जिल्हा बँकेचे अद्याप २५ कोटी रुपये अडकले

Maruti.Patil@timesgroup.com

Tweet : @MarutipatilMT

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकेत जमा झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपये मूल्याच्या नोटांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नोटा स्वीकारण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा बँकांकडील नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) स्वीकारल्या, पण त्यापूर्वी दोन दिवसांत जमा झालेल्या नोटा स्वीकारण्यास आरबीआयने नकार दिल्याने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे २५ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. याबाबत बँकेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली असली तरी चार महिन्यानंतरही सुनावणी सुरू झालेली नसल्याने या रकमेवरील व्याजा भुर्दंड बँकेला बसण्याची शक्यता आहे.

आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने पाचशे व एक हजार रुपये मूल्याच्या नोटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. नोटाबंदी निर्णयानंतर चार दिवसांत तब्बल २७५ कोटी रुपये कोल्हापूर जिल्हा बँकेत जमा झाले. कोल्हापूरप्रमाणे इतर जिल्हा बँकांतही मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा जमा झाल्या. त्यामुळे सर्वच जिल्हा बँकांवर संशय व्यक्त करत जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालण्याबरोबरच नोटा स्वीकारणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. यामुळे जिल्हा बँकांत जमा झालेल्या जुन्या नोटांचा प्रश्न निर्माण झाला. याबातच्या थेट तक्रारी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत झाल्यानंतर आठ महिन्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नोटा स्वीकारण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार १९ जुलैला जिल्हा बँकेने आरबीआयच्या मुंबई शाखेत रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केला, पण २७५ कोटींपैकी २५ कोटी रुपये नोटाबंदीपूर्वीचे असल्याने आरबीआयने पूर्ण रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. वास्तविक नोटाबंदी निर्णयापूर्वी जिल्हा बँकेत ५० कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील २५ कोटींचा व्यवहारात वापर झाला. मात्र उर्वरीत रक्कम घेण्यास नकार दिल्यानंतर बँकेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. जिल्हा बँकेच्या वकिलांनी सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र चार महिन्यानंतरही अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नाही. नोटाबंदीनंतर अनेक प्रकारच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर एकत्रीत सुनावणी घेण्यासाठी सात न्यायाधिशांचे पॅनेल नियुक्त केले असून सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेप्रमाणेच नाशिक, सांगली व सातारा जिल्हा बँकांचेही कोट्यवधींची रक्कम अशा प्रकारे अडकून पडली आहे.
======


नोटाबंदीनंतर विविध प्रकारच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच जिल्हा बँकांनीही जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात सात न्यायाधिशांचे पॅनेल तयार केले आहे, पण अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नाही.

हसन मुश्रीफ, चेअरमन, जिल्हा बँक