म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'सध्याच्या घडीला एन-९५ मास्कच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्याचे पाऊल घाईचे ठरेल. कारण यामुळे त्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन भविष्यात तुटवडा भासण्याची भीती आहे', अशी भूमिका नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटीने (एनपीपीए) नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. तसेच 'केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत एन-९५चाही त्या यादीत समावेश केला असल्याने आणि त्याअनुषंगाने आम्हीही उत्पादकांना वाजवी विक्री किंमत लावण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असल्याने किंमतीत ४७ टक्के घट झाली आहे', असा दावाही एनपीपीएने केला. याप्रश्नी पुढील सुनावणी उद्या, २ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.
'करोनाचा थेट मुकाबला करत असलेले वैद्यकीय सेवेतील कर्मचारी तसेच अन्य अत्यावश्यक सेवांमधील कामगार-कर्मचाऱ्यांना एन-९५ मास्कचा तुटवडा भासत असतानाच त्याचा अवैध साठा व काळाबाजार होत आहे', असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सुचेता दलाल व अंजली दमानिया यांनी अॅड. मिहिर जोशी यांच्यामार्फत केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याविषयी केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय रसायने मंत्रालयाच्या अखत्यारीत तज्ज्ञांची समिती असलेल्या एनपीपीएने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
'हे विशिष्ट मास्क रुग्णालये, डॉक्टर, दंतवैद्यकीय दवाखाने व नाक-कान-घसादुखीचे दवाखाने, रुग्णवाहिका अशा विविध ठिकाणी वापरावे लागतात. त्यामुळे ते औषधाच्या वर्गवारीत अधिसूचित करण्यात आलेले आहे आणि २०१३च्या औषध नियंत्रणच्या आदेशातही त्याचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याची किरकोळ किंमत दरवर्षी कमाल दहा टक्केच वाढवली जाऊ शकते. साधारणपणे ४५ ते ३५० रुपयांपर्यंत त्यांची विक्री होत असते. त्यामुळे याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने १५ मे रोजी सरकारच्या विविध विभागांतील प्रतिनिधी तसेच उत्पादक व अन्य घटकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. सध्याच्या घडीला या मास्कच्या किंमतीवर मर्यादा घालणे घाईचे होईल, कारण त्यामुळे देशांतर्गत होत असेलल्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकेल. त्याशिवाय मागणी खूप असल्याने हे मास्क आयातही करण्यात येत आहेत. किंमतीवर मर्यादा घालण्याचे पाऊल उचलल्यास पुरवठा अन्य देशांत वळून आयात मास्कच्या संख्येवरही परिणाम होऊ शकेल. परिणामी भविष्यात या मास्कचा तुटवडाही भासण्याची भीती आहे, असा सूर या बैठकीत उमटला. सध्या या मास्कची उपलब्धता व पुरवठा याविषयी सरकार बारकाईने लक्ष पुरवत आहे. त्यामुळे किंमतीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाऊ शकतो. शिवाय व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने किंमत कमी ठेवण्याविषयी उत्पादक व आयातदारांकडून प्रतिसाद मिळण्याचीही अपेक्षा आहे', असे म्हणणे एनपीपीएने प्रतिज्ञापत्रात मांडले.