​ ९० टक्के व्यापाऱ्यांचा कर राज्यालाच

विक्रीकर न्यायाधिकरणाची तीन नवीन खंडपीठे

महापालिकेला जकातीची नुकसान भरपाई मिळणार

दीड कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

जीएसटी करप्रणालीमुळे देशात एकसंघ बाजारपेठेची निर्मिती होणार असून ही करप्रणाली १ जुलै २०१७पासून लागू होणार आहे. केंद्र आणि राज्यात फक्त एकच करप्रणाली असेल. दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी व‌ार्षिक उलाढाल असलेल्या ९० टक्के व्यापाऱ्यांवर राज्य सरकारचे तर उर्वरित केवळ दहा टक्के व्यापाऱ्यांवर केंद्र सरकारचे प्रशासन असेल. दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या करांची रक्कम ही केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समप्रमाणात वाटली जाणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेचा जकात कर रद्द करण्यात येणार असल्यामुळे होणारी आर्थिक नुकसान भरपाई त्यांना मिळेल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.

जीएसटी लागू केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या महसूलात मोठी वाढ होणार आहे. जीएसटी करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिफारशीबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेने जीएसटीबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षात कर महसूलात राज्याने पंधरा टक्के वाढ गृहीत धरली आहे. राज्याबरोबर मुंबई महापालिकेला जकात कर रद्द केल्यामुळे तर अन्य महापालिकांना त्यांचे कर रद्द केल्याबदद्ल भरपाई मिळेल. साधारण जीएसटीचे कर हे सध्याच्या करांइतके असतील. जीएसटी कराचे दर हे शून्य, पाच, बारा, अठरा, आणि २८ असे टक्के असतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

व्यवसाय कर

व्यवसाय कराच्या नोंदणीसाठी आता चार वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. व्यवसाय कराचा भरणा मुदतीत न केल्यास महिन्याला सव्वा टक्के दराने व्याज आकारणी करण्यात येईल.

विक्रीकर न्यायाधिकरणाची तीन नवीन खंडपीठे

१ जुलै २०१७ पासून नवीन जीएसटी करप्रणाली अस्तित्वात येणार असल्याने मूल्य‌वर्धित कर कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अपिलाचा निपटारा करण्यासाठी विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या तीन आणखी खंडपीठाची निर्मिती केली आहे. जीएसटीबरोबर करेतर महसूलांच्या वाढीसाठी सरकार अनेक उपाय योजणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मूल्यवर्धित कर कायद्याअंतर्गत व्यापाऱ्यांच्या अपिलांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे अपिल अधिकारी हे एकतर्फी आदेश रद्द करू शकतील. १५ कोटी रुपयांचे अपिल असेल, तर दहा टक्के रक्कम भरणे बंधनकारक असेल. अपिलांवरील निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत ठरविण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यास अपिलावर ९० दिवसात परतावा न दिल्यास व्याज द्यावे लागेल.