devendra fadnavis : मुंबईत साडेसात हजार नव्हे, १५ हजार रुग्णांचा करोनाने मृत्यू: फडणवीस

मुंबई : राज्यातील करोनाची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. राज्यात मृत्यूचे थैमान सुरू आहे. या संकटातही भ्रष्टाचार मोठा बोकाळला आहे. छोटी-छोटी राज्य पॅकेज देत असताना राज्यात समाजातील एकाही घटकाला मदत देण्यात आलेली नाही. सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले असून या सरकारने लोकांना मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, अशी टीका करतानाच मुंबईत प्रत्यक्षात करोनाने १५ हजार रुग्ण दगावल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत भाग घेताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार आसूड ओढले. सर्व विषयांवर चर्चा करायची असे ठरले असताना गोंधळात वेळ घालविण्याचा प्रयत्न केला गेला. राज्य सरकार कोणत्याच विषयात गंभीर नाही, हाच याचा अर्थ आहे. २४ मार्च रोजी गेल्या अधिवेशनाचा निरोप घेतला, तेव्हा रूग्णसंख्या २८ होती आणि आज ९.२५ लाख झाली आहे. सर्वाधिक पोलिस बाधित झाले. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होण्याचे प्रमाण सुद्धा महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ३८ टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. करोनामध्ये महाराष्ट्रात मृत्यूचे थैमान चालू आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अतिशय भयावह स्थिती आहे. महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रात नंबर एकवर आहे. पण, तो करोनात नंबर एकवर येऊ नये, अशी आमची अपेक्षा होती. आम्ही करोनाची स्थिती काहीही दाखवत असू. पण चित्र वेगळे आहे. मुंबईत आपण ७५०० मृत्यू दाखवितो आहोत. पण, प्रत्यक्षात १५ हजार मृत्यू झाले आहेत. आपण संख्येशी लढतो आहोत, करोनाशी नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

राज्य सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष जीआरमध्ये फरक आहेत. सर्वांना मोफत उपचार देऊ, असे सांगताना राज्यात केवळ ९००० लोकांना महात्मा फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ झाला. गरिबाला कुठलीही मदत नाही, त्याच्यावर मरणाची वेळ आली आहे. आज २०-२० लाख रूपये बिलं रुग्णांवर लादली जात आहेत. आठ-आठ दिवस टॉयलेटमध्ये पेशंट मरून पडले आणि ते कुणाला कळत नाही, हे किती गंभीर आहे. शासनाचे निर्णय जमिनीवर नसतात आणि केवळ कागदावर असतात, तेव्हा अशी स्थिती येते, असा घणाघात त्यांनी केला.

राज्यात आणखी ४२३ करोनाबळी; नागपुरातच १४९ मृत्यूंची नोंद

ज्याच्या खिशात पैसे नाही, त्याला मरणासाठी सोडून देण्यात आले आहे. बेड प्रचंड आहेत, असे सांगितले जाते. पण, तेथे प्रत्यक्षात कोणतीही व्यवस्था नाही. मरणाशिवाय या सरकारने कोणताही पर्याय ठेवला नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, मालेगावात यावर्षी झालेले मृत्यू आणि गेल्यावर्षीचे मृत्यू यात तिपटीचा फरक आहे. रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी सर्वांत मोठा प्रयत्न सरकारने काय केला तर चाचण्या कमी करून टाकल्या. मुंबईत चाचण्या कमी का?, रोग पसरतो, तर ते मान्य करावे लागेल. त्यावर उपाय करावा लागेल, लपवून काहीही साध्य होणार नाही. आज महाराष्ट्रात सातत्याने २० टक्के संसर्ग दर आहे. देशापेक्षा आणि अन्य राज्यांपेक्षा तो कितीतरी अधिक आहे. काल तर २५ टक्के संसर्गाचा दर होता. ही स्थिती अतिशय भयावह आहे. राज्यात उभारलेले जम्बो कोविड सेंटर आरोग्यासाठी की कुणालातरी लाभ देण्यासाठी उभारले? बीकेसीतील कोविड सेंटरमध्ये चाललं तरी काय? ३७ टक्के मृत्यूदर तेथे आहे. असा दर जगात कुठेही नाही. याकडे कुणाचे लक्ष तरी आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला.


आनंदवार्ता! भारतात दाखल होणार रशियन लस; क्लिनिकल चाचणी सुरू होणार

क्वॉरंटाइनचा स्टँम्प असतानाही व्यवसाय; पालिकेने ठोठावला पाच हजाराचा दंड

करोनाचा काळ असल्याने आपण राजकारण करू नये. पण, याही स्थितीत होणारा भ्रष्टाचार हा प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की, कोविड सेंटर हे मरणाचे आगार करू नका. मुंबई, पुणे महत्त्वाचे आहेच. पण औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर हे महाराष्ट्रातच आहेत, हे सरकारला सांगावे लागेल काय?, असा सवाल करतानाच विदर्भ-मराठवाड्यात नागरिक राहत नाही का?, तेथे राहतात ते काय माणसं नाहीत काय? दुसर्‍या कोणत्याही शहरांना कोणतीही मदत का नाही? ६-६ महिने झाले. पण, एकाही शहराला पैसा दिला गेला नाही. मजुरांसंदर्भात काय-काय केले, त्याचे उत्तर अजूनही सुप्रीम कोर्टाला हे सरकार राज्य सरकार देऊ शकलेले नाही. मुख्यमंत्री निधीत पैसे दिले नाही, म्हणून टीका केली. पण, आज तेथील निधी खर्च होत नाही. पंतप्रधान निधीतून सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.