Satish.Ghatage@timesgroup.com
Tweet : @satishgMT
कोल्हापूर : महाडच्या सवित्री नदीवरील पूल पडल्यानंतर राज्यातील सर्व पुलांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, या घटनेनंतर राज्य सरकारला सहा महिन्यांनी मुहूर्त मिळाला आहे. आता कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ५८ ब्रिटीशकालीन पुलांसह नव्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम सुरु झाले आहे.
महाडमधील दुर्घटनेनंतर ब्रिटीशकालीन पुलांच्या सुरक्षितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राज्यात अनेक ब्रिटीशकालीन पुलावरुन आजही दैनंदिन वाहतूक सुरू आहे. या पुलांचे आयुर्मान संपले असल्याने महाडसारखी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून राज्य सरकारने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुलांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ४२१ छोटे मोठे पूल आहेत. त्यामध्ये प्रमुख राज्यमार्गावर १५, राज्यमार्गावर २४८ तर प्रमुख जिल्हा मार्गांवर १५८ पूल आहेत. या पुलापैकी ब्रिटीशकालीन तसेच जुन्या-नव्या पुलांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३४ आणि सांगली जिल्ह्यातील २४ पुलाचे ऑडिट करण्याचा प्रस्ताव कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना पाठवला. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली असून बांधकाम विभागाने यासाठी टेंडर काढून कंपन्यांना काम दिले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी बांधकाम विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ६३ लाख ९३ हजार रुपये तर सांगली जिल्ह्यांसाठी ७८ लाख २० हजार रुपयांची निविदा काढली आहे. निविदेनुसार शास्त्रीय पद्धतीने ऑडिट करणाऱ्या संस्थाना काम देण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तर ११ पुलांचे अंडरवॉटर स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे काम सुरू आहे. टेंडर मंजूर झालेल्या कंपन्यांच्या युनिट्सनी नॉर्मप्रमाणे काम सुरू केले आहे. ब्रिटीशकालीन, आरसीसी, लोखंडी पुलांबाबतचे निकष वेगवेगळे आहेत असे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एक ते दोन महिन्यांत रिपोर्ट सार्वाजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येणार आहे.
Tweet : @satishgMT
कोल्हापूर : महाडच्या सवित्री नदीवरील पूल पडल्यानंतर राज्यातील सर्व पुलांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, या घटनेनंतर राज्य सरकारला सहा महिन्यांनी मुहूर्त मिळाला आहे. आता कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ५८ ब्रिटीशकालीन पुलांसह नव्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम सुरु झाले आहे.
महाडमधील दुर्घटनेनंतर ब्रिटीशकालीन पुलांच्या सुरक्षितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राज्यात अनेक ब्रिटीशकालीन पुलावरुन आजही दैनंदिन वाहतूक सुरू आहे. या पुलांचे आयुर्मान संपले असल्याने महाडसारखी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून राज्य सरकारने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुलांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ४२१ छोटे मोठे पूल आहेत. त्यामध्ये प्रमुख राज्यमार्गावर १५, राज्यमार्गावर २४८ तर प्रमुख जिल्हा मार्गांवर १५८ पूल आहेत. या पुलापैकी ब्रिटीशकालीन तसेच जुन्या-नव्या पुलांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३४ आणि सांगली जिल्ह्यातील २४ पुलाचे ऑडिट करण्याचा प्रस्ताव कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना पाठवला. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली असून बांधकाम विभागाने यासाठी टेंडर काढून कंपन्यांना काम दिले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी बांधकाम विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ६३ लाख ९३ हजार रुपये तर सांगली जिल्ह्यांसाठी ७८ लाख २० हजार रुपयांची निविदा काढली आहे. निविदेनुसार शास्त्रीय पद्धतीने ऑडिट करणाऱ्या संस्थाना काम देण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तर ११ पुलांचे अंडरवॉटर स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे काम सुरू आहे. टेंडर मंजूर झालेल्या कंपन्यांच्या युनिट्सनी नॉर्मप्रमाणे काम सुरू केले आहे. ब्रिटीशकालीन, आरसीसी, लोखंडी पुलांबाबतचे निकष वेगवेगळे आहेत असे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एक ते दोन महिन्यांत रिपोर्ट सार्वाजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येणार आहे.