अ‍ॅपशहर

प्रांतचे नव्हे, पालिकेचेच अतिक्रमण

गेल्या तीन वर्षापासून धुमसत असलेल्या प्रांत कार्यालयाच्या जागेच्या मालकीचा विषय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संपुष्टात आणला.

Maharashtra Times 11 Jul 2017, 3:00 am
गडहिंग्लज
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम ministers jujment
प्रांतचे नव्हे, पालिकेचेच अतिक्रमण


गेल्या तीन वर्षापासून धुमसत असलेल्या प्रांत कार्यालयाच्या जागेच्या मालकीचा विषय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संपुष्टात आणला. शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या प्रांत कार्यालयाच्या जागेवर नगरपरिषद व प्रांत कार्यालय या दोघांनीही मालकी हक्क सांगितला होता. नगरपरिषदेने याबाबत महसूलमंत्री पाटील यांच्याकडे याबाबत दाद मागितली होती. मात्र सोमवारी झालेल्या बैठकीत खुद्द मंत्री पाटील यांनी प्रांत कार्यालयाच्या बाजूने निकाल देत सरकारच्या जागेवर पालिकेचेच अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रांत कार्यालयाची जागा मिळविण्याचे नगरपरिषदेचे स्वप्न धूसर झाले आहे.

प्रांत कार्यालयाच्या जागेला सार्वजनिक सरकारी धर्मशाळा, वहिवाटदार म्युनिसिपालिटी गडहिंग्लज अशी नोंद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार नगरपालिकेने १ जुलै १९५९ रोजी गडहिंग्लजमध्ये प्रांत कार्यालय सुरु करण्यासाठी धर्मशाळा देण्याचा ठराव केला. त्यानुसार डिसेंबर १९६० मध्ये धर्मशाळा महसूलच्या ताब्यात देण्यात आली. दरम्यान, तीन वर्षापूर्वी तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांच्या आदेशाने या जागेला उपविभागीय कार्यालयाचे नाव वहिवाटदार म्हणून लावण्यात आले.

याच मुद्द्यावरून पालिका व महसूलमध्ये वाद सुरु आहे. प्रांत कार्यालयाला भाडेतत्वावर जागा दिलेली असताना पालिका प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर जागेला स्वतःचे नावे लावून घेतल्याचा आरोप पालिकेने केला आहे. याबाबत पालिकेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबत दाद मागितली. अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी पालिकेच्या अपिलाला अंशतः मंजुरी देत भूमीअभिलेख यांना मिळकतीसंदर्भात झालेल्या फेरफारीच्या चौकशीचे आदेश दिले. भूमीअभिलेख कार्यालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरु आहे.

नगरपालिका प्रशासनाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. पाटील यांनी सोमवारी या प्रश्नावर बैठक घेतली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर प्रांत कार्यालयाची जागा ही नगरपालिकेची नसून सरकारची आहे. त्यामुळे ‘आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करू नका’ अशा शब्दात पालिका पदाधिकाऱ्यांना खडसावले. तसेच खुद्द पालिकेचेच सरकारी जागेवर अतिक्रमण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा संपर्क झाला नाही.

बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, प्रांतधिकारी संगीता चौगुले, नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, मुख्याधिकारी संजय केदार, नगरसेवक बसवराज खणगावे, नरेंद्र भद्रापूर आदी उपस्थित होते.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज