चौकशी अहवाल दडपला

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : दोषींना अभय देणारी टोळी जिल्हा परिषदेत सक्रिय आहे. त्यामुळे काहीही केले तरी कडक कारवाई होत नसल्याची उदाहरणे असल्याने कामचुकार, खाबुगिरी करणाऱ्यांत सराईतपणा आला आहे. यामुळे शिक्षणाधिकारी ज्योस्त्ना शिंदे, विस्तार अधिकारी आर. व्ही. कांबळे यांच्यासह विभागातील ११ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई प्रलंबित आहे. महिन्यापूर्वी चौकशी झालेले कांबळे यांचा अहवाल विभागात दाबून ठेवल्याचे बुधवारी उघड झाले. त्यांचा चौकशी अहवाल शिक्षण विभागात दोन आठवड्यांपूर्वी आला. मात्र, प्रशासनाने तो दाबून ठेवला.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शिंदे या सक्तीच्या रजेवर गेल्याने त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार टी. एल. मोळे यांच्याकडे आहे. ते प्रभारी असल्याने गतीमान प्रशासन, प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यात त्यांना अपयश येत आहे. कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याने ‘माध्यमिक’ला कुणी वालीच नाही, असे चित्र आहे. अधीक्षक एस. एम. शेख ३१ मार्च २०१७ रोजी निवृत्त झाले. त्यांचाही अतिरिक्त कार्यभार प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधीक्षक पी. एन. नलवडे यांच्याकडे आहे. ते विभागात बसून वेळ मिळेल त्यावेळी फाइल्स हातावेगळ्या करतात. परिणामी अनेक फाइल्स पडून आहेत.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. कुणाल खेमनार यांनी विस्तार अधिकारी आर. व्ही कांबळे यांची कार्यालयीन वेळेत बाहेर फिरणे, मद्यप्राशन करून वरिष्ठांबद्दल अपशब्द वापरणे अशा तक्रारींवरून स्वतंत्र समितीतर्फे चौकशीचा आदेश दिला. समितीने चौकशी करून पुढील कार्यवाहीसाठीचा अहवाल विभागात दिला. तो शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले यांनी वेळेत पुढील कार्यवाहीसाठी सामान्य प्रशासनाकडे पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र अहवाल सीईओंकडे विलंबाने जाईल असेच काम यंत्रणेने केले. परिणामी अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागातच अडकला. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने बुधवारी अहवालासंबंधी चौगुले यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला.

निलंबित कर्मचारी ‘कलेक्टर’

सहा महिन्यांपूर्वी सांगली जिल्हा परिषदेत लाच घेताना सापडलेल्या एका वरिष्ठ लिपिकाची नियुक्ती माध्यमिक विभागात केली. निलंबित असल्याने त्यांना केवळ हजेरी लावण्याचा आदेश आहे. हजेरी लाऊन त्यांनी ‘कलेक्टर’चे काम जोरात सुरू ठेवले. त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रणच नसल्याचे दिसते.


‘अतिरिक्त’ची माहिती नाही..

‘माध्यमिक’मध्ये कार्यरत अभिजित बंडगर यांच्याकडे अतिरिक्त शिक्षकांचा विषय आहे. मात्र शैक्षणिक हंगाम सुरू झाला तरी यावर्षी किती शिक्षक अतिरिक्त होणार याची माहिती उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षी अतिरिक्त झालेल्या अनेक शिक्षकांचे समायोजन झाले नाही. अर्धवेळ शिक्षकांचे वेतन निघालेले नाही. नव्या शिक्षक मान्यतेचे प्रस्तावही रखडले आहेत.


आर. व्ही. कांबळे यांचा चौकशी अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आला आहे. आता माझी स्वाक्षरी घेऊन तो सामान्य प्रशासनाकडे तातडीने पाठवण्याची सूचना दिली आहे.

सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी