म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत नवीन उद्योगांसाठी ५२ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. तसेच चालू ऑगस्ट महिन्यात ५४ भूखंड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विकास महामंडळांचे काम अधिक प्रभावी झाले पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते. जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने उपलब्ध करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना कुठलीही अडचण येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना व इतर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. तसेच, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधीचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या स्टँडअप इंडिया या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत नवीन उद्योगांसाठी ५२ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. तसेच चालू ऑगस्ट महिन्यात ५४ भूखंड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विकास महामंडळांचे काम अधिक प्रभावी झाले पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते. जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने उपलब्ध करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना कुठलीही अडचण येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना व इतर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. तसेच, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधीचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या स्टँडअप इंडिया या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.