म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
मुंबई हायकोर्टाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू व्हावे, यासाठी विधी व न्याय विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवले जाणार आहे. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी, यासाठी खंडपीठ कृती समिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी मोबाइलवरून चर्चा करणार आहे. आठवड्याभरात मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पोहोचावे, असे प्रयत्न कृती समितीकडून सुरू आहेत.
कोल्हापुरात सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू व्हावे यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यातील वकिलांचे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत १४ फेब्रुवारीला मुंबईत शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सुधारित पत्र पाठवण्याचे आश्वासन दिले होते. पत्र पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले होते. यानुसार विधी व न्याय विभागाने सुधारित पत्र तयार केले असून, चार दिवसांपूर्वीच ते मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर ते पत्र पुढे हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवले जाईल, अशी माहिती विधी व न्याय विभागाचे सचिव एन. जे. जमादार यांनी महाराष्ट्र टाइम्सशी बोलताना दिली.
केवळ कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू व्हावे, अशा पत्राची मागणी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केली होती. याची पूर्तता अंतिम टप्प्यात असल्याची भावना खंडपीठ कृती समितीने व्यक्त केली आहे. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन दिवसांत कृती समिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांची भेट घेणार आहे. पाटील यांच्याकरवी मुख्यमंत्र्यांशी मोबाइलवरून चर्चा केली जाणार आहे. आठवड्याभरात ते पत्र मुख्य न्यायमूर्तींना पोहोचावे, असा आग्रह खंडपीठ कृती समितीने धरला आहे. दरम्यान, सर्किट बेंचसाठी जागा आरक्षित करण्याच्या मागणीचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक अॅड. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आम्ही पत्र तयार केले आहे. चार दिवसांपूर्वीच ते पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर ते पत्र हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पोहोचेल. मुख्य न्यायमूर्तींचा अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल.
जे. एन. जमादार - सचिव, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य
कोल्हापुरातील सर्किट बेंचसाठी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सुधारित पत्र पोहोचणे गरजेचे होते. विधी व न्याय विभागाने सुधारित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. आता ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्याकरवी पाठपुरावा करू.
अॅड. प्रशांत शिंदे - निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती
मुंबई हायकोर्टाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू व्हावे, यासाठी विधी व न्याय विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवले जाणार आहे. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी, यासाठी खंडपीठ कृती समिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी मोबाइलवरून चर्चा करणार आहे. आठवड्याभरात मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पोहोचावे, असे प्रयत्न कृती समितीकडून सुरू आहेत.
कोल्हापुरात सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू व्हावे यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यातील वकिलांचे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत १४ फेब्रुवारीला मुंबईत शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सुधारित पत्र पाठवण्याचे आश्वासन दिले होते. पत्र पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले होते. यानुसार विधी व न्याय विभागाने सुधारित पत्र तयार केले असून, चार दिवसांपूर्वीच ते मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर ते पत्र पुढे हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवले जाईल, अशी माहिती विधी व न्याय विभागाचे सचिव एन. जे. जमादार यांनी महाराष्ट्र टाइम्सशी बोलताना दिली.
केवळ कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू व्हावे, अशा पत्राची मागणी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केली होती. याची पूर्तता अंतिम टप्प्यात असल्याची भावना खंडपीठ कृती समितीने व्यक्त केली आहे. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन दिवसांत कृती समिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांची भेट घेणार आहे. पाटील यांच्याकरवी मुख्यमंत्र्यांशी मोबाइलवरून चर्चा केली जाणार आहे. आठवड्याभरात ते पत्र मुख्य न्यायमूर्तींना पोहोचावे, असा आग्रह खंडपीठ कृती समितीने धरला आहे. दरम्यान, सर्किट बेंचसाठी जागा आरक्षित करण्याच्या मागणीचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक अॅड. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आम्ही पत्र तयार केले आहे. चार दिवसांपूर्वीच ते पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर ते पत्र हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पोहोचेल. मुख्य न्यायमूर्तींचा अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल.
जे. एन. जमादार - सचिव, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य
कोल्हापुरातील सर्किट बेंचसाठी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सुधारित पत्र पोहोचणे गरजेचे होते. विधी व न्याय विभागाने सुधारित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. आता ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्याकरवी पाठपुरावा करू.
अॅड. प्रशांत शिंदे - निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती