सीसीटीव्हीतून सामान्य प्रशासन ‘गायब’

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेतील कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता येण्यासाठी पहिल्या टप्यात चार विभागात सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहे. मात्र मुख्यालयातील सर्व विभाग, बारा पंचायत समिती प्रशासनाला शिस्त, पारदर्शक कामकाज करून घेण्याची जबाबदारी असलेला सामान्य प्रशासन विभाग सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या यादीतून गायब झाला आहे. विशेष म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागानेच ही यादी तयार केली आहे.

बदली, कालबद्ध पदोन्नती, निलंबित कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यानंतर कामावर हजर करून घेणे, नियुक्तीचे ठिकाण देणे, रिक्त जागा भरून घेण्याची प्रक्रिया राबवणे, तक्रार असलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई प्रस्तावित करणे यासह सर्व विभागात गतिमान, पारदर्शक कारभार करून घेण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागची आहे. बदली, बढती, भरती, निलंबित कर्मचाऱ्यांची फेरनियुक्तीमुळे हा विभाग चर्चेत असतो. या विभागावर अर्थपूर्ण व्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. या विभागाच्या कारभारावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होते.

करवीर पंचायत समिती लिपिक बाळकृष्ण गुरव यांच्या आत्महत्याप्रकरणात सामान्य प्रशासन विभाग टीकेचा लक्ष्य बनला. या विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्यावर कर्मचारी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गंभीर आरोप केले. कर्मचाऱ्यांमधील सामान्य प्रशासनमधील कामकाजाविरोधात सार्वत्रिक असंतोष बाहेर पडला. या पार्श्वभूमीवर प्रथम सामान्य प्रशासन विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अप‌ेक्षित होते. मात्र ही यादीच या विभागाने तयार केल्याने आपला विभाग टाळून अन्य विभागांत कॅमेरे लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला. यात प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभाग, वित्त आणि समाज कल्याण अशा चार विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला. त्यासाठी स्व-निधीतून दहा लाखांच्या निधी खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीमघून निधी मिळाल्यानंतर सर्व विभागात कॅमेरे बसवण्यात येणार आहे.

‘सामान्य प्रशासन’चा प्रभाव

सामान्य प्रशासन सुधारल्यास त्याचा चांगला परिणाम सर्वच विभागात दिसतो. तोच बिघडल्यास ‌इतर विभाग मनमानी कारभार करतात. परिणामी प्रशासन विस्कळीत होते. त्यामुळे ‘सामान्य प्रशासन’ सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आल्यास प्रशासनाला शिस्त लागेल असे बोलले जात आहे.