म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
ऊसदर नियंत्रण समितीने निश्चित केलेला दर कमी करण्याचा अधिकार साखर कारखानदारांना कोणी दिला. कारखानदारांना असा अधिकार आहे का. दर कमी करणाऱ्या कारखान्यांना नोटीस द्या, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आमचे सरकार लायक नाही' असा घरचा आहेर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी दिला. एफआरपी कमी केल्याच्या निषेधार्थ प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मशाल मोर्चावेळी ते बोलत होते. प्रातिनिधीक स्वरुपात मशाल दिली आहे, ऊसदराचा प्रश्न सुटला नाही तर शेतकरी संतप्त होऊन कार्यालय भस्मसात करेल, असा इशाराही पवार यांनी दिला. उपसंचालक दिग्विजय राठोड यांनी आपल्या मागण्या तातडीने साखर आयुक्त कार्यालयास पाठवण्याचे आवश्यास दिले. यावेळी शिवसैनिकांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली.
साखर कारखानदारांनी ५०० रुपये एफआरपी कमी केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी जिल्हा शिवसेनेच्यावतीने प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मशाल मोर्चा काढला. पद्मा टॉकिज येथील सेना कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा सहसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ अडवण्यात आला. यावेळी उपसंचालक राठोड, अधीक्षक आर. बी. बारडे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे,'२०१७-१८ गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत कारखानदार, शेतकरी संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीत एफआरपी अधिक २०० रुपये दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला. पण साखर दराचे कारण पुढे करत कारखानदारांनी एफआरपी देण्यास असमर्थता दर्शवत तब्बल ५०० रुपये दर कमी केला. ज्यावेळी साखरेला दर जादा असतो, त्यावेळी कारखानदार जादा दर देत नाहीत, पण कमी झाल्यानंतर मात्र उत्पादकांना कमी एफआरपी देतात. सरकार मराठवाडा, विदर्भातील कापूस उत्पादक किंवा अन्य पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देते, पण उसाचे आगार असलेल्या कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील उसउत्पादकांना नुकसान भरपाई का देत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.'
यावेळी पवार म्हणाले, 'कारखानदारांनी एफआरपी कमी करुन एकप्रकारे उत्पादकांच्या ५८५ कोटी रुपयांवर दरोडा टाकला आहे. दर कमी करुनही राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ याबाबत 'नो कॉमेट' असे कसे काय म्हणतात. सरकारच्या परवानगीशिवाय दर कमी करणाऱ्या कारखानदारांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करुन नोटीस द्या,' अशी मागणी केली.'
मोर्चात जिल्हा प्रमुख मुरलीधर जाधव, उपजिल्हाप्रमुख प्रा. शिवाजीराव पाटील, शहरप्रमुख शिवाजी जाधव, संग्रामसिंह कुपेकर, सुजीत चव्हाण, बाजीराव पाटील, संभाजी भोकरे, मधुकर पाटील, साताप्पा भवान, दुर्गेश लिंग्रस, बाबासाहेब पाटील, विराज पाटील, शशिकांत बिडकर, कमलाकर जगदाळे, अवधुत साळोखे, शुभांगी पोवार, जयश्री खोत, दिपाली शिंदे, तानाजी आंग्रे आदी शिवसेनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
२४ तास पोलिस बंदोबस्त
गळीत हंगामादरम्यान कोल्हापूर येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर नेहमीच आंदोलने होत असतात. अनेकवेळा आंदोलक अचानकपणे आंदोलन करतात, अशावेळी कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे सहसंचालक कार्यालय येथे २४ तास बंदोबस्ताची मागणी केली होती. त्यानुसार कार्यालयाला २४ तास दोन पोलिस ठेवण्याच्या सूचना जिल्हा पोलिस प्रमुख संजय मोहिते यांनी लक्ष्मीपुरी स्टेशनला दिल्या आहेत. तसेच आंदोलनादरम्यान दहा पोलिस तैनात राहणार आहेत.
ऊसदर नियंत्रण समितीने निश्चित केलेला दर कमी करण्याचा अधिकार साखर कारखानदारांना कोणी दिला. कारखानदारांना असा अधिकार आहे का. दर कमी करणाऱ्या कारखान्यांना नोटीस द्या, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आमचे सरकार लायक नाही' असा घरचा आहेर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी दिला. एफआरपी कमी केल्याच्या निषेधार्थ प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मशाल मोर्चावेळी ते बोलत होते. प्रातिनिधीक स्वरुपात मशाल दिली आहे, ऊसदराचा प्रश्न सुटला नाही तर शेतकरी संतप्त होऊन कार्यालय भस्मसात करेल, असा इशाराही पवार यांनी दिला. उपसंचालक दिग्विजय राठोड यांनी आपल्या मागण्या तातडीने साखर आयुक्त कार्यालयास पाठवण्याचे आवश्यास दिले. यावेळी शिवसैनिकांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली.
साखर कारखानदारांनी ५०० रुपये एफआरपी कमी केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी जिल्हा शिवसेनेच्यावतीने प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मशाल मोर्चा काढला. पद्मा टॉकिज येथील सेना कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा सहसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ अडवण्यात आला. यावेळी उपसंचालक राठोड, अधीक्षक आर. बी. बारडे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे,'२०१७-१८ गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत कारखानदार, शेतकरी संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीत एफआरपी अधिक २०० रुपये दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला. पण साखर दराचे कारण पुढे करत कारखानदारांनी एफआरपी देण्यास असमर्थता दर्शवत तब्बल ५०० रुपये दर कमी केला. ज्यावेळी साखरेला दर जादा असतो, त्यावेळी कारखानदार जादा दर देत नाहीत, पण कमी झाल्यानंतर मात्र उत्पादकांना कमी एफआरपी देतात. सरकार मराठवाडा, विदर्भातील कापूस उत्पादक किंवा अन्य पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देते, पण उसाचे आगार असलेल्या कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील उसउत्पादकांना नुकसान भरपाई का देत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.'
यावेळी पवार म्हणाले, 'कारखानदारांनी एफआरपी कमी करुन एकप्रकारे उत्पादकांच्या ५८५ कोटी रुपयांवर दरोडा टाकला आहे. दर कमी करुनही राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ याबाबत 'नो कॉमेट' असे कसे काय म्हणतात. सरकारच्या परवानगीशिवाय दर कमी करणाऱ्या कारखानदारांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करुन नोटीस द्या,' अशी मागणी केली.'
मोर्चात जिल्हा प्रमुख मुरलीधर जाधव, उपजिल्हाप्रमुख प्रा. शिवाजीराव पाटील, शहरप्रमुख शिवाजी जाधव, संग्रामसिंह कुपेकर, सुजीत चव्हाण, बाजीराव पाटील, संभाजी भोकरे, मधुकर पाटील, साताप्पा भवान, दुर्गेश लिंग्रस, बाबासाहेब पाटील, विराज पाटील, शशिकांत बिडकर, कमलाकर जगदाळे, अवधुत साळोखे, शुभांगी पोवार, जयश्री खोत, दिपाली शिंदे, तानाजी आंग्रे आदी शिवसेनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
२४ तास पोलिस बंदोबस्त
गळीत हंगामादरम्यान कोल्हापूर येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर नेहमीच आंदोलने होत असतात. अनेकवेळा आंदोलक अचानकपणे आंदोलन करतात, अशावेळी कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे सहसंचालक कार्यालय येथे २४ तास बंदोबस्ताची मागणी केली होती. त्यानुसार कार्यालयाला २४ तास दोन पोलिस ठेवण्याच्या सूचना जिल्हा पोलिस प्रमुख संजय मोहिते यांनी लक्ष्मीपुरी स्टेशनला दिल्या आहेत. तसेच आंदोलनादरम्यान दहा पोलिस तैनात राहणार आहेत.