म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'शंभर दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिलेल्या राज्यातील भाजप सरकारने चार वर्षे झाली तरी काहीच केले नाही, उलट आंदोलनाबाबत उलटसुलट विधाने करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आगीत तेल ओतले, यामुळेच आंदोलन चिघळले,' अशी टीका माजी केंद्रीय कृषी मंत्री व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत केली. राज्य सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण कोणत्याच प्रश्नावर गांभीर्य दिसत नसल्याचे सांगतानाच हे सरकार राज्याच्या भल्यासाठी सत्तेवर आले नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
पवार दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यासाठी शनिवारी कोल्हापुरात आले. सकाळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आंदोलन, लोकसभा निवडणुका याबाबत त्यांनी मते व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना पवार म्हणाले, 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने घेतला, त्याची अमंलबजावणी केली. पण त्याविरोधात काहींनी कोर्टात धाव घेतल्याने तो निर्णय कोर्टाने रद्द केला. नंतर निवडणुका आणि आचारसंहिता यामुळे पुढील कार्यवाही करण्यात मर्यादा आल्या. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू, शंभर दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देवू, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. नवीन सरकार तातडीने काहीतरी करेल असे वाटत होते, पण चार वर्षे काहीही केले नाही. राज्यभर इतके मोठे मोर्चे निघाले, तरीही सरकारने काहीच केले नाही, यामुळे तरूण पिढीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आगीत तेल ओतले
शांततेत आणि संयमी आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांनी काहीही विधाने करत आगीत तेल ओतले असा आरोप करत पवार म्हणाले, 'असंवेदनशील विधानामुळेच आंदोलन चिघळत आहेत. यामुळेच राज्याचे नुकसान होत आहे. वारीत साप सोडतील, त्यामुळे वेगळं काही तरी घडेल, आंदोलनात समाजकंटक घुसलेत, अशा प्रकारची विधाने केली गेली. यामुळे संताप वाढला, अनेकांनी टोकाची भूमिका घेतली. म्हणून राज्याच्या हितासाठी महसूलमंत्री पाटील यांनी समाजकंटक कोण? हे जाहीर करावे,' असे आवाहनही पवारांनी केले.
मराठा आरक्षण भाजपला शक्य
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे का? असे विचारले असता पवार म्हणाले, 'या प्रश्नात कायदेशीर अडचणी असल्या तरी पर्याय आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला विनंती केली तर संसदेत घटना दुरुस्ती करता येते. भाजपचे बहुमत असल्याने ते शक्य आहे. त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्षाकडून सहकार्याची अपेक्षा असेल तर ती जबाबदारी घ्यायला मी तयार आहे. या प्रश्नात राजकारण न आणता तो सोडवण्याची विनंती विरोधी पक्षातील नेत्यांना करू,' असेही ते म्हणाले.
आंदोलन करताना राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागू नये, याची खबरदारी आंदोलकांनी घेतली पाहिजे. राज्यात मुख्यमंत्री बदल हा भाजपचा अंतर्गत विषय आहे. बदल झाला तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते आमच्या सोयीचे होईल. ब्राम्हण व मराठा मुख्यमंत्री हा वाद पुरोगामी महाराष्ट्रात निरर्थक आहे. यापुर्वी बाळासाहेब खेर, मनोहर जोशी हे ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे या पदात जातीय विश्लेषण योग्य वाटत नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्या-राज्यांत आघाडी व्हावी
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात राज्याराज्यात आघाडी व्हायला हवी आणि निवडणुकीनंतर नेतृत्वाचा व पंतप्रधानपदाचा विचार व्हावा अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. देशभर आघाडी करण्यासाठी ज्यांची ज्या राज्यात ताकद आहे, एकच विचार आहे, त्यांनी एकत्र यावे. त्याची सुरुवात म्हणून महाराष्ट्रासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीसाठी तीन बैठका झाल्या. जागा वाटपासाठी अशोक गेहलोत, अशोक चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल व जयंत पाटील यांची समिती देखील नियुक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. तेच जागा वाटपाची चर्चा करतील, त्यातून काही मतभेद झाले तर वरिष्ठ पातळीवर ते सोडवले जातील असे सांगून पावसाळी अधिवेशन संपताच त्याची चर्चा सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याच धर्तीवर उत्त्तर प्रदेशात सपा व बसपा, कर्नाटकात काँग्रेस जेडीयू आघाडी शक्य आहे. महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेससोबत शेकाप, माकप,भाकप देखील एकत्र येवून पर्याय देऊ शकतात. हे करताना जिथे आपली ताकद नाही, तेथे जागा मागण्यात अर्थ नाही असेही ते म्हणाले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, माजी खासदार निवेदिता माने, के.पी. पाटील, ए.वाय. पाटील, आर. के. पोवार, राजेश लाटकर, आदिल फरास उपस्थित होते.
राफेल करार संशयास्पद
मनमोहनसिंग पंतप्रधान व ए. के. अॅटोनी संरक्षणमंत्री असताना राफेल करार झाला. पण नंतर या कराराची रक्कम तीनपट होऊन ती १५५० कोटी करण्यात आली. याबाबत राहुल गांधीनी प्रश्न विचारल्यानंतर करारात गुप्तता पाळल्याचे सांगितले. त्यामुळेच काही लपवालपवी असल्याची शंका येते.
पवार म्हणाले...
मराठा आरक्षणप्रश्नी आमदारांनी राजीनामा देण्यापेक्षा विधीमंडळात आवाज उठवावा
कर्जमाफीत राज्य सरकारची भूमिका प्रामाणिकपणाची नाही
आरक्षण हे सरसकटच द्यावे, अर्थिक निकषाचा पर्याय पुढे आणू नये
राफेल करारात गुप्तता पाळण्यात लपवालपवीची भूमिका
'शंभर दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिलेल्या राज्यातील भाजप सरकारने चार वर्षे झाली तरी काहीच केले नाही, उलट आंदोलनाबाबत उलटसुलट विधाने करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आगीत तेल ओतले, यामुळेच आंदोलन चिघळले,' अशी टीका माजी केंद्रीय कृषी मंत्री व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत केली. राज्य सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण कोणत्याच प्रश्नावर गांभीर्य दिसत नसल्याचे सांगतानाच हे सरकार राज्याच्या भल्यासाठी सत्तेवर आले नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
पवार दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यासाठी शनिवारी कोल्हापुरात आले. सकाळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आंदोलन, लोकसभा निवडणुका याबाबत त्यांनी मते व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना पवार म्हणाले, 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने घेतला, त्याची अमंलबजावणी केली. पण त्याविरोधात काहींनी कोर्टात धाव घेतल्याने तो निर्णय कोर्टाने रद्द केला. नंतर निवडणुका आणि आचारसंहिता यामुळे पुढील कार्यवाही करण्यात मर्यादा आल्या. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू, शंभर दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देवू, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. नवीन सरकार तातडीने काहीतरी करेल असे वाटत होते, पण चार वर्षे काहीही केले नाही. राज्यभर इतके मोठे मोर्चे निघाले, तरीही सरकारने काहीच केले नाही, यामुळे तरूण पिढीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आगीत तेल ओतले
शांततेत आणि संयमी आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांनी काहीही विधाने करत आगीत तेल ओतले असा आरोप करत पवार म्हणाले, 'असंवेदनशील विधानामुळेच आंदोलन चिघळत आहेत. यामुळेच राज्याचे नुकसान होत आहे. वारीत साप सोडतील, त्यामुळे वेगळं काही तरी घडेल, आंदोलनात समाजकंटक घुसलेत, अशा प्रकारची विधाने केली गेली. यामुळे संताप वाढला, अनेकांनी टोकाची भूमिका घेतली. म्हणून राज्याच्या हितासाठी महसूलमंत्री पाटील यांनी समाजकंटक कोण? हे जाहीर करावे,' असे आवाहनही पवारांनी केले.
मराठा आरक्षण भाजपला शक्य
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे का? असे विचारले असता पवार म्हणाले, 'या प्रश्नात कायदेशीर अडचणी असल्या तरी पर्याय आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला विनंती केली तर संसदेत घटना दुरुस्ती करता येते. भाजपचे बहुमत असल्याने ते शक्य आहे. त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्षाकडून सहकार्याची अपेक्षा असेल तर ती जबाबदारी घ्यायला मी तयार आहे. या प्रश्नात राजकारण न आणता तो सोडवण्याची विनंती विरोधी पक्षातील नेत्यांना करू,' असेही ते म्हणाले.
आंदोलन करताना राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागू नये, याची खबरदारी आंदोलकांनी घेतली पाहिजे. राज्यात मुख्यमंत्री बदल हा भाजपचा अंतर्गत विषय आहे. बदल झाला तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते आमच्या सोयीचे होईल. ब्राम्हण व मराठा मुख्यमंत्री हा वाद पुरोगामी महाराष्ट्रात निरर्थक आहे. यापुर्वी बाळासाहेब खेर, मनोहर जोशी हे ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे या पदात जातीय विश्लेषण योग्य वाटत नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्या-राज्यांत आघाडी व्हावी
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात राज्याराज्यात आघाडी व्हायला हवी आणि निवडणुकीनंतर नेतृत्वाचा व पंतप्रधानपदाचा विचार व्हावा अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. देशभर आघाडी करण्यासाठी ज्यांची ज्या राज्यात ताकद आहे, एकच विचार आहे, त्यांनी एकत्र यावे. त्याची सुरुवात म्हणून महाराष्ट्रासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीसाठी तीन बैठका झाल्या. जागा वाटपासाठी अशोक गेहलोत, अशोक चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल व जयंत पाटील यांची समिती देखील नियुक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. तेच जागा वाटपाची चर्चा करतील, त्यातून काही मतभेद झाले तर वरिष्ठ पातळीवर ते सोडवले जातील असे सांगून पावसाळी अधिवेशन संपताच त्याची चर्चा सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याच धर्तीवर उत्त्तर प्रदेशात सपा व बसपा, कर्नाटकात काँग्रेस जेडीयू आघाडी शक्य आहे. महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेससोबत शेकाप, माकप,भाकप देखील एकत्र येवून पर्याय देऊ शकतात. हे करताना जिथे आपली ताकद नाही, तेथे जागा मागण्यात अर्थ नाही असेही ते म्हणाले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, माजी खासदार निवेदिता माने, के.पी. पाटील, ए.वाय. पाटील, आर. के. पोवार, राजेश लाटकर, आदिल फरास उपस्थित होते.
राफेल करार संशयास्पद
मनमोहनसिंग पंतप्रधान व ए. के. अॅटोनी संरक्षणमंत्री असताना राफेल करार झाला. पण नंतर या कराराची रक्कम तीनपट होऊन ती १५५० कोटी करण्यात आली. याबाबत राहुल गांधीनी प्रश्न विचारल्यानंतर करारात गुप्तता पाळल्याचे सांगितले. त्यामुळेच काही लपवालपवी असल्याची शंका येते.
पवार म्हणाले...
मराठा आरक्षणप्रश्नी आमदारांनी राजीनामा देण्यापेक्षा विधीमंडळात आवाज उठवावा
कर्जमाफीत राज्य सरकारची भूमिका प्रामाणिकपणाची नाही
आरक्षण हे सरसकटच द्यावे, अर्थिक निकषाचा पर्याय पुढे आणू नये
राफेल करारात गुप्तता पाळण्यात लपवालपवीची भूमिका