गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर : मार्च अखेर निधी संपविण्यासाठी राज्यात विकास कामांच्या निविदा आणि कामांचा धडाका लावला जात आहे. दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारने छोट्या कंत्राटदारांची बिले थकवली आहेत. अडीच लाख कंत्राटदारांचे तब्बल पंधरा हजार कोटींची बिले थकल्याने हे सारे हवालदिल झाले आहेत. नफा राहिला बाजूला तोटा कमी कसा करायचा याची चिंता त्यांना लागली आहे. यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत. आठ दिवसांत देयके न दिल्यास प्रसंगी विकास कामांना ब्रेक लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात असलेल्या अडीच लाख छोट्या कंत्राटदारांना कामे दिली जात आहेत, पण त्यांची देयके देण्यात राज्य सरकारकडून सतत टाळाटाळ होत आहे. मंजूर कामाच्या दहा ते वीस टक्के रक्कम देत त्यांची बोळवण केली जात आहे. नियम आणि अटीमुळे वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी कर्जे काढून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे मात्र कामाची पूर्तता होऊन वर्ष उलटले तरी देयके दिली जात नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
सतत मागणी केल्यानंतर केवळ दहा टक्के रक्कम हातावर टेकविली जाते. याउलट हॅम अंतर्गत मोठी कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांना कामापूर्वी दहा टक्के आणि काम सुरू होताच पन्नास टक्के रक्कम दिली जाते. त्यांची बिले अडवली जात नसल्याचे छोट्या कंत्राटदारांकडून सांगण्यात येते.
राज्यात विविध विभागाकडून सध्या पंधरा हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावीत म्हणून महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना प्रयत्न करत असल्याचे महासंघाचे राज्य महासचिव सुनील नागराळे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करूनही देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदार कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आठ दिवसात बिले न दिल्यास एक एप्रिलपासून विकास कामे बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रलंबित बिले
एकीकडे बड्या कंत्राटदारांना त्यांची बिले न अडवता देणारे सरकार दुसरीकडे मात्र छोट्या कंत्राटदारांची अडवणूक करत आहे. यामुळे बरेच कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांची थकित बिले न दिल्यास एक एप्रिलपासून राज्यातील सर्व विकासकामे थांबविण्यात येतील, मिलिंद भोसले-राज्य अध्यक्ष
राज्यात असलेल्या अडीच लाख छोट्या कंत्राटदारांना कामे दिली जात आहेत, पण त्यांची देयके देण्यात राज्य सरकारकडून सतत टाळाटाळ होत आहे. मंजूर कामाच्या दहा ते वीस टक्के रक्कम देत त्यांची बोळवण केली जात आहे. नियम आणि अटीमुळे वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी कर्जे काढून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे मात्र कामाची पूर्तता होऊन वर्ष उलटले तरी देयके दिली जात नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
सतत मागणी केल्यानंतर केवळ दहा टक्के रक्कम हातावर टेकविली जाते. याउलट हॅम अंतर्गत मोठी कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांना कामापूर्वी दहा टक्के आणि काम सुरू होताच पन्नास टक्के रक्कम दिली जाते. त्यांची बिले अडवली जात नसल्याचे छोट्या कंत्राटदारांकडून सांगण्यात येते.
राज्यात विविध विभागाकडून सध्या पंधरा हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावीत म्हणून महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना प्रयत्न करत असल्याचे महासंघाचे राज्य महासचिव सुनील नागराळे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करूनही देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदार कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आठ दिवसात बिले न दिल्यास एक एप्रिलपासून विकास कामे बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रलंबित बिले
- सार्वजनिक बांधकाम- ३५५० कोटी
- ग्रामविकास विभाग- १५५० कोटी
- मृद व जलसंधारण- ३४०० कोटी
- जलसंपदा-२७०० कोटी
- इतर खाते- ५००० कोटी
एकीकडे बड्या कंत्राटदारांना त्यांची बिले न अडवता देणारे सरकार दुसरीकडे मात्र छोट्या कंत्राटदारांची अडवणूक करत आहे. यामुळे बरेच कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांची थकित बिले न दिल्यास एक एप्रिलपासून राज्यातील सर्व विकासकामे थांबविण्यात येतील, मिलिंद भोसले-राज्य अध्यक्ष