अ‍ॅपशहर

डाळवर्गीय पिकाच्या मुक्त आयातीला केंद्राची परवानगी; व्यापारी आणि शेतकरी संतप्त

केंद्र सरकारने नुकतेच डाळवर्गीय पिकाला मुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. एकाच दिवसात डाळवर्गीय पिकांचे भाव 200 रुपयांनी भाव कोसळले आहेत.

Authored byम. टा. प्रतिनिधी | Edited byटीम मटा ऑनलाइन | Maharashtra Times 23 Dec 2021, 4:30 pm
लातूर : केंद्र सरकारने नुकतेच डाळवर्गीय पिकाला मुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. एकाच दिवसात डाळवर्गीय पिकांचे भाव 200 रुपयांनी भाव कोसळले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाचा व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम Modi Government permisson for free import of pulses latur
डाळवर्गीय पिकाच्या मुक्त आयातीला केंद्राची परवानगी


केंद्र सरकारने काल तूर, हरभरा आणि मूग या पिकाच्या डाळीला मुक्त आयातीची 31 मार्च 2022 पर्यंत परवानगी दिली आहे. आयातीचा माल 30 जून 2022 पर्यंत देशात पोहचू शकतो असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत केंद्र सरकारचे वाणिज्य मंत्रालयाचे जॉईंट सेक्रेटरी दिवाकर नाथ मिश्रा यांनी नोटिफिकेशन जारी केले आहे. याचा देशातील डाळ व्यापारी आणि डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. देशात किती डाळीचं उत्पादन झाले आहे याचा विचार करून आयातीचा निर्णय घेणे अपेक्षित असताना तसा निर्णय घेण्यात आला नाहीय. हरभरा, तूर आणि मुगाच्या पिकात वाढ होऊ नये यासाठी हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे कोणाचंही भलं झालं नसल्याचं मत लातुरचे प्रसिद्ध डाळ उद्योजक रतन बिदादा यांनी व्यक्त केलं आहे.

केंद्र सरकारने मागील काळात सोयाबीन पेंडीच्या आयातीचा निर्णय असो की डाळवर्गीय पिकांच्या मुक्त आयातीचा निर्णय असो, या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचं मरण होत आहे. चालू वर्षी मराठवाड्यात खरीप पिकांचं अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालं तर तूर पिकाला बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात घट झाली आहे. डाळवर्गीय पिकाला हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळत असे पण केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे तूर, हरभरा आणि मुगाचे दर दोनशे ते चारशे रुपयांनी खाली आले असून केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नये नाही तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सत्तार पटेल यांनी दिला आहे

एकंदरीत केंद्राच्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी नुकसान होणार आहे. आस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता सुलतानी संकटाला सामोरे जावे लागणार हे नक्की..!

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज