लाख ३४००
२०१६-१७ ७,३८,२०१ दोन कोटी १९ लाख ३५००
महाराष्ट्र टाइम्सचा सातत्याने पाठपुरावा
महाराष्ट्र टाइम्सच्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या नुकताच पाचवा वर्धापनदिनानिमित्त मटा कॉन्क्लेवचे आयोजन करण्यात आले होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने १३ मुद्यांची मांडणी करण्यात आली होती. जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या मुद्यांवर राज्यस्तरावर चर्चा घडून आली. कोल्हापूर ही गूळ उत्पादनाची प्रमुख उत्पादन केंद्र असल्याने गूळ क्लस्टर योजनेला प्राधान्य देण्यात आले. जिल्ह्याच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गूळ उत्पादन, त्याच्या समस्या, उद्योगाला उभारी येणासाठी उपायोजना, गुऱ्हाळघरांची घटती संख्या, मार्केटिंग आदींबाबत महाराष्ट्र टाइम्सने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर हा गूळ क्लस्टर योजना कार्यन्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विशेष प्रयत्न
पारंपरिकरीत्या उत्पादन होणाऱ्या कोल्हापुरातील गूळ उत्पादनाची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. गूळ उत्पादनाला उद्योगाचा दर्जा मिळवून दिल्यास येथील उत्पादन वाढीबरोबरच ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे. रोजगार निर्मिती, गूळाचे उपपदार्थ निर्मिती त्यामुळे येथीले अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम होणार आहे. याचा विशेष फायदा ग्रामीण भागातील युवकांना होणार असल्याने गूळ क्लस्टर योजना कार्यन्वित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी त्यांनी राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्सल्टर योजनेसाठी काय आवश्यक आहे, याची माहिती जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे नियोजन केले आहे. या बैठकीतच जागेच्या प्रश्नाबाबत चर्चा घडून येण्याची शक्यता आहे.
Tweet : @MarutipatilMT
कोल्हापूर : कोल्हापुरात गुळाचे पारंपरिक पद्धतीने उत्पादन घेतले जात होते. गुळाला हक्काची बाजारपेठ मिळत असल्याने गुळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र सध्या गूळ उद्योगाला विविध समस्या भेडसावत असताना स्वत: उत्पादकांनीच पुढाकार घेत बदल करण्यात सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ३० किलो रव्यांची संकल्पना मागे पडून दहा ते एक किलो गुळाची निर्मितीपासून वडी, मोदक व सेंद्रिय गूळ अशा स्वरुपात गुळाचे उत्पादन घेतले जात आहे. तसेच हंगामही लवकरच सुरू करुन दर अधिक मिळवण्याकडे कल वाढला आहे. उत्पादकांच्या प्रयत्नांना अधिक बळकटी निर्माण करून देण्यासाठी कागदावरील गूळ क्लस्टर योजना अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता आहे.
साधारणता: साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरुवात होते. पण गेल्या १६-१७ वर्षांपासून एफआरपीवरुन शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक व कारखानदारांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ लागल्याने कारखान्यांच्या गळीत हंगाम काहीसा उशीरा सुरुवात होत आहे. कारखान्यांच्या हंगामाला सुरुवात झाल्यानंतर जिल्ह्यातील गुऱ्हाळघरे पेटत होती. पण गेल्या काही दिवसांत यामध्ये अमुलाग्र बदल होऊ लागला आहे. साखरेच्या दरावरच गुळाचा दर ठरवला जात असल्याने उत्पादकांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी गुऱ्हाळघरे लवकर सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फायदाही उत्पादकांना होऊ लागला आहे.
दहा वर्षापूर्वी पारंपरिकरित्या उत्पादन घेताना ३० किलो गूळ रव्याची निर्मिती केली जात होती. त्यामध्ये उत्पादकांनी बदल करत दहा किलो रव्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. त्याचा फायदा उत्पादकांना होऊ लागल्यानंतर त्यामध्ये आणखी बदल करण्यात आले. एक, पाच किलोच्या गूळ रवे तयार करताना गुळाची वडी, मोदक असेही उत्पादन घेण्यात येऊ लागले. आरोग्याच्या दृष्टीने सेंद्रीय गुळाला महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर या पद्धतीच्या शेतीलाही उत्पादकांनी सुरुवात केली. कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये असा गूळ विक्री करताना स्वयंस्फुर्तीने मार्केटिंग करत बाजारपेठेचा शोध घेतला. त्यामुळे उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या चांगला फायदा होऊ लागला. गूळ हंगामाला अगोदर सुरुवात करताना मुहूर्तांच्या सौद्यांना मिळणार दर आणि संपूर्ण हंगामात मिळणारा दर याच्याशी सांगड घालण्यास बाजार समितीला भाग पाडले, त्यामुळे वाजवी दर मिळण्यास सुरुवात झाली.
उत्पादक असे प्रयत्न करताना शासकीय आणि लोकप्रतिनिधींनी गूळ उद्योग म्हणून अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गूळ क्लस्टर योजना फलदायी ठरणार आहे. क्लस्टर योजनेतून उत्पादकांना प्रशिक्षण देणे, सेंद्रिय गूळ निर्मिताला चालना, उपपदार्थ निर्मितीला संधी, कोल्ड स्टोरजची उभारणी, गूळ उत्पादनाला दर्जा प्राप्त करून देणे आणि निर्यात झोन उपलब्ध करुन दिल्यास निश्चितच कोल्हापूर गूळ सातासमुद्रापार पोहोचून एक उद्योग म्हणून अस्तित्वात येईल.
बाजार समितीतील पाच वर्षातील गूळ उत्पादनाचा लेखाजोखा
वर्ष विक्री (क्विंटल) उलाढाल सरासरी दर
२०१२-१३ ८,६५,४४८ दोन कोटी ७० लाख ३२००
२०१३-१४ ७,६५,२६४ दोन कोटी २२ लाख ३०००
२०१४-१५ ६,५५,४४२ एक कोटी ९१ लाख २९००
२०१५-१६ ७,५०,५४४ दोन कोटी १७ लाख ३४००
२०१६-१७ ७,३८,२०१ दोन कोटी १९ लाख ३५००
महाराष्ट्र टाइम्सचा सातत्याने पाठपुरावा
महाराष्ट्र टाइम्सच्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या नुकताच पाचवा वर्धापनदिनानिमित्त मटा कॉन्क्लेवचे आयोजन करण्यात आले होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने १३ मुद्यांची मांडणी करण्यात आली होती. जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या मुद्यांवर राज्यस्तरावर चर्चा घडून आली. कोल्हापूर ही गूळ उत्पादनाची प्रमुख उत्पादन केंद्र असल्याने गूळ क्लस्टर योजनेला प्राधान्य देण्यात आले. जिल्ह्याच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गूळ उत्पादन, त्याच्या समस्या, उद्योगाला उभारी येणासाठी उपायोजना, गुऱ्हाळघरांची घटती संख्या, मार्केटिंग आदींबाबत महाराष्ट्र टाइम्सने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर हा गूळ क्लस्टर योजना कार्यन्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विशेष प्रयत्न
पारंपरिकरीत्या उत्पादन होणाऱ्या कोल्हापुरातील गूळ उत्पादनाची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. गूळ उत्पादनाला उद्योगाचा दर्जा मिळवून दिल्यास येथील उत्पादन वाढीबरोबरच ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे. रोजगार निर्मिती, गूळाचे उपपदार्थ निर्मिती त्यामुळे येथीले अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम होणार आहे. याचा विशेष फायदा ग्रामीण भागातील युवकांना होणार असल्याने गूळ क्लस्टर योजना कार्यन्वित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी त्यांनी राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्सल्टर योजनेसाठी काय आवश्यक आहे, याची माहिती जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे नियोजन केले आहे. या बैठकीतच जागेच्या प्रश्नाबाबत चर्चा घडून येण्याची शक्यता आहे.