अ‍ॅपशहर

२० वर्षांनंतरही पंचगंगा गटारगंगाच

कोल्हापूर ः पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय झाल्याने हायकोर्टात २० वर्षांपूर्वी पहिली याचिका दाखल झाली.

Maharashtra Times 16 Dec 2017, 3:00 am
कोल्हापूर ः पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय झाल्याने हायकोर्टात २० वर्षांपूर्वी पहिली याचिका दाखल झाली. याचिकेवर न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासंबंधी दिलेल्या निकालास आज (शनिवार) २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. कोर्टाने प्रशासनाला तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आदेश निकालातून देऊनही संबंधित अधिकारी कागदी घोडे नाचवत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तरी पंचगंगा गटारगंगाच राहिली. प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या लोकप्रतिनिधींच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. सरकारी पातळीवर भरीव निधी मिळण्याबाबतही उदासीनता आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम kolhapur panchganga river pollution
२० वर्षांनंतरही पंचगंगा गटारगंगाच


पंचगंगा नदी पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाची आहे. कोल्हापुरातून पुढे ही नदी ५० किलोमीटरील कुरूंदवाडजवळ कृष्णा नदीला जाऊन मिळते. कुरूंदवाडपर्यंतच्या टप्प्यातील गावांना या नदीतूनच पिण्यासाठी पाणी पुरवठा होतो. मात्र या गावांना अद्याप प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. वीस वर्षांपासून प्रदूषणाचा हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तो वारंवार ऐरणीवर येत आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, इचलकरंजी नगरपालिका प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करीत नसल्यामुळे धनाजी जाधव, अमरसिंह राणे, राम मेनन, डॉ. एस. डी. कदम, भाई ठाकूर, उदय गायकवाड यांच्यासह १२ नागरिकांनी हायकोर्टात या‌चिका दाखल केली. खटल्याच्या सुनावणीत पंचगंगा प्रदूषणाचे विदारक वास्तव दर्शवणारी आणि विज्ञान प्रबोधनीने तयार केलेली चित्रफीतही सादर केली. १६ डिसेंबर १९९७ रोजी कोर्टाने निकालातून प्रदूषण रोखण्यासंबंधीची कार्यवाहीचे आदेश‌ दिले. त्यानुसार पाच ते सहा वर्षांत कार्यवाही करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दिले होते. त्याला २० वर्षे झाली तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.

दरम्यान, १९९७ मध्ये कोर्टाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याबाबत २०१० मध्ये येथील प्रजासत्ताक संस्थेतर्फे दिलीप देसाई यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. प्रदूषित पाण्याची बाधा झाल्याने २०१२ मध्ये इचलकरंजीतील २२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी इचलकरंजीतील दत्ता माने, सदा मलाबादे, अॅड. जयंत बुलगडे यांनीही हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. देसाई आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांची आ‌ता एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीत कोर्टाने पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी, तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली. आयुक्त दोन तीन महिन्यांनी वेळ मिळेल त्यावेळी कोल्हापुरात येऊन बैठक घेतात. या बैठकीला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अ‌धिकारी, महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित राहतात. प्रत्येक बैठकीत उपाययोजनांची माहिती दिली जाते. २०१५ पासून या बैठका सुरू आहेत. त्यामुळे न्यायालयात जाऊनही पंचगंगचे प्रदूषण रोखण्यात यश आलेले नाही. आता दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न याचिकाकर्ते, पर्यावणप्रेमी, सूज्ञ नागरिकांना सतावत आहे.


३१ गावे अधिक जबाबदार

जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील प्रदूषणास जबाबदार ३१ गावे ः करवीर : बालिंगा, गांधीनगर, हळदी, हणमंतवाडी, कांडगाव, कोपार्डे, कोथळी, कुडित्रे, नागदेवाडी, परिते, शिंगणापूर, वाकरे, वळीवडे, वरणगे, कळंबे तर्फ ठाणे, मोरेवाडी, पाचगाव, पाडळी खुर्द, वडणगे, आंबेवाडी, ‌चिंचवाड, प्रयाग चिखली, वसगडे. हातकणंगले : चंदूर, हातकणंगले, रूई, तिळवणी. शिरोळ- नांदणी, नृसिंहवाडी, शिरदवाड, शिरढोण.

९६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी

कोल्हापूर शहरातून रोज ९६ दशलक्ष लिटर तर इचलकरंजीतून ४० दशलक्ष लिटर सांडपाणी पंचगंगा नदीत मिसळते. या दोन शहरासह नदीकाठावरील १७४ गावे, ३ औद्योगिक वसाहतील, साखर ‌कारखानेही प्रदूषणास जबाबदार आहेत. सर्वाधिक प्रदूषण कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरातून होते. या दोन्ही शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायमस्वरूपी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी लाखोंचा निधी मिळाला आहे. मात्र टक्केवारी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रदूषण रोखण्यासाठीचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने मार्गी लागले नाहीत.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज