खंडपीठाचे लॉलीपॉप अख्यान

Uddhav.Godase
@timesgroup.com

Tweet : @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे या मागणीसाठी आता सहा जिल्ह्यातील दुसरी पिढी आंदोलन करीत आहे. राज्यातील सरकारे बदलली, आश्वासनांचे स्वरुप बदलले, आंदोलनांच्या पद्धती बदलल्या तरीही खंडपीठाला मूर्त रूप मिळेना. या मुद्याचे राजकारण करू पाहणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी खंडपीठाला लॉलीपॉपची उपमा देऊन कोल्हापूरच्या खंडपीठाला कात्रजचा घाट दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याची शंका बळावली आहे. एकिकडे आर्थिक तरतुदीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे न्याययंत्रणेकडे बोट दाखवून स्वतः नामानिराळे राहायचे, या भूमिकेमुळे खंडपीठाचे लॉलीपॉप आख्यान चर्चेत आले आहे.

गेली २८ वर्षे सातत्याने सुरू असलेल्या खंडपीठ आंदोलनांनंतर राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागामार्फत कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती, प्रलंबित खटल्यांची संख्या, न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब आदी बाबींचा अभ्यास करून हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. शहा यांनी त्या अहवालावर शेरा देताना केवळ कोल्हापूरमध्येच हायकोर्टाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. या सुस्पष्ट अहवालानंतर राज्य सरकारने ठोस ठराव करणे गरजेचे होते, मात्र सरकारने ठरावात पुण्याचे नाव घुसडून मेख मारलीच. यापूर्वी वारंवार हायकोर्टानेच पुण्याला खंडपीठ होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने पुण्याचे नाव ठरावात घुसडण्यामागे कोल्हापूर खंडपीठावर कुरघोडी करण्याचाच डाव स्पष्ट दिसतो.

नव्याने ठराव करण्याचा आग्रह खंडपीठ कृती समितीने करुनही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. सरकारची ही उदासिनता केवळ ठरावापुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी ११०० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्या घोषणेला आता लवकरच वर्ष पूर्ण होईल. या पैशांची तरतूद करण्याचा आग्रह कृती समितीकडून सुरू झाल्यानंतर आधी हायकोर्टाकडून परवानगी मिळवा मग पैसे देऊ, अशी सोयीस्कर भूमिका सरकारने घेतली आहे. रविवारी सर्वपक्षीय कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सूरच सर्वकाही सांगत होता.

खंडपीठाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी कृती समितीला मुख्यमंत्र्यांकडून दोनदा निमंत्रण मिळाले, मात्र एनवेळी या बैठका रद्द करण्यात आल्या. वकिलांचे साखळी उपोषणही राज्य सरकारने बेदखल केले आहे. पालकमंत्र्यांनी एकदाही उपोषणस्थळी जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली नाही. त्यांच्याशी चर्चा करणे तर दूरच राहिले. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या आवाहनानंतर पालकमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय कृतीसमितीसोबत बैठकीला हजेरी लावली, मात्र खंडपीठाला मंजुरी मिळवण्याचे उपाय सांगण्यापेक्षा अडचणी मांडण्यावरच त्यांनी भर दिला. खंडपीठाच्या मंजुरीत राज्य सरकारचा काडीचाही संबंध नाही असे ठासून सांगणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी पुण्याला मात्र खंडपीठाचे लॉलीपॉप दाखवल्याचे बैठकीत कबूल केले. राज्य चालवण्यासाठी असे लॉलीपॉप दाखवणे गरजेचे असल्याचे समर्थनही त्यांनीच केले, पण खऱ्या अर्थाने हे लॉलीपॉप कोल्हापूरकरांसाठीच ठरत आहे.


भाजपकडून राजकारण नको

आंदोलनाच्या अखेरच्या टप्पयात तरी भाजपच्या नेत्यांनी याचे राजकारण करू नये एवढी माफक अपेक्षा कोल्हापूरकरांची आहे. दिलेली आश्वासने पाळली तरीही आंदोलन करण्याची वेळ जनतेवर येणार नाही. भलेही याचे श्रेय घ्यावे, पण गरज आणि चैन याचा सारासार विचार करून तरी कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी प्रमाणिकपणे पुढाकर घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा उशिराने मिळालेला न्यायही अन्यायच असेल.