sachin.yadav@timesgroup.com
Tweet : @sachinyadavMT
कोल्हापूर : राज्य सरकारने नवीन ग्रंथालयांना मान्यता बंद केली असली तरी जिल्ह्यातील अडीचशे ग्रंथालये मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. गेल्या चार वर्षात या सार्वजनिक ग्रंथालयांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे केली आहे. आज ना उद्या मान्यता मिळून अनुदानाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय चालकांची धडपड सुरू आहे. पुणे विभागीय ग्रंथालय संघ नवीन मान्यतेसाठी ग्रंथालय संचनालयाला साकडे घालणार आहे.
काही ग्रंथालयचालकांनी घरात, दुकानात ग्रंथालये सुरू केली होती. धर्मादाय आयुक्ताकडे रितसर नोंदणीचे प्रमाणपत्र आणि वेळेवर हिशोबाची तयारी काही ग्रंथालय चालकांनी दाखविली. खाबूगिरी करणाऱ्या बोगस ग्रंथालयाच्या यादीतून राज्यातून ५ हजार ५७ ग्रंथालयाची मान्यता रद्द केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना पक्षासोबत संलग्न असलेल्या ग्रंथालयाचे सेल काढले. काही ग्रंथालय चालकांचे वाचन चळवळीसाठी मोठे योगदान दिले. राज्य सरकारने बोगस ग्रंथालय मोहिमेत कागदावर पूर्ण आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या ग्रंथालयाना फटका दिला. त्यामुळे २०१३ पासून नवीन ग्रंथालयाची मान्यता बंद झाली. आज ना उद्या ग्रंथालयांना अनुदान मिळेल, या आशेवर शहर आणि ग्रामीण भागात काही ग्रंथालय चालकांनी सार्वजनिक ग्रंथालयाची नोंदणी केली आहे. ग्रंथालयाच्या अ, ब, क आणि ड या वर्गवारीनुसार अनुदान दिले जाते. किमान अनुदानाचा पहिला टप्पा म्हणून ड वर्गात येण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय चालकांची धडपड सुरू झाली आहे.
अनुदानाच्या प्रवाहात येण्यासाठी धडपड
ग्रंथालय म्हणजे सर्व प्रकारची सर्वसाधारणपणे छापील तसेच हस्तलिखित माहितीसाधने एकत्रीतपणे ठेवण्याची जागा मानली जाते. सध्या काही सार्जनिक ग्रंथालये हायटेक झाली आहेत. दुर्मिळ कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन,दुर्मिळ हस्तलिखितांचे जतन केले जात आहे. त्याचा चांगला फायदा संशोधकांना होत आहे. यामध्ये काही मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालये आघाडीवर आहेत. इंटरनेट लॅब, स्मार्ट कार्ड, वेब कॅफे मॅनेजमेंट, सीडी- डीव्हीडी मिरर सर्व्हर, सीडी- डीव्हीडी स्टोअरेज मॅनेजमेंट, सोल स्वॉफ्टवेअर, वर्ल्ड ई-बुक लायब्ररी, रिमोट अॅक्सेस, आदी प्रणालीसह पुस्तकांना बारकोडिंग व मॅग्नेटिक टायटल टेप बसविले आहेत. अनेक ग्रंथालयांची स्वतःची संकेतस्थळे असून जगभरातील माहिती आणि वाचकांची नाळ जुळली आहे.
नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने नवीन ग्रंथालयाच्या मान्यतेवर बंदी घातली आहे. वाचन चळवळ जोपासण्यासाठी नवीन ग्रंथालयाची गरज आहे.
- तानाजीराव मगदूम, कार्यवाह, पुणे विभागीय ग्रंथालय संघ
Tweet : @sachinyadavMT
कोल्हापूर : राज्य सरकारने नवीन ग्रंथालयांना मान्यता बंद केली असली तरी जिल्ह्यातील अडीचशे ग्रंथालये मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. गेल्या चार वर्षात या सार्वजनिक ग्रंथालयांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे केली आहे. आज ना उद्या मान्यता मिळून अनुदानाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय चालकांची धडपड सुरू आहे. पुणे विभागीय ग्रंथालय संघ नवीन मान्यतेसाठी ग्रंथालय संचनालयाला साकडे घालणार आहे.
काही ग्रंथालयचालकांनी घरात, दुकानात ग्रंथालये सुरू केली होती. धर्मादाय आयुक्ताकडे रितसर नोंदणीचे प्रमाणपत्र आणि वेळेवर हिशोबाची तयारी काही ग्रंथालय चालकांनी दाखविली. खाबूगिरी करणाऱ्या बोगस ग्रंथालयाच्या यादीतून राज्यातून ५ हजार ५७ ग्रंथालयाची मान्यता रद्द केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना पक्षासोबत संलग्न असलेल्या ग्रंथालयाचे सेल काढले. काही ग्रंथालय चालकांचे वाचन चळवळीसाठी मोठे योगदान दिले. राज्य सरकारने बोगस ग्रंथालय मोहिमेत कागदावर पूर्ण आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या ग्रंथालयाना फटका दिला. त्यामुळे २०१३ पासून नवीन ग्रंथालयाची मान्यता बंद झाली. आज ना उद्या ग्रंथालयांना अनुदान मिळेल, या आशेवर शहर आणि ग्रामीण भागात काही ग्रंथालय चालकांनी सार्वजनिक ग्रंथालयाची नोंदणी केली आहे. ग्रंथालयाच्या अ, ब, क आणि ड या वर्गवारीनुसार अनुदान दिले जाते. किमान अनुदानाचा पहिला टप्पा म्हणून ड वर्गात येण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय चालकांची धडपड सुरू झाली आहे.
अनुदानाच्या प्रवाहात येण्यासाठी धडपड
ग्रंथालय म्हणजे सर्व प्रकारची सर्वसाधारणपणे छापील तसेच हस्तलिखित माहितीसाधने एकत्रीतपणे ठेवण्याची जागा मानली जाते. सध्या काही सार्जनिक ग्रंथालये हायटेक झाली आहेत. दुर्मिळ कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन,दुर्मिळ हस्तलिखितांचे जतन केले जात आहे. त्याचा चांगला फायदा संशोधकांना होत आहे. यामध्ये काही मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालये आघाडीवर आहेत. इंटरनेट लॅब, स्मार्ट कार्ड, वेब कॅफे मॅनेजमेंट, सीडी- डीव्हीडी मिरर सर्व्हर, सीडी- डीव्हीडी स्टोअरेज मॅनेजमेंट, सोल स्वॉफ्टवेअर, वर्ल्ड ई-बुक लायब्ररी, रिमोट अॅक्सेस, आदी प्रणालीसह पुस्तकांना बारकोडिंग व मॅग्नेटिक टायटल टेप बसविले आहेत. अनेक ग्रंथालयांची स्वतःची संकेतस्थळे असून जगभरातील माहिती आणि वाचकांची नाळ जुळली आहे.
नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने नवीन ग्रंथालयाच्या मान्यतेवर बंदी घातली आहे. वाचन चळवळ जोपासण्यासाठी नवीन ग्रंथालयाची गरज आहे.
- तानाजीराव मगदूम, कार्यवाह, पुणे विभागीय ग्रंथालय संघ