अ‍ॅपशहर

जलसंपदामंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर

प्रशासनातील लालफितीच्या कामकाजाचा फटका पुन्हा एकदा थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाला बसला असून दूधगंगा नदीच्या कॅनॉलच्या बाजूने टाकण्यात येणाऱ्या बारा किलो मीटर लांबीच्या पाइपलाइन मार्गाच्या परवानगीवरुन पाटबंधारे विभाग आणि महापलिका यांच्यामध्ये ताकतुंबा सुरू आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाइपलाइन कामाला परवाना देण्याबाबत स्पष्ट आदेश देऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र लेखी आदेश नसल्याचे कारण पुढे करत पाटबंधारे विभागाकडून पाइपलाइन कामात अडवणूक केली जात आहे. लिंगाचीवाडी येथे गेले आठवडाभर महापालिकेची मशिनरी, वाहने विनावापर थांबून आहेत.

Maharashtra Times 8 May 2017, 3:00 am
Appasaheb.mali@timesgroup.com
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम kolhapur corporation pipeline issue
जलसंपदामंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर


Tweet :@Appasaheb_MT

प्रशासनातील लालफितीच्या कामकाजाचा फटका पुन्हा एकदा थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाला बसला असून दूधगंगा नदीच्या कॅनॉलच्या बाजूने टाकण्यात येणाऱ्या बारा किलो मीटर लांबीच्या पाइपलाइन मार्गाच्या परवानगीवरुन पाटबंधारे विभाग आणि महापलिका यांच्यामध्ये ताकतुंबा सुरू आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाइपलाइन कामाला परवाना देण्याबाबत स्पष्ट आदेश देऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र लेखी आदेश नसल्याचे कारण पुढे करत पाटबंधारे विभागाकडून पाइपलाइन कामात अडवणूक केली जात आहे. लिंगाचीवाडी येथे गेले आठवडाभर महापालिकेची मशिनरी, वाहने विनावापर थांबून आहेत.

महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील विसंवादामुळे प्रस्तावित काम यंदा तरी पावसाळ्याच्या अगोदर सुरू होणार का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रस्तावित पाइपलाइन मार्ग हा दूधगंगा नदीपासून एरिगेशन कॉलनीमार्गे काळम्मावाडी गाव ते सोळांकूर कॅनॉलपर्यंत आहे. पाटबंधारे विभागाकडून बारा किलो मीटर लांबीच्या मार्गासाठी महापालिकेकडून वार्षिक केवळ एक रुपया भाडे आकारणी करणार आहे. पाटबंधारे विभागाच्या उदारतेमुळे महापालिकेची वार्षिक दोन कोटी रुपयांची बचत झाली असली तरी दुसरीकडे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास पाटबंधारे विभागाकडून मान्यता मिळत नसल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्यासारखी स्थिती महापालिकेची झाल्याची अ​​धिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची ९४ वी बैठक १७ मार्च, २०१७ रोजी मुंबई येथे झाली. जलसंपदामंत्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत थेट पाइपलाइन योजनेसाठी पाटबंधारे विभागाच्या मालकीच्या जागेतील पाइपलाइन मार्गाला मान्यता देण्यावर शिक्कामोर्तब झाला होता. महापालिकेच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय होता. पाइपलाइन योजना सार्वजनिक हितासाठी असून नाममात्र भाडे आकारणी करावी अशी बाजू लोकप्रतिनिधी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. या बैठकीला कोल्हापुरातील लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकासह पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पाटबंधारे विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर बारा किलो मीटर लाबीच्या पाइपलाइन कामाला तत्काळ सुरुवात होईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली.

महापालिकेच्या पत्राला प्रतिसाद नाही

नियामक मंडळाची बैठक होवून दीड महिन्याचा कालावधी लोटला. पावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी या मार्गावरील पाइपलाइन कामासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. प्रस्तावित कामात मार्गासाठी खोदाई आणि त्यामध्ये पाइपलाइन टाकण्याचा समावेश आहे. महापालिकेने एप्रिल महिन्यात पाटबंधारे विभागाला बारा किलो मीटर लांबीच्या मार्गावरील पाइपलाइन काम सुरु करण्यासंदर्भात दोन पत्रे दिली. मात्र पाटबंधारे विभागाकडून लेखी आदेश दिले नसल्याचे कारण सांगत पाइपलाइन काम खोळंबून ठेवले असले आहे. महापालिकेने लिंगाचीवाडी येथे जागा खोदाईसाठी मशिनरी, वाहने तयार ठेवली आहेत. गेल्या आठ दिवसापासून महापालिकेची मशिनरी त्या जागेवर आहे. जेसीबी, डंपरसह इतर मशिनरी अशी यंत्रणा ठप्प राहिली आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसापूर्वी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्चा केली. पण पाटबंधारे विभागाकडून हिरवा सिग्नल मिळाला नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज