‘माध्यमिक’मध्ये ८ हजारांचा दर

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : टायपिंग इन्स्टिट्यूटचे संगणक प्रशिक्षण संस्थेत रुपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला प्राथमिक शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता देण्यासाठी येथील माध्यमिक शिक्षण विभागाने ‘८०००’चा दर काढला आहे. यातून एक शिक्षण विस्तार अधिकारी मालामाल होत आहे. लाचखोरीने विभाग बदनाम झाला तरी अद्यापही पैशाची खुलेआम मागणी केली जाते. पैसे न दिल्यास प्रस्तावात त्रुटी काढल्या जातात. बेरोजगारांची ‌खिशावर लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात आहे.

जिल्ह्यात १३६ टायपिंग इन्स्टिट्यूट आहेत. नोकरी न मिळालेल्या बेरोजगांरानी या संस्था सुरू केल्या. मात्र, बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे टायपिंग यंत्रावरील प्रशिक्षणाऐवजी संगणकावर टायपिंग प्रशिक्षण देण्याचा आदेश सरकारने नुकताच काढला. या आदेशानुसार अनेक संस्थाचालक टायपिंग इन्स्टिट्यूटचे रुपांतर संगणक टायपिंग प्रशिक्षण संस्थेत करण्याचा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागात देत आहेत. प्रस्तावाची छाननी करून प्राथमिक मान्यता देण्याची जबाबदारी ‘माध्यमिक’मधील विस्तार अधिकाऱ्यांची आहे. प्राथमिक मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शिक्षण आयुक्ताकडे पाठवले जाते. आयुक्ताकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर इन्स्टिट्यूट शासनमान्य होते.

प्राथमिक मान्यतेचा प्रस्ताव नियमांनुसार सर्व कागदपत्रांनीशी परिपूर्ण असल्यास मंजूरीसाठी एक हजार रुपये द्यावे लागतात. कागदपत्रांची कमतरता ‌‌किंवा त्रुटी असल्यास आठ हाजारांपर्यंत मोजावे लागतात. पैशाची भाषा सुरू झाल्याशिवाय संबंधीत अधिकारी प्रस्तावाला हातच लावत नाही. ‘पैसे मिळणार नाहीत’ असे वाटल्यास प्रस्ताव कसा मंजूर होत नाही, याची मोठी यादीच दिली जाते. त्यामुळे प्रस्तावासोबत ‘लक्ष्मी’दर्शन घडवावे लागते. मान्यता मिळण्यात अडचणी येतील, या भीतीपोटी पैसे कशासाठी ? असे विचारण्याचे धाडसही संबंधित इन्स्टिट्यूटधारक करीत नसल्याचे वास्तव आहे. (क्रमशः)

कमाई लाखात

कोल्हापूर, इचलकरंजी, गडहिंग्लज, शिरोळ, जयसिंगपूर, कुरूंदवाड, अंबप, सरुड, हुपरी, बिद्री, हुपरी, कागल, गारगोटी, वारणानगर यांसह जिल्ह्यातील मोठ्या गावांत १३६ टायपिंग इन्स्टिट्यूट आहेत. या सर्व इन्स्टिट्यूटचे प्रस्ताव बदलासाठी आले आहेत. यासाठी किमान एक ते आठ हजारांपर्यंत वसुली सुरू असल्याने कमाई लाखात आहे.

माहिती देण्यास टाळाटाळ

जिल्ह्यात टायपिंग इन्स्टिट्यूट किती आहेत, त्याची माहिती शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने मागितली. त्यांच्याकडे विषय असतानाही, त्यांनी अन्य अधिकाऱ्यांकडे माहिती घेण्यास सांगून टाळाटाळ केली. संबंधीत लिपीकांना विचारल्यावर त्यांनी माहिती देण्यासाठी फाइलची शोधाशोध सुरू केली. त्यावेळी माहिती नाकारल्याची सारवासारव सुरू होती.


माध्यमिक शिक्षण विभागातील गलथान कारभार पुन्हा सुरूच आहे. टपालमध्ये दिलेली फाइल संबंधित टेबलच्या लिपिकांकडे जाण्यासाठी १५ ते २० दिवस लागतात. खाबुगिरी पूर्णतः थांबलेली नाही. या सर्वांचा परिणाम जिल्ह्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे.

राजेश वरक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ