पर्यायी पुलासाठी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाचा पर्याय
अन्यथा 'टोल आंदोलन पॅटर्न'चा अवलंब, जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमटला सरकार व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील रोष
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
पंचगंगा नदीवरील पूल हा कोल्हापूर व कोकणाला जोडणारा मार्ग आहे. वाहतुकीसोबतच कोल्हापूरच्या व्यापार व व्यवसायाचा हा विकास मार्ग आहे. जयगड बंदरापर्यंत ही वाहतूक होते. शिवाजी पुलाचे आयुष्यमान संपले असून तो वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. या साऱ्या बाबींचा विचार करुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी वटहुकूम काढून अत्यावश्यक बाब म्हणून पर्यायी पुलाच्या बांधकामाल मंजुरी द्यावी. त्या मंजुरीसाठी राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर संयुक्तपणे पाठपुरावा गरजेचा आहे, असा सूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत उमटला. दरम्यान, पुरातत्व विभागाच्या मान्यतेअभावी गेल्या तीन वर्षांपासून पर्यायी पुलाचे काम रखडल्याप्रकरणी सरकार व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात तीव्र भावना उमटल्या.
कोल्हापुरातील टोल हटविण्यासाठी ज्या पध्दतीने आंदोलन झाले तोच पॅटर्न पर्यायी पुलासाठी वापरला जाईल, रस्त्यावरील लढाई तीव्र केला जाईल. पालकमंत्री व खासदार पाठपुरावा करण्यात कमाी पडले असा आरोपही बैठकीत झाला. कोल्हापूर जिल्हा सर्वपक्षीन नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेऊन तत्काळ पुलाचे काम सुरु करण्याची मागणी केली. यावेळी सुभेदार यांनी बांधकामाला लोकसभेची मान्यता, कॅबिनेटची मंजुरी आणि राज्यसभेचे न चाललेले कामकाजाचा घटनाक्रम मांडला. ते म्हणाले,' पर्यायी पुलाच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय पातळीवरील पाठपुरावा सुरु आहे. पालकमंत्री, दोन्ही खासदारांशी चर्चा केली. तसेच अत्यावश्यक बाब म्हणून पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळावी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकांशी पत्रव्यवहार केला आहे. कागदपत्रे सादर केली असून येत्या दोन दिवसात मार्गदर्शन उपलब्ध होईल.'
कॉ. चंद्रकांत यादव, दिलीप पोवार यांनी राष्ट्रपतींनी खास बाब म्हणून वटहुकूम काढावा यासाठी प्रशासनाने काय पाठपुरावा केला अशी विचारणा केली. मुंबईत सैन्याने आपत्कालीन स्थितीत पुलाची उभारणी केली. पर्यायी पुलाचीही त्याच धर्तीवर बांधकाम करावे असा मुद्दा मांडला. बाबा पार्टे यांनी पुरातत्व विभागाच्या नियमाचा दाखला देत बांधकामाला मनाई केली जाते. दुसरीकडे पुल परिसरात गेल्या काही दिवसात दोन बोअर मारल्या. पुलावरुन केबल टाकल्या जात आहेत हे निदर्शनास आणले. अॅड. पंडितराव सडोलीकर, नगरसेवक अशोक जाधव, संपत चव्हाण, किशोर घाटगे, दुर्वास कदम,जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
.........
कोल्हापूरच्या व्यापार, व्यवसायाला फटका
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजू लाटकर यांनी पर्यायी पुलाची उभारणी रखडल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने वाहतूक होऊ शकत नाही. त्याचा फटका कोल्हापूरच्या व्यापार व्यवसायाला फटका बसला आहे. कोकण बंदराशी जोडणारा हा मार्ग आहे. तत्काळ या पुलाचे बांधकाम सुरु करावे. जुना पूल हा मौत का कुआ अशी स्थिती बनली आहे. शिवाजी पुलावरुन वाहतुकीदरम्यान अपघात घडल्यास जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करु, असा इशारा दिला. रमेश मोरे यांनी टोल आंदोलनाच्या धर्तीवर पुलासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. प्रसाद जाधव यांनी लोकहिताचा निर्णय म्हणून प्रशासनाने पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला मान्यता द्यावी. अन्यथा रस्त्यावरील आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले.
.............
तर मी आजपासून रजेवर
कृती समितीचे पदाधिकारी अशोक पोवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावयाच्या निवेदनाचे वाचन केले. त्या दरम्यान प्रशासन प्रमुख म्हणून आपणाकडून पुलाच्या बांधकामासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही होत नाही असा उल्लेख केला. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. सुभेदार म्हणाले, 'अतिशय निष्ठेने मी काम करत आहे. विविध विभागांशी पत्रव्यवहार सुरु आहे. माझ्यावर व्यक्तीगत आरोप होत असतील आणि तुमची इच्छा असेल तर मी आजपासून रजेवर जातो,' असे नमूद केल्यावर बैठकीचा नूर पालटला. समितीच्यावतीने व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी कुणी करु नये आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, अशोक पोवार यांनी पर्यायी पुलाच्या कामाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला.
.....
'पुरातत्व' ला काही मंडळींनी जागे केले
पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला प्रारंभी पुरातत्व विभागाची प्रारंभी काहीच हरकत नव्हती. मात्र महापालिकेतील बैठकीत झाडे तोडण्याच्या मुद्यावरुन काही मंडळींनी हरकत घेतली. महापालिकेने पुरातत्व विभागाकडे झाडे तोडायची परवानगी मागितली. पुरातत्व वास्तूच्या शंभर मीटरच्या आत बांधकाम करता येणार नाही हे काही मंडळीनी दाखवून देत पुरातत्व विभागाला जागे केले. कालांतराने पुरातत्व विभागाने बांधकामाला परवानगी नाकारल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.