म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
देशात ५० हजार कार्यान्वित ड्रोन विमानांची नोंदणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व ड्रोन केंद्र सरकारचे धोरण येण्यापूर्वीचे आहेत. त्यामुळे इतक्या संख्येने या ड्रोन विमानांवर लक्ष ठेवणे आव्हानात्मक असेल, असे 'फिक्की'ने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
सौदी अरेबियातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोन विमानांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभरात यासंबंधीची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. याबाबत लष्करी दलेही गांभीर्याने अभ्यास करीत आहेत. याबाबत 'फिक्की' या उद्योजकांच्या संख्येने ईवाय इंडिया यांच्या सहकार्याने 'ड्रोन विमाने व त्यांचा सामना' याबाबत अहवाल तयार केला आहे. यात एकूणच भारतीय हवाई क्षेत्राचा अभ्यास मांडण्यात आला आहे. भारतात सध्या १०३ विमानतळे कार्यरत आहेत. २०४०पर्यंत हा आकडा २०० पर्यंत जाणार आहे. २०२७ पर्यंत देशातील प्रवासी विमानांची संख्या १,१००च्या घरात जाईल. पण त्याचवेळी ड्रोन विमानांची संख्या सध्याच्या ५० हजारांपेक्षा खूप अधिक असेल, असे अहवालात नमूद आहे.
अहवालानुसार, भारतातील ड्रोन विमानांची बाजारपेठ २०२० पर्यंत १० कोटी डॉलर्सच्या घरात असेल. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण तयार केले आहे. धोरणांतर्गत मार्गदर्शक तत्वेही आहेत. पण एकूणच हे क्षेत्र झपाट्याने वाढत असताना सौदी अरेबियासारख्या घटनांमुळे आतापासून यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
ड्रोन विमानांचा जमिनीवरून हल्ला झाल्यास तो रोखणे लष्करी दलांसाठी सोपे नसेल. तसेच या हल्ल्याचा ड्रोनला पाडून किंवा ड्रोनवर प्रतिहल्ला करून सामना करता येणे अवघड आहे. कुठलेही ड्रोन किंवा वैमानिकरहित विमान हे ध्वनिलहरींवर उडत असते. त्यामुळे या लहरींना 'जॅम' किंवा 'हॅक' करता आल्यासच सौदी अरेबियासारखा ड्रोनहल्ला रोखणे काही प्रमाणात सोपे आहे. मुंबईसारख्या शहरात मोठमोठे वीजनिर्मिती, रसायनेनिर्मिती व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. या सर्वांना अशाप्रकारच्या लहरींना जॅम किंवा हॅक करण्याचे उपकरणांचे कवच देता येईल का, याबाबत आता अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांचा परिसर सुरक्षित करण्यासाठी यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे 'फिक्की'ने म्हटले आहे.
देशात ५० हजार कार्यान्वित ड्रोन विमानांची नोंदणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व ड्रोन केंद्र सरकारचे धोरण येण्यापूर्वीचे आहेत. त्यामुळे इतक्या संख्येने या ड्रोन विमानांवर लक्ष ठेवणे आव्हानात्मक असेल, असे 'फिक्की'ने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
सौदी अरेबियातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोन विमानांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभरात यासंबंधीची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. याबाबत लष्करी दलेही गांभीर्याने अभ्यास करीत आहेत. याबाबत 'फिक्की' या उद्योजकांच्या संख्येने ईवाय इंडिया यांच्या सहकार्याने 'ड्रोन विमाने व त्यांचा सामना' याबाबत अहवाल तयार केला आहे. यात एकूणच भारतीय हवाई क्षेत्राचा अभ्यास मांडण्यात आला आहे. भारतात सध्या १०३ विमानतळे कार्यरत आहेत. २०४०पर्यंत हा आकडा २०० पर्यंत जाणार आहे. २०२७ पर्यंत देशातील प्रवासी विमानांची संख्या १,१००च्या घरात जाईल. पण त्याचवेळी ड्रोन विमानांची संख्या सध्याच्या ५० हजारांपेक्षा खूप अधिक असेल, असे अहवालात नमूद आहे.
अहवालानुसार, भारतातील ड्रोन विमानांची बाजारपेठ २०२० पर्यंत १० कोटी डॉलर्सच्या घरात असेल. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण तयार केले आहे. धोरणांतर्गत मार्गदर्शक तत्वेही आहेत. पण एकूणच हे क्षेत्र झपाट्याने वाढत असताना सौदी अरेबियासारख्या घटनांमुळे आतापासून यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
ड्रोन विमानांचा जमिनीवरून हल्ला झाल्यास तो रोखणे लष्करी दलांसाठी सोपे नसेल. तसेच या हल्ल्याचा ड्रोनला पाडून किंवा ड्रोनवर प्रतिहल्ला करून सामना करता येणे अवघड आहे. कुठलेही ड्रोन किंवा वैमानिकरहित विमान हे ध्वनिलहरींवर उडत असते. त्यामुळे या लहरींना 'जॅम' किंवा 'हॅक' करता आल्यासच सौदी अरेबियासारखा ड्रोनहल्ला रोखणे काही प्रमाणात सोपे आहे. मुंबईसारख्या शहरात मोठमोठे वीजनिर्मिती, रसायनेनिर्मिती व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. या सर्वांना अशाप्रकारच्या लहरींना जॅम किंवा हॅक करण्याचे उपकरणांचे कवच देता येईल का, याबाबत आता अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांचा परिसर सुरक्षित करण्यासाठी यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे 'फिक्की'ने म्हटले आहे.