म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'राज्याचे आगामी पाच वर्षाचे औद्योगिक धोरण महिन्याभरात जाहीर करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. शिवाय उद्योग मंत्रालयामार्फत त्यांना अंतिम प्रस्तावही सादर केला आहे,' असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी येथे सांगितले. 'मेक इन इंडिया'कार्यक्रमांतर्गत राज्यासोबत आठ लाख कोटींच्या प्रकल्पांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यातील १२०० उद्योग उभारणीची प्रक्रिया सुरु झाल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्वच भागातील उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहित करणारे नवे उद्योग धोरण असेल. नव्या धोरणात वीज दर राज्यात सगळीकडे समान असावेत आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत वीज दर कमी असावा यासाठी आग्रह आहे. कोल्हापूरसारख्या शहराच्या औद्योगिक विस्तारासाठी नवे उद्योग धोरण अधिक उपयुक्त ठरेल. त्यात छोट्या शहरांतील उद्योग विस्ताराला पोषक धोरणांचा समावेश राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, 'लहान मोठ्या औद्योगिक वसाहती सुविधांनी परिपूर्ण असाव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहे. नव्या धोरणात उद्योग सुलभता, इंडस्ट्रीसाठीच्या जमीन वाटपात पारदर्शकता आणि चांगल्या दर्जाची व कमी दराने वीज ही त्रिसूत्री राहील. औद्योगिक विकास महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत औद्योगिक वसाहतीतील २००० हून अधिक रिक्त भूखंड ताब्यात घेऊन फेरवाटप सुरू केले आहे. सरकारने सार्वजनिक उपक्रमासाठी दिलेल्या पण रिकाम्या असलेल्या जागाही ताब्यात घेण्यात येत आहे. त्यानुसार केएमटीला दिलेला भूखंड अनेक वर्षे पडून होता. केएमटीला नोटीस देवून भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.'
पत्रकार परिषदेला आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल
विदेशी गुंतवणुकीत आणि उद्योग क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर पडल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाबद्दल विचारले असता देसाई यांनी दोन्ही काँग्रेसचा शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला. सत्तेवरुन पायउतार झाल्यामुळेच विरोधक, राज्य उद्योगक्षेत्रात पिछाडीवर पडल्याची हाकाटी पिटत आहेत. विरोधकांनी केवळ हाकाटी पिटू नये, वस्तुस्थिती सांगावी. केंद्र सरकारने २०१७-१८ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात राज्यात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणूक झाल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण असल्याचे स्पष्ट होते, असे देसाई यांनी नमूद केले.
...तर पेट्रोल आणखी पंधरा रुपयांनी स्वस्त
केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ पाच रुपयांनी कमी केला. मात्र शिवसेना त्यावर समाधानी आहे. इंधनदरवाढीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्नशील आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले पाहिजे. शिवाय इंधन दर आकारणीत केंद्र व राज्याचे मिळून साठ टक्के कर आकारणी आहे. ती निम्म्याने कमी केली तर पेट्रोल, डिझेल आणखी पंधरा रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
... .. ..