म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
वर्सोवा येथे तब्बल ७० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या महापालिकेच्या शाळेच्या एक मजली इमारतीची एक कोटी २८ लाख रुपये खर्च करुन दुरुस्ती करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. इमारत जुनाट झाली असून कोट्यवधी रुपये फक्त दुरुस्तीत घालवण्याऐवजी शाळेच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची मागणी करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाचा डाव उधळून लावला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा परिसरात वर्सोवा पालिका शाळेत १५८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळा इमारत जुनी झाल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. त्यात शाळेची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. १०४१.२१ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या या शाळेत १२ वर्गखोल्या, एक संगणक कक्ष, एक बालवाडी वर्गखोली, वाचनालयासाठी एक खोली, मुख्याध्यापकांसाठी दोन खोल्या, कर्मचाऱ्यांसाठी दोन खोल्या, तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावर स्वतंत्र शौचालय आहे.
शाळेच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने एक कोटी ४५ लाख २० हजार ४१० रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला होता. निविदा प्रक्रियेत मावळ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने १४.५२ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवल्याने या कंपनीला कंत्राट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. एक कोटी २८ लाख रुपये खर्च करून दुरुस्ती केल्यानंतर शाळेच्या इमारतीचे आयुर्मान किती वर्षांसाठी वाढेल, असा सवाल शिंदे यांनी करत दुरुस्तीऐवजी शाळेच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची सूचना केली.
पालिकेला एफएसआयमधून लाभ
एफएसआयमधून पालिकेला लाभ मिळेल. तसेच नव्या इमारतीमध्ये पालिका कार्यालयासाठी जागाही मिळू शकेल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केल. मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसाठी तब्बल ३२ हजार सदनिकांची आवश्यकता आहे. मात्र पालिकेकडे केवळ सहा हजार सदनिका आहेत. या इमारतीचा पुनर्विकास केल्यास शाळाव्यतिरिक्त अन्य जागेत प्रकल्पग्रस्तांची व्यवस्था करता येऊ शकेल, असे पर्याय शिंदे यांनी सुचवला. यासंदर्भात खुलासा करण्याचा प्रयत्न अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी केला. मात्र त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला.