म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या वीज दरवाढीच्या विरोधात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातून २५ हजारांहून हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र, राज्य वीज नियामक आयोगाने हजारो हरकती डावलत ग्राहकांना पंधरा टक्के वीज दरवाढीचा झटका दिला. इंधन महागाईने नागरिक होरपळत असताना पुन्हा दरवाढीचा शॉक दिल्याने सामान्यांचे जगणे असह्य बनल्याची ओरड होत आहे. दुसरीकडे राज्यातील ४० लाख कृषी पंपधारकांना जादा झळ सोसावी लागणार आहे. कोल्हापूर परिसरातील औद्योगिक वसाहतींनाही दरवाढीचा फटका बसेल. त्यामुळे या विरोधात पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उपसण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजेचे दर अन्य राज्यातील वीज दरवाढीपेक्षा पूर्वीपासून जास्त आहे. जादा दराची वीज, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे कारखानदार, उद्योजक अन्य राज्याच्या वाटेवर आहेत. आता पुन्हा वीज दरवाढीची आकारणीमुळे कारखानदार, उद्योजक अन्यत्र स्थलांतर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोल्हापुरातील औद्योगिक वसाहतीसह गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी, शिरोली एमआयडीसी, कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील कारखानदार, उद्योगांना वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे. महावितरणने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केल्यानंतर कोल्हापूर, सांगलीतून मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदविल्या होत्या. कारखानदार, उद्योजकांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. सुनावणीसमोर महावितरणाचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव कसा चुकीचा आहे हे पटवून दिले होते. थकबाकी, वीज गळतीकडे लक्ष वेधले होते. वीज नियामक आयोगाने त्या हरकती डावलून वीज दरवाढ जाहीर केली.
राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांची ही फसवणूक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ग्राहकांवर पंधरा टक्के दरवाढ लादली आहे. नियामक आयोगाने महावितरणची २०,५६१ कोटी रुपयांची तूट मान्य केली. यापैकी ८,२५७ कोटी रुपये तूट म्हणजे सहा टक्के रक्कम रोखीने वसूल केली जाणार. यापैकी सहा टक्के दरवाढ एक सप्टेंबरपासून तर उर्वरित १२,३८२ कोटी रुपयांची तूट अर्थात नऊ टक्के रक्कम वीस एप्रिलनंतर वसूल केली जाईल. नियामक आयोगाने लागू केलेल्या दरवाढीचा अभ्यास सुरू असून दोन दिवसात त्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडू.'
- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
एक जून २०१५ रोजी विधानभवनात ऊर्जामंत्र्यांनी कोणतीही वीज दरवाढ लादणार नाही शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दरात वीज देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारचे बोलणे एक आणि कृती त्याच्या उलटी अशी वर्तणूक आहे. वीज दरवाढीचा निर्णय हा सामान्य शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. राज्यातील ४० लाख कृषीपंपधारकांना त्याचा झटका बसणार आहे, या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल.
- विक्रांत पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन
महाराष्ट्रातील वीज दर इतर राज्याच्या तुलनेत जास्त आहे. कर्नाटक, गोवा, गुजरात या शेजारील राज्यात वीज दर कमी आहे. कोल्हापुरात फाऊंड्री उद्योग जास्त आहे. फाऊंडी उद्योगासाठी वीज हे रॉ मटेरियल आहे. वीज दरवाढ झाली तर उत्पादन खर्च वाढतो. कोल्हापूर परिसरात सुमारे २५००....एक राष्ट्र एक कर ही प्रणाली लागू केली आहे. तर एक राष्ट्र एक वीज दर का लागू केली नाही. फाऊंडी उद्योग, मशिन शॉप या साऱ्याच घटकांना फटका बसणार आहे.
- हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष, कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत असो.