Appasaheb.mali@timesgroup.com
Tweet:@Appasaheb_MT
कोल्हापूर : महापालिकेचा वर्कशॉप विभाग म्हणजे ‘हम करे सो कायदा’ या पध्दतीने काम करणाऱ्या तत्कालीन अधिक्षक एम. डी. सावंत यांनी आपल्या कार्यकाळात शंभर रुपयांची वस्तू एक हजार रुपयांना खरेदी केल्याचा प्रकार चौकशी अहवालात उघड झाला आहे. ५६ कंटेनरची दुरुस्ती एस्टीमेट न करता त्यावर १ लाख ६९ हजार रुपयांचा खर्च केला आहे. सावंत यांच्याबाबतचा १९ तक्रारींची तांत्रिक तपासणी करुन त्यांच्यावर तीन लाख २७ हजार ७५५ रुपयांची वसुली निश्चित केली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसह स्थायी समितीच्या सभेत वर्कशॉप विभागातील गैरकारभाराचा पंचनामा करण्यात आला. तत्कालिन अधिक्षक एम. डी. सावंत यांच्या चौकशीवरुन नगरसेवकांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले होते. सभागृहाच्या भावना विचारात घेत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सावंत यांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला. सावंत यांच्यासंबंधी विविध प्रकारच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे त्यांच्या कारभाराची दोन टप्प्यांत चौकशी झाली. शिवाजी विद्यापीठातील तंत्रज्ञान विभागामार्फत तांत्रिक चौकशीही करण्यात आली. महापालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागामार्फत सावंत यांच्या कालावधीत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसह दुरुस्तीचा हिशेब मांडण्यात आला. चौकशी अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला.
विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या तांत्रिक चौकशी अहवालात विशिष्ट बाबींवर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्यात वर्कशॉपसाठीच्या मटेरिअलची बाजारभावानुसार १०० रुपये किंमत असताना १००० रुपये दराने खरेदी दाखविली आहे. महत्वाचे म्हणजे एखाद्या कंपनीकडून वस्तूंची खरेदी अत्यावश्यक असताना मर्जीतील पार्टीकडून वस्तू घेतल्या आहेत. ५६ कंटेनर दुरुस्तीचा खर्चही अवाजवी दाखवला आहे. इस्टीमेट न करता आणि वरिष्ठांच्या मान्यतेशिवाय दुरुस्ती प्रक्रिया राबविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कंटेनर दुरुस्तीवर १ लाख ६९ हजार ९३१ रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. खर्च रक्कमेच्या चाळीस टक्क्यांत संपूर्ण वाहनांची दुरुस्ती अपेक्षित होती. चेस दुरुस्तीच्या हिशोबातही तफावत आहे.
गरज नसताना गिअर बदलला
महापालिकेकडील बूम गाडीचा गिअर सुस्थितीत असताना तो खराब दाखविण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मर्जीतील पार्टीकडून गिअर तयार करुन घेतला असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. यासाठी ६५ हजार रुपये खर्च पडले आहेत. गरज नसताना गिअर दुरुस्तीचा खटाटोप झाला. याप्रकरणी ४५ हजार रुपयांची वसुली निश्चित करण्यात आली आहे. जेसीबीसाठी नवीन टायर, स्पेअर पार्टस खरेदी करण्यात आली. खरेदी केलेल्या सर्व टायर, स्पेअर पार्टसच्या नोंदी वर्कशॉपकडे नाहीत असे आढळले आहे. याप्रकरणी ३२ हजार ८५० रुपये वसूल केले जाणार आहे.
४६ हजारांची सीटकव्हर खरेदी
महापालिकेच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या मोटारीतील सीटकव्हर बदलण्याचा विषय गाजला होता. नव्याच वाहनांतील सीट कव्हर बदलण्यासाठी ४५ हजार ९९९ रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले. सीट कव्हर बदलात गोलमाल झाल्याचा आरोप सभागृहात झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी फिरते शौचालय दुरुस्तीसाठीही लाखो रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला. मात्र याची कागदोपत्री नोंद नाही. आरसी वाहनांसाठी आवश्यक हायड्रोलिक मोटारची किंमत सात ते आठ हजार रुपये असताना जादा दराने त्याचीही खरेदी केल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे.
Tweet:@Appasaheb_MT
कोल्हापूर : महापालिकेचा वर्कशॉप विभाग म्हणजे ‘हम करे सो कायदा’ या पध्दतीने काम करणाऱ्या तत्कालीन अधिक्षक एम. डी. सावंत यांनी आपल्या कार्यकाळात शंभर रुपयांची वस्तू एक हजार रुपयांना खरेदी केल्याचा प्रकार चौकशी अहवालात उघड झाला आहे. ५६ कंटेनरची दुरुस्ती एस्टीमेट न करता त्यावर १ लाख ६९ हजार रुपयांचा खर्च केला आहे. सावंत यांच्याबाबतचा १९ तक्रारींची तांत्रिक तपासणी करुन त्यांच्यावर तीन लाख २७ हजार ७५५ रुपयांची वसुली निश्चित केली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसह स्थायी समितीच्या सभेत वर्कशॉप विभागातील गैरकारभाराचा पंचनामा करण्यात आला. तत्कालिन अधिक्षक एम. डी. सावंत यांच्या चौकशीवरुन नगरसेवकांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले होते. सभागृहाच्या भावना विचारात घेत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सावंत यांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला. सावंत यांच्यासंबंधी विविध प्रकारच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे त्यांच्या कारभाराची दोन टप्प्यांत चौकशी झाली. शिवाजी विद्यापीठातील तंत्रज्ञान विभागामार्फत तांत्रिक चौकशीही करण्यात आली. महापालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागामार्फत सावंत यांच्या कालावधीत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसह दुरुस्तीचा हिशेब मांडण्यात आला. चौकशी अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला.
विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या तांत्रिक चौकशी अहवालात विशिष्ट बाबींवर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्यात वर्कशॉपसाठीच्या मटेरिअलची बाजारभावानुसार १०० रुपये किंमत असताना १००० रुपये दराने खरेदी दाखविली आहे. महत्वाचे म्हणजे एखाद्या कंपनीकडून वस्तूंची खरेदी अत्यावश्यक असताना मर्जीतील पार्टीकडून वस्तू घेतल्या आहेत. ५६ कंटेनर दुरुस्तीचा खर्चही अवाजवी दाखवला आहे. इस्टीमेट न करता आणि वरिष्ठांच्या मान्यतेशिवाय दुरुस्ती प्रक्रिया राबविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कंटेनर दुरुस्तीवर १ लाख ६९ हजार ९३१ रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. खर्च रक्कमेच्या चाळीस टक्क्यांत संपूर्ण वाहनांची दुरुस्ती अपेक्षित होती. चेस दुरुस्तीच्या हिशोबातही तफावत आहे.
गरज नसताना गिअर बदलला
महापालिकेकडील बूम गाडीचा गिअर सुस्थितीत असताना तो खराब दाखविण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मर्जीतील पार्टीकडून गिअर तयार करुन घेतला असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. यासाठी ६५ हजार रुपये खर्च पडले आहेत. गरज नसताना गिअर दुरुस्तीचा खटाटोप झाला. याप्रकरणी ४५ हजार रुपयांची वसुली निश्चित करण्यात आली आहे. जेसीबीसाठी नवीन टायर, स्पेअर पार्टस खरेदी करण्यात आली. खरेदी केलेल्या सर्व टायर, स्पेअर पार्टसच्या नोंदी वर्कशॉपकडे नाहीत असे आढळले आहे. याप्रकरणी ३२ हजार ८५० रुपये वसूल केले जाणार आहे.
४६ हजारांची सीटकव्हर खरेदी
महापालिकेच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या मोटारीतील सीटकव्हर बदलण्याचा विषय गाजला होता. नव्याच वाहनांतील सीट कव्हर बदलण्यासाठी ४५ हजार ९९९ रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले. सीट कव्हर बदलात गोलमाल झाल्याचा आरोप सभागृहात झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी फिरते शौचालय दुरुस्तीसाठीही लाखो रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला. मात्र याची कागदोपत्री नोंद नाही. आरसी वाहनांसाठी आवश्यक हायड्रोलिक मोटारची किंमत सात ते आठ हजार रुपये असताना जादा दराने त्याचीही खरेदी केल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे.