कायद्याचा वाचनकट्टाही भरणार
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
किशोरवयीन मुलांत कायदा साक्षरता रूजण्यासाठी शहरातील पाच शाळांत आणि कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात कायदा वाचनालय सुरु झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्याने कायदा वाचनालय स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण संचलित विधी सेवा मंडळाकडून उपक्रम सुरु आहे. या शाळांत १० हजार पुस्तके, एक कपाट, एक टेबल या वस्तू दिल्या असून कम्प्युटर, प्रिंटरही प्रदान केला जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत 'कायद्याचा वाचनकट्टा' हा उपक्रमही राबविला जाणार आहे.
दुचाकी चालविण्याचे लायसन्स नसल्यास वाहतूक पोलिस काय कारवाई करु शकतात, अल्पवयीन मुलांनी चोरी केल्यास होणारी शिक्षा, आई आणि वडिलांना सांभाळले नसल्यास त्याचा संरक्षण कायदा, अनेक ठिकाणी होणारी ग्राहकांची फसवणूक, व्हॉटस्अप, फेसबुकसह सोशल मीडियावर होणारी फसवणूक, सायबर क्राइमकडून केली जाणारी कार्यवाही, रॅगिंग केल्यास होणारी शिक्षा त्यासह संशयित आरोपी, गुन्हा दाखल, अटक, न्यायालयीन प्रकरणाची प्राथमिक माहिती या वाचनालयात विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे. शहरातील दत्ताबाळ हायस्कूल, महानगरपालिकेची महागांवकर शाळा, चेतना अपंग मूकबधीर विद्यालय, संत गाडगेमहाराज विद्यालय आणि कोरगांवकर हायस्कूल या पाच शाळांत कायदा विषयक वाचनालय सुरु झाले आहे. साध्या सोप्या भाषेत या वाचनालयात कायद्याची पुस्तके मराठी भाषेतून उपलब्ध करुन दिली आहेत. ही पुस्तके वाचण्यासाठी विद्यार्थी घरी घेऊन जाऊ शकतात. माता पिता संरक्षण कायदा, ज्येष्ठ नागरिक कायदा, घरगुती हिंसाचार कायदा, मोटार अपघात कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा, सायबर क्राइम कायदा, रॅगिंग विरुद्ध कायदा, निर्भया कायदा, मध्यस्थी कायदा, लोकअदालतीची माहिती दिली जात आहे. या पुस्तक वाचनाची जबाबदारी शाळांतील ग्रंथपाल आणि कायदा साक्षरता मंडळाच्या ५० समन्वयकांवर सोपविली आहे. या शाळांना पंधरा किंवा महिन्यातून एकदा वकिलांचे शिष्टमंडळ भेट देऊन आढावा घेणार आहे. लॉ कॉलेजचे विद्यार्थीही या वाचनालयाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधणार आहे.
.........
'संवाद कायदा ज्ञानयात्रा'
'संवाद कायद्याची ज्ञानयात्रा' ५० शाळांत सुरु होत आहे. कायद्याचे ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थ्यांला होण्यासाठी २० कायदातज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. रॅगिंग, महिला सक्षमीकरण, सायबर क्राइम, आई वडिलांचे संरक्षण या विषयावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
..................
कोट
'वयाच्या १४ आणि १८ व्या वर्षी गंभीर गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही निकोप समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. क्रमिक पाठ्यपुस्तकांसोबत शाळांच्या वाचनालयात कायद्याचे (ज्ञान विधी साक्षरता मंडळ) शिक्षण दिले जात आहे.
उमेशचंद्र मोरे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण