कोल्हापूर: येथील जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समितीत्यांमध्ये तब्बल नऊ हजार ४४ प्रकरणे ‘लालफितीत’ असल्याचे झिरो पेंन्डसीच्या कामामुळे उघड झाले आहे. त्यातील १९० प्रकरणे एक वर्षापेक्षा अधिक तर ५२२ प्रकरणे सहा महिन्यावरील आहेत. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण प्रशासनाबद्दल का प्रचलित आहे हे प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येवरून समोर येते. बहुतांशी प्रलंबित प्रकरणे सामान्य, अधिकाऱ्यांपर्यंत जाऊन पाठपुरावा करण्याची कुवत नसणाऱ्यांची आहेत. ही सर्व प्रकरणे तातडीने निर्गत करणे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
Maharashtra Times28 Aug 2017, 3:00 am
Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉमनऊ हजार प्रकरणे ‘लालफितीत’
Tweet : @bhimgondaMT
कोल्हापूर: येथील जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समितीत्यांमध्ये तब्बल नऊ हजार ४४ प्रकरणे ‘लालफितीत’ असल्याचे झिरो पेंन्डसीच्या कामामुळे उघड झाले आहे. त्यातील १९० प्रकरणे एक वर्षापेक्षा अधिक तर ५२२ प्रकरणे सहा महिन्यावरील आहेत. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण प्रशासनाबद्दल का प्रचलित आहे हे प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येवरून समोर येते. बहुतांशी प्रलंबित प्रकरणे सामान्य, अधिकाऱ्यांपर्यंत जाऊन पाठपुरावा करण्याची कुवत नसणाऱ्यांची आहेत. ही सर्व प्रकरणे तातडीने निर्गत करणे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये मे महिन्यापासून झिरो पेंन्डसीचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्थापन झाल्यापासून सर्व खात्यात दाखल झालेली प्रकरणे किती आहेत, निर्गत किती, शिल्लक किती यांचा शोध घेण्यात आला. यामुळे वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेल्या फायली बाहेर आल्या. प्रलंबित प्रकरणांची १७ विभागनिहाय यादी करण्यात आली. एक आणि दोन आठवड्यात, एक महिन्यात, दोन महिन्यात, सहा महिन्यांपासून आणि एक वर्षानंतर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची यादी करण्यात आली. झिरो पेंन्डसीचे काम आणखी एक महिना चालणार आहे.
आतापर्यंतच्या कामात एक वर्षाहून अधिक काळ फायली प्रलंबित ठेवण्यात ग्रामपंचायत विभाग आघाडीवर असल्याचे दिसते. त्यानंतरचा क्रमांक प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा लागतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील १७ विभागातील १९० प्रकरणे वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. महिना आणि वर्षानुवर्षे फायली निर्गत झाली नसल्याचे पुढे आल्याने त्या त्या वेळचे संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी काय केले असा प्रश्न निर्माण होत आहे. केवळ पाठपुरावा केलेले आणि ‘अर्थ’पूर्ण वाटाघाटी, राजकीय दबाव असलेल्याच फायली वेळेत निर्गत झाल्या इतर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे गुपीत उघड आले.
झिरो पेंडन्सीमुळे आतापर्यंतची सर्व प्रकरणे बाहेर निघाली. यामुळे त्यांची संख्या मोठी आहे. पेंडन्सी शोधून काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्यात प्रलंबित प्रकरणे निर्गत केली जातील. एका टेबलवर कमीत कमी एक आठवड्यापेक्षा अधिक वेळ फाईल प्रलंबित राहणार नाही, असे नियोजन केले जाईल, असे केल्यानंतर प्रशासन गतिमान होईल. प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल.
डॉ. कुणाल खेमनार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
……………………………..
चौकट
२५ टन फायली..
जिल्हा परिषद, १२ पंचायत समित्यांमधील दैनंदिन, आठवडा, महिन्याचा अहवाल, बैठकांची नोट यासह विविध प्रकरणांची २५ टन रद्दी होणार आहे. अजूनही पुढील एक महिना झिरो पेंन्डसीचे काम चालणार आहे. त्यामुळे आणखी रद्दी वाढणार आहे. २० ऑगस्टपर्यंत नष्ट करावयाच्या फायलींची रद्दी विकण्यासाठी अर्थ विभागाने निविदा काढली आहे.
We use cookies and other tracking technologies to provide services in line with the preferences you reveal while browsing the Website to show personalize content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from in order to improve your browsing experience on our Website. By continuing to browse this Website, you consent to the use of these cookies. If you wish to object such processing, please read the instructions described in our privacy policy/cookie policy.
